कोट्यवधी रुपयांच्या योजना अधिकाऱ्याविना रखडल्या -नगरसेवक अंजुम शेख यांचा आरोप

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)

सध्या शहरात सुरु असलेल्या भूमिगत गटार योजना, कचरा डेपो योजनांची पहाणी करण्यासाठी कोणताही अभियंता नाही. त्यामुळे हे काम कसे पुर्ण होणार ? कोट्यावधी रुपये खर्चाच्या या योजना अधिकार्‍याविना रखडल्या असल्याचा आरोप नगरसेवक अंजुम शेख यांनी पालिकेच्या मासिक बैठकीत नुकताच केला आहे.आज पालिकेची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, मुख्याधिकारी बारिंद्रकुमार गावित उपस्थित होते. पालिकेत अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे योजनांची कामे ठप्प आहेत.

बांधकाम विभागामध्ये काय चालले कुणालाच समजायला तयार नाही, सर्वसाधारण समितीच्या बैठकीत बांधकाम विभागाचा कोणताही अधिकारी हजर नसतो. यात मुख्याधिकार्‍यांनी लक्ष घालून, पालिकेत उपलब्ध अधिकार्‍यांचा वापर करुन शहरातील महत्वाकांक्षी योजना राबवाव्यात, अशी मागणी अंजुम शेख यांनी केली आहे.

शहरात काही दिवसांपासून गढूळ आणि दुर्गंधीयुक्त पाणी येते. पाण्याचा वास येतो, त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत संजय फंड, मुजफ्फर शेख, श्रीनिवास बिहाणी, भारती कांबळे आदींनी मुद्दा उपस्थित केला. शहरातील गोर गरिबांकडे पाणी शुध्दीकरण करण्यासाठी लागणारे अ‍ॅक्वागार्ड नाही, अशी तक्रार नगरसेविका परदेशी यांनी केली. तर खराब पाण्यामुळे प्लेटलेट्स कमी होतात का ? हेही पाहावे असे सौ. कांबळे म्हणाल्या, यावर नगराध्यक्ष आदिक म्हणाल्या की, सुरुवातीला तक्रार आल्यानंतर लगेचच आपण अधिकार्‍यांना याबाबत सुचना दिल्या. त्यामुळे नंतर पाण्यात सुधारणा झाली. पाण्याच्या प्रश्नाबाबत आपण कुठेही तडजोड केलेली नाही, असे सांगत महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक अधिकारी पाणी नमुना सुक्ष्म अहवालानुसार श्रीरामपूरचे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र यावेळी नगराध्यक्षा यांनी सदस्यांना दिले. पुर्वी पाण्याचे पाणी शुद्धीकरणासाठी डीसीएम कंपनीची पावडर घेतली जायची, परंतु ती आता बदलली. त्यामुळेच तर पाण्याच्या चवीत बदल झाला का ? असा सवाल बिहाणी यांनी केला. सध्याच्या पाण्यात 34 टक्के पेक्षा कमी क्लोरीनचे प्रमाण असणार आहे. ही पावडर चेक करायला लावावी, त्यात जर प्रमाण कमी निघाले नाही तर मी सभागृहात पाय ठेवणार नाही, असे श्रीनिवास बिहाणी यांनी सांगितले.शहराच्या 113 कोटीच्या प्रस्तावित पाणी योजनेचा डीपीआर तयार केला. त्यात पाण्याची टाकी पाडण्यासाठी 15 लाख रुपये कसे दाखवले, असा सवाल संजय फंड, मुजफ्फर शेख, श्रीनिवास बिहाणी यांनी केला. दोन कामे पाडण्यासाठी 50 लाख खर्च कसा लागतो ? असा सवाल उपनगराध्यक्ष करण ससाणे यांनी उपस्थित केला. डीपीआर तयार करणार्‍याचे कमिशन वाढविण्यासाठी अशा रकमा वाढवतात का ? असा सवाल करण ससाणे यांनी केला असता या पुर्वीच्या काळात 100 कोटीचे अशाप्रकारे डीपीआर तयार झालेले आहेत असे प्रत्युत्तर अंजुम शेख यांनी दिले.

नगरसेवक संजय फंड, श्रीनिवास बिहाणी, मुजफ्फर शेख, भारती कांबळे यांनी इतिवृत्त लिहिण्याबद्दल आक्षेप घेतला. ज्या विषयाला आम्ही विरोध केला, त्या विषयाचे सुचक म्हणून इतिवृत्तात आमचे नाव लिहिले जाते. सही न घेता सुचक, अनुमोदकाचे नाव लिहिले जाते. ज्यांचे नाव लिहिले जाते, त्यांना ते कळविले पाहिजे. त्यांची सही घेतली पाहिजे, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला.

एका ठरावात संजय गांगड यांचे नाव सुचक म्हणून कसे टाकले, ते सभागृहाचे सदस्य आहेत का ? असा सवाल मुजफ्फर शेख यांनी केला. त्यावर इतर ठिकाणी नाव बरोबर आहे, एका ठिकाणी छपाई दोष झाल्याचे नगराध्यक्षा आदीक यांनी सांगितले. तसेच यापुर्वी ज्याप्रमाणे इतिवृत्त लिहिले जायचे, त्याप्रमाणे आताही लिहिले जाते. आम्ही नवीन काही बदल केलेला नाही. परंतु सदस्यांच्या मागणीनुसार यापुढे सुचक, अनुमोदक यांच्या सह्या घेण्याचा ठराव करण्याचे ठरविल्याचे नगराध्यक्षा आदिक यांनी स्पष्ट केले.
शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांबरोबर इतरही विकासकामांचा शुभारंभ होवून देखील त्याचे काम अद्यापही सुरु झालेले नाही, निवडणूका होवून बराच काळ लोटला तरी अनेक रस्त्यांची कामे झालेली नाहीत, त्यामुळे ते त्वरीत सुरु करण्यात यावेत अशी मागणी शेख यांनी शेवटी केली आहे.