एकलहरे पाणी योजनेबाबत म्हणणे मांडा-औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

राष्ट्रीय पेयजल योजना ही महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातुन जिल्हापरिषदे तर्फे राबविली जाते. त्या अनुशंगाने एकलहरे गावाला भेडसावणार्‍या पिण्याच्या पाण्यासाठीचा या योजने अंतर्गत प्रस्ताव तयार करण्यात आला, परंतु सर्व निकषांची पुर्तता केली असुन देखील केवळ ग्रामपंचायतीकडे स्वत:ची जागा नाही. या कारणास्तव सदर योजना या गावात कार्यान्वित होउ शकली नाही. ग्रामपंचायतीच्यावतीने या संदर्भात पत्र व्यवहार केला व पाठपुरवठा केला, परंतु या योजनेचा लाभ या ग्रामपंचायतीस मिळाला नाही. गावातील लोकांना दुरवरुन करावा लागत आहे परिणाम स्वरुप मोठ्याप्रमाणावर खर्च होत आहे.

निळवंडे कालव्यांसाठीच्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेमुळे कालव्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात शेतकरी युवा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ताठ प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावली होती त्यांनी एकलहरे पाणी योजनेत पुन्हा एकदा निर्णायक भूमिका घेऊन तुषार्त ग्रामस्थाना न्याय देण्यात प्रमुख भूमिका निभावल्याने ग्रामस्थानी आनंद व्यक्त केला आहे.

एकलहरे गावची लोकसंख्या जवळपास आठ हजार आहे व तेथील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याकारणाने सदर योजनेसाठी कमीत कमी जागा उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने शेती महामंडळाकडे उपलब्ध असलेली जागा उपलब्ध करुन देणेबाबत शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केली आहे. परंतु त्यावर योग्य ती कार्यवाही होत नसल्याकारणाने ग्रामपंचायतीने समाजहिताच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड.अजित काळे ह्यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अ‍ॅड.अजित काळे यांनी समाजहिताच्या प्रश्न आल्याने हे प्रक़रण नि:शुल्क चालविण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सदर जनहित याचिका ही नुकतीच उच्च न्यायालयासमोर नोटीस बजावुन पुढील सहा आठवड्यात आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश केले आहे. सदर प्रकरणात अ‍ॅड.अजित काळे काम पहात असुन अ‍ॅड.वैभव देशमुख हे त्यांना मदत करत आहे. या प्रक़रणी ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.