नगर जिल्हा
निळवंडे कालव्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता,कालवा कृती समितीची चौकशीची मागणी
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव ( प्रतिनिधी )
उत्तर नगर जिल्ह्यातील व सात तालुक्यातील 182 दुष्काळी गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असून आपल्या समर्थक मुंबईस्थित एका हितेशी ठेकेदाराचे लाड पुरविण्यासाठी तत्कालीन अधिकारी व सत्ताधाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर चुकीचे आदेश दिले असून त्यामुळे कालव्यांची कामे आजपर्यंत रखडली गेली असल्याने तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी व ठेकेदार यांच्या चौकशीसाठी या प्रकरणी चौकशी समिती नेमावी अशी मागणी निळवंडे कालवा कृती समितीने एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये राज्याच्या सचिवांकडे केली आहे.
प्रस्थापितांनी दुष्काळी शेतकऱ्यांना 48 वर्षानीही न्याय दिलेला नाही.त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीने अखेर हा लढा आपल्या हाती दहा वर्षांपूर्वी घेतला व आघाडी सरकारच्या काळात राज्याच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट पाहून 2013 साली केंद्रीय जलयोगाकडून निधी मिळण्यासाठी त्यांच्या चौदा मान्यता मिळवल्या होत्या उर्वरित तीन मागण्या उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जाऊन अड्. अजित काळे यांच्या मदतीने विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांनीं जनहित याचिका दाखल करून मिळवल्या आहेत.आता निधीचे प्रतिज्ञापत्र देण्याबाबत 29 ऑगष्ट रोजी आदेश उच्च न्यायालयाने देण्याचे आदेश दिले आहेत.या खेरीज निळवंडेच्या लाभक्षेत्राबाहेरील शिर्डी -कोपरगाव बंदिस्त जलवाहिणीस पाणी देण्यास 20 डिसेंबर रोजी स्थगिती दिलेली आहे.या बाबत अंतिम सुनावणी झालेली आहे.उच्च न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवलेला असून तोही कालवा कृती समितीच्या बाजूने लागणार असल्याचा विश्वास समितीस आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,14 जुलै 1970 साली 7.93 कोटी रुपये खर्चाचा व 64 हजार 264 हेक्टर दुष्काळी गावांतील आठमाही शेती सिंचनासाठी निळवंडे धरण प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता.आज जवळपास 48 वर्ष उलटून जाऊनही हा प्रकल्प अद्यापही पूर्णत्वाकडे गेला नाही.उत्तर नगर जिल्ह्यातील अनेक राजकीय नेत्यांनी तीन ते चार पिढ्या आपल्या राजकारणाच्या पोळ्या भाजून घेतल्या व आजही भाजत आहे.मात्र दुष्काळी शेतकऱ्यांना मात्र न्याय दिलेला नाही.निळवंडे कालवा कृती समितीने अखेर हा लढा आपल्या हाती दहा वर्षांपूर्वी घेतला व आघाडी सरकारच्या काळात राज्याच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट पाहून 2013 साली केंद्रीय जलयोगाकडून निधी मिळण्यासाठी त्यांच्या चौदा मान्यता मिळवल्या होत्या उर्वरित तीन मागण्या उच्च न्यायालायच्या औरंगाबाद खंडपिठात जाऊन अड्.अजित काळे यांच्या सहाय्याने विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांनीं जनहित याचिका दाखल करून मिळवल्या आहेत.आता निधीचे प्रतिज्ञापत्र देण्याबाबत 29 ऑगष्ट रोजी आदेश उच्च न्यायालयाने देण्याचे आदेश दिले आहेत.या खेरीज निळवंडेच्या लाभक्षेत्राबाहेरील शिर्डी -कोपरगाव बंदिस्त जलवाहिणीस पाणी देण्यास 20 डिसेंबर रोजी स्थगिती दिलेली आहे.या बाबत अंतिम सुनावणी झालेली आहे.उच्च न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवलेला असून तोही कालवा कृती समितीच्या बाजूने लागणार असल्याचा विश्वास समितीस आहे.या पार्श्वभूमीवर या कालव्यांना ज्या प्रमाणात कामास वेग घेणे अपेक्षित होते तो अद्याप आलेला नाही.हि बाब न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून देण्यात आलेली आहे.त्यावर न्यायालयाने चारही सु.प्र.मा.चें कालखंडात झालेल्या कामाची टक्केवारी कि.मी.निहाय सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहे.मात्र विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निळवंडेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झालेली असून तत्कालीन सरकारने व अधिकाऱ्यांनी अनेक ठेकेदारांना आपल्या हितासाठी पोहसले होते व त्यातून आपले उखळ पांढरे करून घेतले असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.या बाबत ठेकेदारांनी दाखल केलेले अनुभवाचे प्रमाणपत्र “तो”नसताना दाखल करून कहर उडवून दिला आहे.20 ते 22 निविदा एकाच ठेकेदाराला दिल्या गेल्या आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निळवंडेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झालेली असून तत्कालीन सरकारने व अधिकाऱ्यांनी अनेक ठेकेदारांना आपल्या हितासाठी पोहसले होते व त्यातून आपले उखळ पांढरे करून घेतले असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.या बाबत ठेकेदारांनी दाखल केलेले अनुभवाचे प्रमाणपत्र “तो”नसताना दाखल करून कहर उडवून दिला आहे.20 ते 22 निविदा एकाच ठेकेदाराला दिल्या गेल्या आहेत.एका ठेकेदाराला एक निविदा मंजूर करणे गरजेचे असताना त्या सहा-सहा दिल्या गेल्या आहेत.
एका ठेकेदाराला एक निविदा मंजूर करणे गरजेचे असताना त्या सहा-सहा दिल्या गेल्या आहेत.संगमनेर तालुक्यातील कौठे-कमळेश्वर ग्रामपंचायत हद्दीत 65 कोटी रुपयांचा सुमारे चार कि.मी.चा बोगदा तत्कालीन राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोविंदराव आदिक,डॉ.एकनाथ गोंदकर यांच्या मार्फत तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या कडून 2008 साली कालवा कृती समितीने मंजूर करून घेतला होता.मात्र ते काम अद्यापही संबंधित ठेकेदाराने पूर्ण केलेलं नाही.त्याच्या काम पूर्णत्वाची कमाल मर्यादा काय होती या बाबत जलसंपदा विभाग बोलण्यास तयार नाही.धरणाच्या भिंती पासून 0 ते 28 कि.मी. डावा कालवा अद्याप अपूर्ण ठेवण्या मागे मोठे षडयंत्र राबविण्यात आले आहे.सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आपल्या आर्थिक लाभासाठी ठेकेदारधार्जिणी भूमिका पार पाडलेली आहे.उजव्या कालव्यांना कि.मी.18 पासून पुढेही कामास अपेक्षित वेग देण्यात आलेला नाही. या कामांना सातत्याने अडथळे आणण्याचे अपवित्र काम करण्यात येथील अधिकारी व नेत्यांनी धन्यता मानली.कि.मी.33 ते 66 बाबतही तीच बोंब आहे.निव्वळ या प्रकल्पाबाबत हि खेळी खेळली गेली नाही तर धरणाबाबतही तेच धोरण अवलंबले गेले आहे.हे याच प्रकल्पाबाबत घडले नाही तर अलीकडच्या काळातील पिंपळगाव खांड धरणाबाबतही तीच बोंब आहे.त्यामुळे या प्रकल्पाची व त्याच्या दिलेल्या ठेक्यांची संपूर्ण चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू उऱ्हे, सचिव कैलास गव्हाणे,संघटक नानासाहेब गाढवे, संदेश देशमुख,दत्तात्रय शिंदे गुरुजी,गंगाधर रहाणे, रमेश दिघे,अशोक गांडूळे.अशोक गाढे,विठ्ठलराव पोकळे,सचिन मोमले,विठ्ठलराव देशमुख,सुधाकर शिंदे,बाळासाहेब सोनवणे,आबासाहेब सोनवणे,नामदेवराव दिघे,परबत दिघे,अड्.योगेश खालकर, सोपान थोरात,बाबासाहेब गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे आदींच्या सह्या आहेत,
