नगर जिल्हा
मुख्यमंत्र्यांनी निळवंडेच्या बाराशे कोटींची मारली थाप!
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव (प्रतिनिधी)
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रे निमित्त नुकताच नगर जिल्हा दौरा झाला असून या दौऱ्यात त्यांनी संगमनेर येथील कार्यक्रमात आपण निळवंडे धरणासाठी बाराशे कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याची घोषणा केली मात्र या बाबत आमच्या प्रतिनिधीने या बाबत मागोवा घेतला असता त्यात कुठलेही तथ्य आढळले नसून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 29 ऑगस्ट रोजी राज्य व केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी निधी देण्याचे व तो कुठून उपलब्ध करणार व हा प्रकल्प कधी पूर्ण करणार या बाबत प्रतिज्ञापत्र सोला सप्टेंबरच्या आत देण्याचे आदेश दिले असल्याने मुख्यमंत्री व राज्याचे गृहमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची हि घोषणा म्हणजे बाष्कळ बडबड ठरली असल्याचे उघड झाल्याने दुष्काळी शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असते कि.उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील 182 गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पच्या भिंतीचे काम पूर्ण होऊन अकरा वर्ष उलटून गेली आहेत.तरीही कालव्याचे काम अद्याप उत्तर नगर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी आपल्या दारू कारखान्यासाठी 48 वर्षानंतरही पूर्ण होऊ दिलेले नाही.कुठल्याही प्रकल्पाच्या भिंतीच्या अगोदर कालव्याचे काम करावे असा सर्वसाधारण जलसंपदा विभागाचा नियम असताना तो राज्यात व देशात सर्वत्र राबवला जात असताना मात्र निळवंडे बाबत अपवाद करण्यात आला.त्याचे कारणही अजब गजब असून उत्तर नगर जिल्ह्यातील साखर कारखानदार नेत्यांचे आता साखर हे आता मुख्य उत्पन्न राहिलेले नाही.तर दारूचे आता मुख्य उत्पादन झालेले आहे.
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून या अहवालात एक गोष्ट प्रामुख्याने अधोरेखित झाली हे ती अशी कि,या अहवालानुसार 54 साखर कारखान्यांचे सन 2011 साली मद्य उत्पादन 579.86 लाख लिटर होते ते आता सन-2018-19 मध्ये 1110.98 लाख लिटर एवढे प्रचंड झाले आहे.म्हणजेच मद्य उत्पादन दुप्पट वाढ झाली असताना साखर उत्पादनाही वाढ मात्र 47 टक्के एवढिच नोंदवली गेली आहे हे विशेष !अशा परिस्थितीत उत्तरेतील साखर सम्राट निळवंडेच्या काळव्यांना निधी का मिळून देत नाही हे सांगण्यास कोना ज्योतिषाची गरज नाही.त्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने रस्त्यावरच्या आंदोलनाचा लढा उभारून केंद्राकडून निधी मिळण्यासाठी 2014 अखेर केंद्रीय जल आयोगाच्या चौदा मान्यता मिळवल्या.
निधीची अद्याप तरतूद झालेलीच नाही,मुख्यमंत्री आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे दोघे खोटे बोलत आहे,या बद्दल निळवंडे कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका (पी.आय.एल.133\2016)दाखल असून न्या.प्रसन्न वराळे व न्या.अविनाश घारोटे यांनी गत 29 ऑगष्ट रोजी सुनावणी होऊन त्यात निधीची तरतूद कधी करणार,कुठून करणार,किती करणार,व प्रकल्प कधी पूर्ण करणार याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्रव राज्य सरकारला दाखल करण्याचे आदेश दिले असताना हे राज्याचे प्रमुख म्हणून मिरवणारे थेट विधानसभेच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन चक्क खोटे बोलत आहेत असा प्रवृत्तीचा निळवंडे कालवा कृती समिती जाहीर निषेध व्यक्त करत असून पन्नास वर्ष या प्रश्नावर मते लाटून आपली घरे भरणाऱ्या प्रवरा काठच्या नेत्यांचा जाहीर धिक्कार करत आहे-रुपेंद्र काले अध्यक्ष निळवंडे कालवा कृती समिती व याचिका कर्ते
भाजपचे सरकार केंद्र वराज्यात आल्या नंतर बाकी काम मार्गी लागेल हि अपेक्षा सतत दोन वर्ष पाठपुरावा करूनही फोल ठरल्याने कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा दरवाजा सप्टेंबर 2016 मध्ये ठोठावला.व उर्वरित तीन मान्यता मिळविण्यासोबतच केंद्र व राज्य सरकारला अकोलेतील बंद केलेले काम चालू करण्यास भाग पाडले. आडव्या येणाऱ्या नेत्यांच्या विरोधात कृती समितीने गुन्हा दाखल केला आहे.निधी मिळविण्यासाठी या घोषणाबाज नेत्यांनी कवडीची मदत तर केली नाहीच उलट पाणी तुटीच्या खोऱ्यातून विपुल पाणी असलेल्या शहरांना देण्याचा घाट घातला.एवढेच नाही तर ते पळविण्यासाठी मुख्यमंत्री,जलसंपदा मंत्री,जलसंपदा राज्यमंत्री यांचा कठपुतळ्यासारखा वापर केला . व कालवा कृती समितीने दुष्काळी शेतकऱ्याच्या हाती तोंडी आणलेला घास हिसकविण्याचा प्रयत्न केला आहे.तरीही मंडळी इतकी कोडगेपणाने आम्हीच निधी आणला असा आव आणीत असतील तर यांना परमेश्वरच माफ करू शकतो.या नेत्यांचा खोटे बोलण्यात कोणी हात धरू शकणार नाही.इतका बेजबाबदारपणा यांच्या अंगी मुरलेला आहे.साकळाई योजनेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या अभिनेत्री आंदोनकर्त्या दीपाली सय्यद यांच्या बाबत यांच्या चौथ्या पिढीतील खासदार युवा नेत्याचे उदगार या साठी पाहणे गरजेचे वाटते.आम्ही जे करू तेच खरे व जनतेने तेच मानले पाहिजे असा या नेत्यांचा पैशाच्या ,सत्तेच्या जीवावर अट्टाहास असतो मात्र आता जनता हे ओळखून चुकली आहे.त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्रांच्या पक्षात प्रवेश करून शुचिर्भूत होण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो टिकणार नाही असा विश्वासही दुष्काळी शेतकऱ्यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.व निधी न मिळवणाऱ्या ढोंगी नेत्यांचा निषेध व्यक्त केला आहे.
