नगर जिल्हा
गणेश सहकारी साखर कारखान्यास कर्जाच्या खाईत लोटण्याचे षडयंत्र ! सभासदांत खळबळ
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव (प्रतिनिधी)
राहाता तालुक्याची कामधेनू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गणेश सहकारी साखर कारखाना हा त्याच तालुक्यातील मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या जुन्या डॉ.विखे कारखान्याला चालविण्यास दिला असला तरी सध्या या कारखान्यावर कर्ज काढण्याचे षडयंत्र आखले गेले असून त्यासाठी आगामी 28 सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता संपन्न होणाऱ्या वार्षिक सभेत विषय क्रं. पाच ठेवण्यात आला असून त्यात उपविधी नं. चार प्रमाणे कर्ज व भांडवल उभारणी बाबत विचार विनिमय करणे हा विषय ठेऊन विद्यमान संचालक मंडळाला “बळीचा बकरा” ठरवून हा कारखाना कर्जाच्या खाईत लोटून राज्यातील इतर कारखान्याप्रमाणे गडप करण्याचे षडयंत्र आखले गेल्याचा आरोप त्या कारखान्याचे जेष्ठ सभासद नानासाहेब गाढवे यांनी केला आहे.त्यामुळे गणेश कारखान्याच्या सभासदांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की, गणेश कारखाना हा सन-2014-15 साली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 20 प्रमाणे भागीदारी तत्वावर 26 फेब्रुवारी 2014 चे पत्रांवये मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या पद्मश्री डॉ.विखे सहकारी साखर कारखान्यास आठ वर्षाच्या भाडे कराराने चालविण्यास दिला होता.तथापि करार करणाऱ्या विखे कारखान्याने गणेश कारखान्यावर असलेले शासकीय देणी 1859.49 लाखांऐवजी 927.64 लाख करार करण्यापूर्वी भरून करार करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
सहकार – साखर सचिवांनी २००३ मध्ये राणे अभ्यास समूहाची स्थापना केली. त्यांनी ५६ आजारी कारखान्यांवर असणारे कर्ज १० वर्षांत फेडण्यासंदर्भात अभ्यास केला.आजारी कारखान्यांकडे कर्जाच्या रकमेपेक्षा कितीतरी अधिक पैसा असल्याची धक्कादायक माहिती हाती लागली. असे असतानाही शासनाने १२ कारखाने विकायला काढले. राणे समितीचा अहवाल फेटाळण्यात आला. व त्यांना वसंतदादा साखर संस्थेच्या महासंचालक पदावरूनही त्यांना काढून टाकले गेले हा इतिहास असल्याने सभासदांचा गैरविश्वास होत असेल त्यांना एकतर्फी दोष देता येणार नाही.
शासकीय कर्ज 463.25 लाख व इतर देणी 464.39 लाख असे 927.64 लाख भागीदारी करार करण्यापूर्वी वसूल करण्याचे ठरले होते.व त्याची जबाबदारी पुणे येथील साखर आयुक्तांवर सोपविण्यात आली होती.या पैकी डॉ.विखे कारखान्याने 404.04 लाख रुपयांची कर्जफेड केली आहे.पुढील कर्ज 31 मार्च 2015 अखेर भरावयाचे होते.व पुढील कर्ज परत फेड पुढील चार वार्षिक हप्त्यात भरावयाची हमी विखे कारखान्याने दिली होती. तर 200.26 लाख रुपयांचा कर्जाचा भरणा तांत्रिक कारणाने करता आला नाही असा त्यांच्या ताब्यातील प्रशासनाचा होरा आहे.
एका जनहित याचिकेनुसार कारखाने उभारण्याचा हेतू शेतकऱ्यांचे कल्याण हा नव्हता. जनतेच्या पैशातून उभारलेले कारखाने विकत घेऊन त्यांची मालकी मिळवणे याला प्राधान्य होते. कारखान्यांना दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्याचे अनेक प्रस्ताव होते. पण ते डावलून ४७ कारखाने खासगी व्यक्तीला विकण्यात आले. बहुतांश कारखाने सहकारी बँकांकडून कर्ज काढून विकत घेण्यात आले. अशा पद्धतीने कारखान्याच्या मालकीची १३ हजार एकरहून अधिक बागायती जमीन खासगी मालकाच्या नावावर झाली असल्याने सभासदांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
म्हणून सदरची रक्कम मंत्री विखे यांच्याच प्रवरा सहकारी बँकेत ठेव म्हणून ठेवली आहे.मात्र ते तांत्रिक कारण नेमके कोणते हे मात्र गुलदस्त्यात आहे हे विशेष ! ते सांगण्यास प्रशासन तयार नाही त्यामुळे गुंता वाढला आहे.असे असताना गणेश कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या शनिवारी 28 सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता संपन्न होत असून या सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेत एकूण आठ विषयांपैकी पाच क्रमांकांचा विषय हा कर्ज भांडवल उभारणी बद्दल असल्याने सभासदांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
राज्य शिखर बँकेचे २२७ कोटींची कर्ज थकल्यामुळे साखर सम्राटांनी ४० कारखाने अवघ्या ६०० कोटीत स्वत: किंवा मग आप्तस्वकीयांच्या नावाने पदरात पाडून घेण्याचा उद्योग एका घोटाळ्यात केला. यात शिखर बँकेचे सुमारे एक हजार कोटी तर साखर कारखान्यांचे २५ हजार कोटी असे एकूण ३६ हजार कोटींचा घोळ आहे हे प्राथमिक अंदाजात समोर आले आहे.त्यामुळे सभासदांत चिंता आहे.
म्हणून सदरची रक्कम मंत्री विखे यांच्याच प्रवरा सहकारी बँकेत ठेव म्हणून ठेवली आहे.मात्र ते तांत्रिक कारण नेमके कोणते हे मात्र गुलदस्त्यात आहे हे विशेष ! ते सांगण्यास प्रशासन तयार नाही त्यामुळे गुंता वाढला आहे.असे असताना गणेश कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या शनिवारी 28 सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता संपन्न होत असून या सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेत एकूण आठ विषयांपैकी पाच क्रमांकांचा विषय हा कर्ज भांडवल उभारणी बद्दल असल्याने सभासदांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण गणेश कारखान्याशी करार करताना या भाडेपट्टा करणाऱ्या कारखान्यास कर्ज काढण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही.असे असताना संचालक मंडळाने हा विषय येत्या वार्षिक सभेत घेतला तरी कसा असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.जर मंत्री विखे यांच्या आदेशाने जर असा विषय विषय पत्रिकेत संचालक मंडळाने घेतला असेल तर हे संचालक मंडळ बाहुले असल्याचे सिद्ध होणार आहे.उद्या या कर्जाबद्ल काही भले बुरे झाले तर संचालक मंडळ त्याला जबाबदार ठरणार आहे.त्यात काही गडबड घोटाळा असेल तर सदरची रक्कम संचालक मंडळाची मालमत्ता गोठवून वसूल होऊ शकते.
