कोपरगाव तालुका
निळवंडे प्रकल्पाबाबत सद्यस्थितीचा अहवाल देण्याचा उच्च न्यायालयाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव (प्रतिनिधी )
उत्तर नगर जिल्ह्यातील 182 दुष्काळी गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या धरण व कालव्यांची सद्यस्थिती बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदाच्या अकोले,संगमनेर व राहाता,राहुरी,या चार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या कामांचा अहवाल तीन आठवड्याच्या आत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.प्रसन्न वराळे व न्या.अविनाश घारोटे यांच्या न्यायपीठाने काल दुपारच्या सत्रात दिल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते, शेतकऱ्यांनी यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
न्यायालयाने दोन्ही कालव्यांच्या व धरणाच्या कामाची सद्यस्थिती,या बाबत खर्च झालेली प्रकल्पाची किंमत व त्या प्रमाणात टक्केवारीत झालेले काम,त्याची छायाचित्रासह माहिती देण्याचे फर्मान जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.या बाबत तसे शपथपत्रच दाखल करताना त्यात या पूर्वीच्या शपथपत्राच्या विरुद्ध बाबी आढळल्यास त्याची जबाबदारी शपथपत्र दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. या शिवाय सदर कामाचा ठेका संबंधित ठेकेदारास देताना त्यास त्या निविदेत किती कमाल दरवाढ निश्चित केली आहे.त्याने मुदतीत काम केले किंवा नाही.त्याने मुदतीत काम न केल्यास जलसंपदाने त्यास किती दंडाची तरतूद आहे.याचा तपशीलही मागितला आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,उत्तर नगर जिल्ह्यातील अकोले,संगमनेर,राहाता,कोपरगाव,राहुरी,श्रीरामपूर,सिन्नर आदी सात तालुक्यातील दुष्काळी 182 गावां तील 64 हजार 260 हेक्टर साठी 14 जुलै 1970 साली निळवंडे धरण प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.मात्र अद्याप 48 वर्षानंतरही हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आलेला नाही.राज्यातील आघाडी सरकारच्या काळात सत्तर हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याने या प्रकल्पाला निधी मिळण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीने केंद्र सरकारच्या तत्कालीन वेग वर्धित सिंचन प्रकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या सतरा मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केला.व सन 2104 अखेर केंद्राकडून चौदा मान्यता मिळवल्या. दरम्यान केंद्रात व राज्यात आघाडी सरकारे जाऊन त्या जागी भाजप सरकार स्थानापन्न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या.प्रत्यक्षात या बाबत कालवा कृती समितीने सलग पाठपुरावा करूनही राज्य सरकार दोन मान्यता देईना त्यामुळे कालवा कृतीसमितीने या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सप्टेंबर 2016 मध्ये शेतकरी विक्रांत रुपेंद्र काले व नानासाहेब जवरे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या मार्फत जनहित याचिका (पी.आय.एल.133/2016 दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्याची अल्पावधीत सुनावणी होऊन सरकारला 2369.95 कोटी रुपयांची चौथी सुप्रमा,व राज्याच्या वित्त विभागाची हमी या मान्यता द्याव्या लागल्या,त्या नंतर केंद्र सरकारला 2232 कोटी रुपयांची वित्तीय मंजुरी द्यावी लागली होती.मात्र तरीही कालव्याचे काम अकोले व अन्यत्र चालू होत नव्हते.अखेर या बाबत न्यायालयाचे वकील,अजित काळे यांनी लक्ष वेधून घेतल्यावर 19 व 20 डिसेंबर रोजी सलग दोन दिवस सुनावणी होऊन अकोले तालुक्यातील कालव्याचे काम पोलीस संरक्षणात सुरु झाले होते.मात्र निधी मात्र सरकारने मंजूर केला नव्हता.या बाबत काल सकाळी औरंगाबाद खंडपीठात सूनावणी दोन सत्रात न्या,प्रसन्न वराळे व न्या,अविनाश घारोटे यांच्या समोर संपन्न झाली त्यावेळी कालवा कृती समितीचे विधीज्ञ अजित काळे
यांनी शेतकऱ्यांची जोरदार बाजू मानली. त्यावेळी अद्याप कालव्यांना निधी मिळालेला नाही.प्रकल्प कधी पूर्ण होणार या बाबत अद्याप चित्र स्पष्ट नाही.निधी कुठून कुठून मिळणार याची माहिती हा विभाग देत नाही.अशी बाजू मांडली त्यावेळी 29 ऑगष्ट रोजी न्यायालयाने या बाबत आदेश दिले होते.त्यावर राज्य सरकार व गोदावरी खोरे महामंडळ यांनी न्यायालयासमोर एक प्रतिज्ञापत्र काल दाखल केले होते त्यावर या प्रतिज्ञा पत्रात कुठलाही आवश्यक तपशील नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले. त्यावेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.त्यावेळी न्यायालयाने दोन्ही कालव्यांच्या व धरणाच्या कामाची सद्यस्थिती,या बाबत खर्च झालेली प्रकल्पाची किंमत व त्या प्रमाणात टक्केवारीत झालेले काम,त्याची छायाचित्रासह माहिती देण्याचे फर्मान जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.या बाबत तसे शपथपत्रच दाखल करताना त्यात या पूर्वीच्या शपथपत्राच्या विरुद्ध बाबी आढळल्यास त्याची जबाबदारी शपथपत्र दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. या शिवाय सदर कामाचा ठेका संबंधित ठेकेदारास देताना त्यास त्या निविदेत किती कमाल दरवाढ निश्चित केली आहे.त्याने मुदतीत काम केले किंवा नाही.त्याने मुदतीत काम न केल्यास जलसंपदाने त्यास किती दंडाची तरतूद आहे.याचा तपशीलही मागितला आहे.पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी संपन्न होणार आहे.आता या कामाकडे 48 वर्ष दुर्लक्ष करणारा जलसंपदा विभाग कोणती भूमिका घेतो या कडे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.यावेळी वकील अजित काळे यांना त्यांचे सहाय्यक वकील वैभव देशमुख,मोहित मालपाणी यांचे सहकार्य लाभले.सदर सुनावणीस कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले, नानासाहेब गाढवे,भिवराज शिंदे,आदी शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
