जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
नगर जिल्हा

…त्या निकाल पत्रानंतर भूमिका स्पष्ट करणार -कालवा कृती समिती

जाहिरात-9423439946

संपादक-नानासाहेब जवरे

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

उत्तर नगर जिल्ह्यातील १८२ दुष्काळी गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेरील शिर्डी-कोपरगावला देण्याबाबत अद्याप कुठलेही निकालपत्र अधिकृत रित्या प्रसिद्ध झालेले नसताना काही मंडळींनी साप-साप म्हणून भुई बडविण्याचे जे काम सुरु केले आहे ते निषेधार्ह असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल हातात आल्या नंतर निळवंडे कालवा कृती समिती अधिकृत भूमिका जाहीर करणार असल्याचे प्रतिपादन निळवंडे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

या नेत्यांना आपल्या दारू कारखान्यांना साई संस्थानच्या तिजोरीतून “कोपरगाव “च्या नावाखाली “फुकट” पाणी मिळणार म्हणून उकळ्या फुटत आहेत.वास्तविक यात साई संस्थानच्या एक हजार कोटी रुपयांचा चुराडा होणार आहे.याकडे कोणाचेही लक्ष नाही.यातुन आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेल्या “या”मंडळींना “टक्का” भेटणार आहे.विशेष म्हणजे यात म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही तर काळ सोकावणार आहे.हे पाणी शिर्डी कोपरगावला दिले गेले तर पुढे राहाता,सावळीविहिर,कोकमठाण,पुढे चालून येवला,मनमाड,वैजापूर आदी शहरांना हे पाणी अग्रक्रमाच्या नावाखाली देता येणार आहे हे विसरता कामा नये.

सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,उत्तर नगर जिल्ह्यातील अकोले,संगमनेर,राहाता,कोपरगाव,राहुरी,श्रीरामपूर व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील सहा अशा १८२ दुष्काळी गावांसाठी ७.९३ कोटी रुपयांचे ८.३२ टि. एम.सी.चे निळवंडे धरण १४ जुलै १९७० रोजी मंजूर करण्यात आले.या प्रकल्पाच्या भिंतीला ३८ वर्षांनी करण्याचा मुहूर्त लाभला व सन- २००८ साला पासून त्यात पाणी साठविण्यास प्रारंभ करण्यात आला.वास्तविक कुठल्याही धरणाचे कालवे भिंतीच्या आधी किमान पाच वर्ष आधी बांधणे गरजेचे असताना त्याला सोयीस्कर फाटा देण्यात आला.आज ४८ वर्ष उलटूनही हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात लाभक्षेत्रातील पुढारी अपयशी ठरले आहे.असे नव्हे तर जाणीवपूर्वक आपल्या दारू कारखान्यांना ते पाणी सोयीस्कर रित्या वापरता यावे यासाठी गोदावरी व प्रवरा खोऱ्यातील नेत्यांनी षडयंत्र आखले व सोयीस्कररित्या त्याची अंमलबजावणी केली आहे.

कालवा कृती समितीने जनतेला जागृत करून या बाबत आवाज उठवला.तेथेच या पाणीचोरांचा पोटशूळ उठला आहे.यांनी सदरचे पाणी पळविण्याचा सोयीस्कर डाव आखून दुष्काळी शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचे कुभांड सुरूच ठेवलेले आहे.यांचे राजकारण सेवेकडून सत्तेकडे घसरल्याने टक्का प्रवृत्ती वाढली आहे हे गत पाच वर्षात जनतेने अनुभवले आहे.शिर्डी,कोपरगाव हि शहरे हि वास्तविक गोदावरी नदीच्या तर निळवंडे हे प्रवरा या उपखोऱ्यात येतात.यांचा दुरान्वयेही पाणी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही मात्र जनतेत दुफळी करण्यासाठी,बखेडा निर्माण करण्यासाठी राबविले गेलेले हे षडयंत्र आहे हि बाब समजून घेतली म्हणजे पुढील गुंता सोडविणे सोपे जाईल.विशेष म्हणजे मूळ याचिकेची सुनावणी अद्याप बाकी आहे.

मनाचा कोतेपणा अनेक दुःखाचे कारण असू शकतो.याची या प्रांतात नेहमी अनुभव येतो.”आपण येथेच्छ जेवायचे उरले तर इतरांना वाटायचे ” हा या जिल्ह्यातील नेत्यांचा धर्म बनला आहे.मग कोणी कोणत्याही पक्षात असा पण हा छुपा अजेंडा राबविण्याचे काम अविरत सुरु आहे.मात्र दर निवडणुकीत या प्रश्नांची पिपाणी काढून गारुडी जसे नागाला जसे नादी लावतात तसे या दुष्काळी जनतेला नादी लावण्याचे काम या मंडळींनी केले व ते अव्याहत सुरु आहे.समाजामध्ये असंतोषाचे अंगार फक्त दारिद्र्यातून नव्हे तर विषमतेतून फुलतात.या बाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने आवाज उठवून या भागातील जनतेला गावोगाव सभा,आंदोलने,मोर्चे आयोजित करून जनतेला जागृत करून या बाबत आवाज उठवला.तेथेच या पाणीचोरांचा पोटशूळ उठला आहे.यांनी सदरचे पाणी पळविण्याचा सोयीस्कर डाव आखून दुष्काळी शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचे कुभांड सुरूच ठेवलेले आहे.शिर्डी,कोपरगाव हि शहरे हि वास्तविक गोदावरी नदीच्या तर निळवंडे हे प्रवरा या उपखोऱ्यात येतात.यांचा दुरान्वयेही पाणी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही मात्र जनतेत दुफळी करण्यासाठी,बखेडा निर्माण करण्यासाठी राबविले गेलेले हे षडयंत्र आहे हि बाब समजून घेतली म्हणजे पुढील गुंता सोडविणे सोपे जाईल.यांनी या प्रकल्पाला निधी तर मिळू दिला नाही पण कृती समितीने रस्त्यावरील व न्यायिक लढा उभारून या साठी केंद्र सरकारच्या केंद्रीय जल आयोगाकडून निधी मिळविण्यासाठी सतरा मान्यता मिळवल्या उर्वरित मान्यता राजकीय शुक्राचार्य मिळून देणार नाही म्हणून या बाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तेथील सामाजिक वारसा असलेले वकील अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांच्या वतीने जनहित याचिका (क्रं.१३३-२०१६ ) दाखल करण्यात आली.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तेथील सामाजिक वारसा असलेले वकील अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांच्या वतीने जनहित याचिका (क्रं.१३३-२०१६ ) दाखल करण्यात आली. व त्या तीन मान्यता मिळवल्या मात्र या नेत्यांनी कुठलीही मदत केली नाही मात्र निधी मिळाल्या असल्याचा वावड्या उठवून कृती समिती बाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.सासऱ्यांनी पस्तीस वर्ष तर सुनबाईंनी पाच वर्ष राज्य करूनही या प्रकल्पाला ढबूची तरतूद केली नाही.मात्र कृती समितीने या बाबत सतरा मान्यता मिळवून निधीची तरतूद करण्याचे,ती तरतूद कधी व कुठून-कुठून करणार ? प्रकल्प पूर्ण कधी करणार ? या बाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त केले असताना या मंडळींच्या झोपा उडाल्या आहेत.यांनी मग या प्रकल्पाचे पाणी पळविण्याचा डाव आखला व त्या साठी आपली राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावली.

व त्या तीन मान्यता मिळवल्या मात्र या नेत्यांनी कुठलीही मदत केली नाही मात्र निधी मिळाल्या असल्याचा वावड्या उठवून कृती समिती बाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.सासऱ्यांनी पस्तीस वर्ष तर सुनबाईंनी पाच वर्ष राज्य करूनही या प्रकल्पाला ढबूची तरतूद केली नाही.मात्र कृती समितीने या बाबत सतरा मान्यता मिळवून निधीची तरतूद करण्याचे,ती तरतूद कधी व कुठून-कुठून करणार ? प्रकल्प पूर्ण कधी करणार ? या बाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त केले असताना या मंडळींच्या झोपा उडाल्या आहेत.यांनी मग या प्रकल्पाचे पाणी पळविण्याचा डाव आखला व त्या साठी आपली राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावली.ज्या गोदावरी खोऱ्यातील पाणी उद्योगाला व सग्या सोयऱ्याना नाशिक महापालिकेला ना हरकती देऊ-देऊ वाटून दिले ती, (“सौ चुहे खाके बिल्ली हज को जाने लगी है”) वास्तविक हे पाणी त्यांना आपल्या दारू उद्योगाला आणायचे आहे.व प्रवरा पॅटर्न राबवायचा आहे.हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.नागपूर खंडपीठाने एका खटल्यात पाणी कोणी कुठून घ्यावे या साठी सरकारला स्पष्ट भूमीका घेण्यास भाग पाडले असून १९ जुलैच्या अध्यादेशात तुटिच्या खोऱ्यातून विपुल खोऱ्यात पाणी देता येणार नाही असे स्पष्ट बजावले आहे.

निळवंडे हे तुटीचे खोरे असून येथील प्रस्तावित शेती सिंचन आठमाही आहे.तर प्रवरा व गोदावरीचे शेती सिंचन बारमाही आहे. निळवंडेवर २५ हजार सूक्ष्म सिंचनासह ६८ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे.यावर या प्रकल्पाची स्थिती किती तोळा-मासा आहे हे कोणाही सुज्ञास सांगण्याची गरज नाही.या दुष्काळी गावात आज मुलींचे लग्न करता येत नाही.मुलांना चाळीशी ओलांडूनही मुली भेटत नाही.डोक्यावरील कर्ज फेडता येत नाही.आरोग्यावर खर्च करणे अवघड बनले आहे.गोगलगाव सारख्या गावात तीन महिन्यात लागोपाठ तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून मरणाला कवटाळले आहे.यावरून या प्रश्नांची दाहकता समजून घ्यावी अशी विदारक स्थिती आहे.

निळवंडे हे तुटीचे खोरे असून येथील प्रस्तावित शेती सिंचन आठमाही आहे.तर प्रवरा व गोदावरीचे शेती सिंचन बारमाही आहे. निळवंडेवर २५ हजार सूक्ष्म सिंचनासह ६८ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे.यावर या प्रकल्पाची स्थिती किती तोळा-मासा आहे हे कोणाही सुज्ञास सांगण्याची गरज नाही.या दुष्काळी गावात आज मुलींचे लग्न करता येत नाही.मुलांना चाळीशी ओलांडूनही मुली भेटत नाही.डोक्यावरील कर्ज फेडता येत नाही.आरोग्यावर खर्च करणे अवघड बनले आहे.गोगलगाव सारख्या गावात तीन महिन्यात लागोपाठ तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून मरणाला कवटाळले आहे.यावरून या प्रश्नांची दाहकता समजून घ्यावी अशी विदारक स्थिती आहे.मात्र या नेत्याना आपल्या दारू कारखान्यांना साई संस्थांच्या तिजोरीतून “कोपरगाव “च्या नावाखाली “फुकट” पाणी मिळणार म्हणून उकळ्या फुटत आहेत.वास्तविक यात साई संस्थानच्या एक हजार कोटी रुपयांचा चुराडा होणार आहे.याकडे कोणाचेही लक्ष नाही.यातुन आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेल्या “या”मंडळींना “टक्का” भेटणार आहे.विशेष म्हणजे यात म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही तर काळ सोकावणार आहे.हे पाणी शिर्डी कोपरगावला दिले गेले तर पुढे राहाता,सावळीविहिर,कोकमठाण,पुढे चालून येवला,मनमाड,वैजापूर आदी शहरांना हे पाणी अग्रक्रमाच्या नावाखाली देता येणार आहे हे विसरता कामा नये.हि या दुष्काळी भागाची मोठी शोकांतिका ठरणार आहे.विशेष म्हणजे या प्रवरा खोऱ्यातील पाणी आज दुसऱ्या खोऱ्यात गेले तर उद्या भंडारदरा व निळवंडे या धरणांचे आरक्षण नाशिक जिल्ह्यातील धरणासारखे समांतर होणार असल्याने याची धग भंडारदरा प्रकल्पाला बसणार आहे.

विशेष म्हणजे या प्रवरा खोऱ्यातील पाणी आज दुसऱ्या खोऱ्यात गेले तर उद्या भंडारदरा व निळवंडे या धरणांचे आरक्षण नाशिक जिल्ह्यातील धरणासारखे समांतर होणार असल्याने याची धग भंडारदरा प्रकल्पाला बसणार आहे.याचे भान प्रवरा खोऱ्यातील नेत्यांनी व लाभधारक शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याकालवा कृती समितीने या बाबत जनजागृती करण्याचा अल्पमती प्रयत्न केला आहे.मात्र प्रस्थापितांचा सत्ता आणि दारूच्या पैशाचा माज त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही हे भागाचे दुर्दैव आहे.शिवाय या भागातील जनता अद्यापही पाहिजे इतकी जागृत होत नाही.हि अद्याप या भागाची कमकुवत बाजू आहे.

याचे भान प्रवरा खोऱ्यातील नेत्यांनी व लाभधारक शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. याकालवा कृती समितीने या बाबत जनजागृती करण्याचा अल्पमती प्रयत्न केला आहे.मात्र प्रस्थापितांचा सत्ता आणि दारूच्या पैशाचा माज त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही हे भागाचे दुर्दैव आहे.शिवाय या भागातील जनता अद्यापही पाहिजे इतकी जागृत होत नाही.हि अद्यापही या भागाची कमकुवत बाजू आहे.जागे झाले तरी निवडणुकीच्या आदल्या रात्रीच्या “अर्थ” पूरात हि मंडळी वाहून जात असल्याने सगळे मुसळ केरात जाते.या बाबत कुठलीही सत्ता नाही.शेतकऱ्यांना पिण्याचे व शेती सिंचनाचे पाणी जो पर्यंत मिळत नाही तो पर्यंत सत्ताधाऱ्यांच्या व्यासपीठावर न जाण्याचा कृती समितीचा निर्धार असल्याने ( व तसे न केल्यास यश मिळण्याची सूतराम शक्यता नसल्याने ) समितीचे वृतस्थ काम सुरु आहे.आर्थिक पाठबळ नसताना काही सुज्ञ नागरिकांच्या पाठबळावर कृती समिती लढत आहे.तरीही एक प्रस्थापित “राज”(?) घराण्यातील महिला समितीला बदनाम करण्याचे काम निरंतर करीत आहे.काही चापुलसी करणारे आपल्या स्वार्थासाठी जीभल्या चाटणारे, “जी-जी” चा गजर करणारे त्यांच्या दिमतीला आहे.असे असले तरी अद्याप निकालपत्र हाती आले नसल्याने कृती समिती कुठलेही मत प्रदर्शन करण्याचा अगोचरपणा करणार नाही.निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शेवटचा रक्ताचा थेंब असे पर्यंत हा लढा निकराने लढला जाणार आहे.यावर शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवावा.अद्याप या बंदिस्त जलवाहिणीस अनंत अडचणी आहेत.पूर्वी सारखी बेकायदा निविदा काढण्याइटके ते सोपे नाही असेही त्यांनी बजावले आहे.आज पर्यंत या लढ्याला सर्वाधिक मदत करणारे समितीचे वकील अजित काळे,सर्व पदाधिकारी,कार्यकर्ते शेतकरी यांचे सहकार्य लाभले त्यांच्या ऋणात रहाणे योग्य वाटते असेही रुपेंद्र काले यांनी शेवटी म्हटले आहे.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Close