नगर जिल्हा
निळवंडे पाणी आरक्षणासाठी कालवा कृती समितीचे मंगळवारी संगमनेरात आंदोलन
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरण प्रकल्पावर पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण अग्रक्रमाने टाकावे व अकोलेतील कालव्यांचे मंदावलेले काम शिघ्रगतीने सुरु करण्यासाठी मुदत संपलेली कामे काढून ठेकेदार बद्लविण्यात यावा आदी दोन मागण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने संगमनेर प्रांत कार्यालयासमोर येत्या मंगळवार दि.१४ जानेवारी रोजी सकाळी साडेदहा वाजता एक दिवसाचे “लाक्षणिक उपोषण” करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे जेष्ठ नेते उत्तमराव जोंधळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
राजकीय नेते आर्थिक बळ वापरून “पिण्याच्या पाण्यावर पंधरा टक्क्यांचे आरक्षण” या गोंडस नावाखाली दरोडा टाकण्याच्या लीला दाखविण्याचे काम राजरोस सुरु आहे.तथापि हे पाणी लाभक्षेत्राच्या बाहेर दिल्यास पंधरा टक्यापैकी १२.८५ टक्के पाणी हि शहरे पिऊन टाकणार आहे.व १८२ दुष्काळी गावांच्या सुमारे बारा लाख लोकसंख्येला केवळ दोन टक्के पाणी शिल्लक राहणार आहे.त्यामुळे १३ हजार ०८२ एकर क्षेत्र बाधित होणार असून एवढ्या सिंचन क्षेत्राला पाणीच मिळणार नाही-निळवंडे कालवा कृती समिती
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,उत्तर नगर जिल्हयातील अकोले,संगमनेर,राहाता,कोपरगाव,श्रीरामपूर,राहुरी ,सिन्नर आदी सात तालुक्यातील दुष्काळी १८२ गावांना वरदान ठरणारा निळवंडे धरण प्रकल्प मंजूर होऊन ४८ वर्ष उलटत आली आहे.मात्र अद्याप या तुषार्त गावांना पिण्याचे व शेती सिंचनाचे पाणी मिळाले नाही.राजकारण्यांनी केवळ निवडणुका आल्या कि आपल्या मतांची बेगमी केली व या मुद्यावर मते लाटली व जनतेला पुन्हा वाऱ्यावर सोडून दिले.वर्तमानातही नेते आपणच काम करणार म्हणतात तशा घोषणा करतात पण कधी करणार या बाबत सोयीस्कररित्या मौन पाळतात.”काम करेंगे, मगर तारीख नही बताएंगे” या धर्तीवर अद्यापही थापा चालू आहे.या बाबत कालवा कृती समितीने केंद्रीय जल आयोगाकडून चौदा व उर्वरित उच्च न्यायालयात जाऊन तीन मान्यता मिळवून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला.अकोलेतील काम न्यायालयाच्या आदेशाने पोलीस बंदोबस्तात सुरु केले.आता कालव्यांचे काम एक ते दीड वर्षात पूर्ण होण्याची आशा पल्लवित झाली असली तरी अद्याप या पाण्यावर तिरपी नजर असलेल्या नेत्यांचा उपद्रव कमी झालेला नाही.
निळवंडे कालवा कृती समितीने वारंवार पत्रव्यवहार करून व १८२ ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभांचे ठराव देऊन पावणेतीन वर्ष उलटूनही येथील नेत्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संगमनेर विभागावर राजकीय दबाव टाकून पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव जागचा हलु दिलेला नाही.या विभागाकडे कालवा कृती समितीने तब्बल आठवेळा पाठपुरावा करूनही या विभागाच्या तोंडावरील माशी उठलेली नाही.या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश पूर्ण करण्यासाठी या दुष्काळी गावांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी अग्रहक्काने या धरणावर पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण टाकावे. व अकोलेतील न्यू एशिअन कन्ट्रक्शन कंपनीस बेकायदा दिलेले ठेके काढून घ्यावे.त्यांच्या मुदती संपल्या त्यांना कुठल्याही स्थितीत मुदतवाढ न देता पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवून जलद काम करणाऱ्या नवीन कंपनीस हे काम द्यावे या दोन मागण्यासाठी हे आंदोलन होत आहे.
लाभ क्षेत्राबाहेरील शहरांना पाणी देण्याच्या नावाखाली आपले उखळ पांढरे करण्याचे पातक अद्याप सुरु आहे.त्यासाठी आर्थिक बळ वापरून “पिण्याच्या पाण्यावर पंधरा टक्क्यांचे आरक्षण” या गोंडस नावाखाली दरोडा टाकण्याच्या लीला दाखविण्याचे काम राजरोस सुरु आहे.तथापि हे पाणी लाभक्षेत्राच्या बाहेर दिल्यास पंधरा टक्यापैकी १२.८५ टक्के पाणी हि शहरे पिऊन टाकणार आहे.व १८२ दुष्काळी गावांच्या सुमारे बारा लाख लोकसंख्येला केवळ दोन टक्के पाणी शिल्लक राहणार आहे.त्यामुळे १३ हजार ०८२ एकर क्षेत्र बाधित होणार असून एवढ्या सिंचन क्षेत्राला पाणीच मिळणार नाही.असा अहवाल जलसंपदाचे नाशिक येथील मुख्य अभियंता यांनी औरंगाबाद येथील गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना ( पत्र क्रं.उमप्र/तां.५/५०१२/२०१८ ता.२० ऑगष्ट २०१८) या पत्रांवये पाठविलेला आहे.मात्र ते कोणाचे कमी करणार या बाबत जलसंपदा अधिकारी व राजकीय नेते सोयीस्कर मौन पाळत आहेत.या बाबत अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही कोणीही राजकीय नेता तोंड उघडत नाही. उलट दुष्काळी शेतकऱ्यांचे पाणी पळविण्यासाठी नवनव्या क्लुप्त्या लढवून दुष्काळी जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम मात्र इनामे-इतबारे करीत आहेत.या बाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने वारंवार पत्रव्यवहार करून व १८२ ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभांचे ठराव देऊन पावणेतीन वर्ष उलटूनही येथील नेत्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संगमनेर विभागावर राजकीय दबाव टाकून पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव जागचा हलु दिलेला नाही.या विभागाकडे कालवा कृती समितीने तब्बल आठवेळा पाठपुरावा करूनही या विभागाच्या तोंडावरील माशी उठलेली नाही.या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश पूर्ण करण्यासाठी या दुष्काळी गावांना पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी अग्रहक्काने या धरणावर पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण टाकावे. व अकोलेतील न्यू एशिअन कन्ट्रक्शन कंपनीस बेकायदा दिलेले ठेके काढून घ्यावे.त्यांच्या मुदती संपल्या त्यांना कुठल्याही स्थितीत मुदतवाढ न देता पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवून जलद काम करणाऱ्या नवीन कंपनीस हे काम द्यावे या दोन मागण्यासाठी हे आंदोलन होत असून या आंदोलनास दुष्काळी शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असे आवाहन कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू उऱ्हे,सचिव कैलास गव्हाणे,गंगाधर रहाणे, रमेश दिघे,नानासाहेब गाढवे,कौसर सय्यद,दत्तात्रय चौधरी,शिवनाथ आहेर,दत्तात्रय आहेर,आप्पासाहेब कोल्हे,रावसाहेब मासाळ, अड् योगेश खालकर, अशोक गांडूळे,विठ्ठलराव पोकळे,विठ्ठलराव देशमुख,दत्तात्रय शिंदे (गुरुजी),ढमाले सर,सोमनाथ दरंदले,राजेंद्र निर्मळ, सचिन मोमले,संदेश देशमुख,अशोक गाढे,आदींनी केले आहे.
