कोपरगाव तालुका
कोपरंगाव पालिकेस २ कोटींचा निधी मंजूर
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या सुरु असलेल्या इमारतीच्या कामाला चालना मिळावी व लवकरात लवकर कोपरगाव नगरपरिषदेची इमारत उभी राहावी यासाठी नगरविकास विभागाकडे केलेल्या पाठपुराव्यातून कोपरगाव नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी २ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती आ. आशुतोष काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरु असून सद्यस्थितीत जुन्या सरकारी दवाखान्याच्या इमारतीत कार्यालयीन कामकाज सुरु आहे. या ठिकाणी जागेची उपलब्धता कमी असल्यामुळे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना काम करतांना व नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरु असून सद्यस्थितीत जुन्या सरकारी दवाखान्याच्या इमारतीत कार्यालयीन कामकाज सुरु आहे. या ठिकाणी जागेची उपलब्धता कमी असल्यामुळे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना काम करतांना व नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या इमारतीचे अपूर्ण असलेले काम तातडीने पूर्ण होऊन कार्यालयीन कर्मचारी व कोपरगाव शहरवासियांची अडचण दूर व्हावी यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री ना.अजित पवार व नगरविकास खात्याचे मंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे या इमारतीसाठी निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्या पाठपुराव्याला अर्थमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन कोपरगाव नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी टप्पा क्रमांक दोनच्या कामासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत २ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. मिळालेल्या या २ कोटी रुपयाच्या निधीतून कोपरगाव नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामाला गती प्राप्त होणार आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने सुरु असलेल्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामावर लक्ष केंद्रित करून हि इमारत लवकर पूर्ण करावी अशा सूचना आ.आशुतोष काळे कोपरगाव नगरपरिषद प्रशासनाला दिल्या आहेत.
संपूर्ण देशावर कोरोना संकटाचे सावट आहे. अशा परिस्थितीतून महाविकास आघाडी सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना करून कोरोनाशी दोन हात करीत आहे. त्याचबरोबर राज्याची आर्थिक व्यवस्था बिघडलेली असतांना देखील कोपरगाव नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी २ कोटी रुपये निधी दिल्याबद्दल अर्थमंत्री ना.अजित पवार व नगरविकास खात्याचे मंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांचे आ. आशुतोष काळे यांनी आभार मानले असून कोपरगाव शहर व मतदार संघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी यापुढे देखील भरीव निधी मिळविण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
