वीज कंपनीने शेती पंपांची बिले माफ करावीत -राजेश परजणे 

यावर्षीच्या सततच्या पावसामुळे सर्वत्र ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती ओढावली असून खरीप पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेवून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने शेती पंपांची वीज बिलाची वसुली स्थगीत करुन वीज बिले माफ करावीत अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजेश परजणे यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

यावर्षी सततच्या पावसामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेलेला आहे. ऐन काढणीला आलेले सोयाबीन, बाजरी, कापूस, भईमूग, तूर, मूग, उडीद, भात तसेच फळपिके, भाजीपाल्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे.त्यामुळे वीजबिल भरणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेराज्यपालांनी दखल न घेतल्यास शेतकरी आंदोलन करतील-राजेश परजणे

या संदर्भात परजणे यांनी पुढे म्हटले आहे कि, शेतकरी अवकाळी पावसाने अडचणीत आला आहे.तरीही विद्युत वितरण कंपनीकडून पठाणी वीज बिल वसुली सुरु आहे.हि मोहीम थांबविण्यासाठी कंपनीला निर्देश यावर्षी सततच्या पावसामुळे खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेलेला आहे. ऐन काढणीला आलेले सोयाबीन, बाजरी, कापूस, भईमूग, तूर, मूग, उडीद, भात तसेच फळपिके, भाजीपाल्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. मोड फुटून काही पिके वाया गेली आहेत. खरीपाचे कोणतेच पीक शेतकऱ्यांच्या हातात पडले नाही.

दरम्यान सरकारमध्ये यांचे मंत्री नसले हे सत्तेत नसले कि,शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा,शेतकरी अवकाळी पावसामुळे अडचणीत आहे त्याना भरपाई द्या.त्यांची वीजबिले माफ करा,अशा मागण्या करावयाच्या व सरकारमध्ये हे सामील असले कि सोयीस्कर मौन पाळायचे हे न समजण्या इतके शेतकरी अडाणी नसल्याची प्रतिक्रिया कोपरगाव तालुक्यात उमटली आहे.त्यामुळे तालुक्यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले असले तरी मदत मिळण्यास बराच कालावधी लागू शकतो. शेतकरी वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडलेला असल्याने त्यांना तातडीने मदत करणे गरजेचे असताना ही मदत तर नाहीच परंतु शेती पंपांच्या वीज बिलाच्या वसुलीसाठी वीज कंपनीने शेतकऱ्यांमागे लकडा लावलेला आहे. सद्या पाण्याची गरज नसताना वीज बिलांची आकारणी केली जात असल्यानेही शेतकरी वर्गात असंतोष पसरला आहे. वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांच्या व्यथा लक्षात घेवून शेती पंपांची वीज बिलांची वसुली तातडीने थांबविणे गरजेचे आहे. या नंतरही कंपनीने या व्यथा समजून न घेता आपली मोहीम सुरुच ठेवली तर मात्र शेतकऱ्यांना नाईलाजाने रस्त्यावर उतरुन तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन हाती घ्यावे लागेल. या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी शासनाची राहील असा इशारा दिला आहे.महाराष्ट्रात विधासभा निवडणुकीचा निकाल लागून महिन्याचा कालावधी होत आलेला असताना अद्याप सरकार स्थापन झाले नाही. प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने सर्वात जास्त हाल शेतकऱ्यांचे होत आहेत. पीक नुकसानीच्या मदतीपासून शेतकरी अजुनही वंचित आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडील वीज पंपांची बिले माफ करण्यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देश करावेत अशी मागणीही श्री परजणे यांनी राज्यपालांकडे शेवटी केली आहे.