भारतीय नागरिकांना प्रथम नागरी सुविधा गरजेच्या- अँड. पोळ

देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात नुकतेच नागरी सुविधा विधेयक मंजूर करून भारतीय जनता पार्टीने देशात अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असून भारतीय नागरिकांना नागरिकत्वाचा कायद्यापेक्षा नागरी सुविधांची नितांत आवश्यकता आहे असल्याचे प्रतिपादन लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष अँड.नितीन पोळ यांनी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५ ते ११ मध्ये “सिटीझनसिप” अर्थात नागरिकत्वाची स्पष्ट व्याख्या केली असून गव्हरमेन्ट ऑफ इंडिया ऍक्ट१९३५ च्या तरतुदी प्रमाणे व १९ जुलै १९४८ पूर्वी भारतात स्थलांतरित झालेल्यांना कोणत्याही जाती धर्माच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला असून कलम ११ प्रमाणे त्या साठी स्वतंत्र नागरिकत्वाचा कायदा करावा असे सांगितले आहे.

आपल्या प्रसिद्ध पत्रकात पोळ पुढे म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५ ते ११ मध्ये “सिटीझनसिप” अर्थात नागरिकत्वाची स्पष्ट व्याख्या केली असून गव्हरमेन्ट ऑफ इंडिया ऍक्ट१९३५ च्या तरतुदी प्रमाणे व १९ जुलै १९४८ पूर्वी भारतात स्थलांतरित झालेल्यांना कोणत्याही जाती धर्माच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला असून कलम ११ प्रमाणे त्या साठी स्वतंत्र नागरिकत्वाचा कायदा करावा असे सांगितले आहे या कलमानुसार अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार केंद्र सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती विधेयक आणून पाकिस्तान, अफगणिस्थान,व बांगलादेशी हिंदू,बौद्ध ,जैन, ख्रिश्चन आदि धर्मातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याबाबत दुरुस्ती केली असून त्यातुन मुस्लिम नागरिकांना वगळण्यात आले आहे आणि त्यामुळे देशभर उद्रेक सुरू झाला असून रस्त्यावर उतरून नागरिक या कायद्याला व दुरुस्तीला विरोध करत आहे

दुसऱ्या देशातील अल्प संख्याक धर्मातील लोकांची काळजी या गोंडस नावाखाली आम्ही ही दुरुस्ती केली असे सांगून देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली असून दुसऱ्या बाजूला देशातील मुस्लिम व अल्प संख्याक समाज बांधवांमध्ये असुरक्षित पणाची भावना निर्माण झाली आहे असून भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४ व १५ हे देशाला धर्म निरपेक्ष मानत असताना ही दुरुस्ती घातक असल्याचे सांगून अनेक लोक रस्त्यावर उतरत आहे

वास्तविक भारतीय घटनेने देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली आहे पूर्वोत्तर राज्य व इतर राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे मात्र ह्या दुरुस्ती विधेयका वरून दोन्ही बाजूने राजकारण होत आहे. या देशातील सर्व सामान्य नागरिकाला दोन वेळच्या जगण्याच्या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. देश सत्तर वर्षात देशातील सर्व सामान्य जनतेस आरोग्य, शिक्षण,नोकरी, पिण्यास स्वच्छ पाणी या सुविधा देण्यात अपयशी ठरला आहे सरकारने या मूलभूत सुविधा देशातील नागरिकांना पुरवणे आवश्यक असताना केंद्र सरकारने वादग्रस्त विधेयक मंजूर करून व परकीय नागरिकांची काळजी करण्यापेक्षा देशातील नागरिकांना या सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे मात्र दुर्दैवाने देशातील शांतता व सुरक्षेला धोका पोहचविण्याचे काम सरकार करत आहे असेही या प्रसिद्धी पत्रकात शेवटी म्हटले आहे