कालवा सल्लागार समितीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   अ.नगर येथे नुकतीच कालवा सल्लागार समितीची नियोजन भवन येथे बैठक संपन्न झाली असून सदर बैठकीत शेतकऱ्यांना जवळपास दीडशे ते दोनशे कि.मी.अंतरावरून बोलावून त्यांना सभागृहाच्या बाहेर बसवून खा.सुजय विखे यांनी “कोणीही मध्ये बैठकीस येऊ नये असे बजावून आल्यास; पोलिसांकडून अपमान झाला तर ते स्वतः जबाबदार राहतील” असे बजावल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत अच्छि-खांसी नाराजी पसरली असून त्यांनी पालकमंत्र्या विरुद्ध संताप व्यक्त केला आहे.

   

“जलसंपदा विभागाने,”मागील वर्षी एवढ्याच पाण्यात जर चार आवर्तने देता आली तर या वर्षी का दिली जात नाही.आमच्या हाती कालव्यांचे आवर्तन वाटप नियोजन सोपवले तर आम्ही रब्बीचे दोन व उन्हाळ दोन आवर्तने देऊ असे सांगून टाकले असून भरीसभर आणखी एक पाचवे आवर्तन देऊ शकतो”-पद्मकांत कुदळे,नेते शेतकरी कालवा समिती,कोपरगाव तालुका.

गोदावरीच्या दोन्ही कालव्यांवरील रब्बी तसेच उन्हाळी आवर्तनाच्या तारखा निश्चितीसाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक १५ आक्टोबर नंतर घेण्याचा प्रचलित प्रघात आहे.रब्बी आणि उन्हाळ हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी सिंचन आवर्तनाचे वेळापत्रक कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत अंतिम होणे गरजेचे असते.वकारण सिंचन आवर्तन वेळापत्रक आणि विहिरीतील पाण्याची सक्षमता विचारात घेऊन कोणते पिक घ्यायचे,किती क्षेत्रावर घ्यायचे तसेच त्याअनुषंगाने शेतीची मशागत पेरणी इत्यादी कामे शेतकर्‍याला हाती घ्यावी लागतात.परंतु सिंचन आवर्तन कार्यक्रम वेळेत जाहीर केला गेला नाही,तर रब्बी हंगामाचे सुयोग्य नियोजन करणे मुष्कील होते.विलंब झाल्याने रब्बी हंगामातील सरासरी उत्पादनात घट येते.कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत आवर्तनाच्या तारखा निश्चित होतात.सर्वसाधारण रब्बीचे पहिले आवर्तन डिसेंबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात दिले जाते.त्यासाठी नुकतीच जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक संपन्न झाली आहे.

   

आ.काळे व विवेक कोल्हे यांनी मोठ्या मुश्किलीने कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीचे सदस्य तुषार विध्वंस यांना परवानगी दिली होती.मात्र ते सभागृहात जाताच त्यांना सूचना दिल्या गेल्या की,”तुम्ही तुमच्या सूचना आ.काळें अथवा सहकारी पाणीवाटप संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यास यांना सांगाव्या असे सांगितले गेले.

त्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार,आमदार,सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष,सहकारी पाणी वाटप संस्थाचे प्रतिनिधी आदी मान्यवर उपस्थित होते.मात्र जिल्ह्यातील आमदारांनी आपल्या कारखान्याचे पदाधिकारी,संचालक,विविध संस्थाचे पदाधिकारी,पक्षाचे पदाधिकारी आदींना आपल्या पदरमोड करून चारचाकी वहाने पाठविण्याची व्यवस्था केली होती.त्यामुळे नियोजन भवनात जिल्ह्यातून जवळपास ४५०-५०० शेतकरी उपस्थित होते.दुपारी एकच्या सुमारास संपन्न झालेल्या या बैठकीच्या सुरुवातीसच दक्षिण नगरचे खा.सुजय विखे यांनी आपल्या खास शैलीत उपस्थित शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते आणि शेतकरी आदींना सदर बैठकीत  येण्यास मज्जाव केला होता.

  सदर प्रसंगी विशेष म्हणजे दुष्काळी भागातील निळवंडे धरण लाभक्षेत्रातील व कोपरगाव तालुक्यातील काही स्वाभिमान शून्य शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने या बैठकीस तालुक्याच्या आमदारांनी गाड्या पाठवल्या म्हणून मोठ्या उत्साहात हजेरी लावली होती.मात्र त्यांच्या अपेक्षांचे पाणी-पाणी झाले आहे.त्यांना पालकमंत्र्यांचे साधे तोंडही पाहता आले नाही.आपल्या समस्या मांडणे हि तर फार दूरची गोष्ट ठरली आहे.मात्र सांगता येईना आणि दाखवता येईना असे अवघड जागेचे दुखणे झाल्याने त्यांची मोठी गोची झाली असल्याचे  दिसून आले आहे.

दुष्काळी भागातील निळवंडे धरण लाभक्षेत्रातील व कोपरगाव तालुक्यातील काही (स्वाभिमान शून्य) शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने या बैठकीस तालुक्याच्या आमदारांनी गाड्या पाठवल्या म्हणून मोठ्या उत्साहात हजेरी लावली होती.मात्र त्यांच्या अपेक्षांचे पाणी-पाणी झाले आहे.त्यांना पालकमंत्र्यांचे साधे तोंडही पाहता आले नाही.आपल्या समस्या मांडणे हि तर फार दूरची गोष्ट ठरली आहे.मात्र त्यांना आता सांगता येईना आणि दाखवता येईना अशी अवघड स्थिती बनली आहे.

सदर बैठकीस कोपरगावसह श्रीरामपूर,नेवासा,राहुरी,राहाता आदी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची वेगळी स्थिती नव्हती.त्यांना सभागृहाच्या बाहेर ताटकळत बसवले गेले होते.केवळ कोपरगाव तालुक्यातून केवळ दोन्ही कारखान्यांचे अध्यक्ष अनुक्रमे आ.आशुतोष काळे,व विवेक कोल्हे आदींसह सहकारी पाणी वाटप संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र खिलारी आदींना परवानगी मिळाली होती.मात्र हे अती झाल्याने आ.काळे व विवेक कोल्हे यांनी मोठ्या मुश्किलीने कोपरगाव तालुका शेतकरी कृती समितीचे सदस्य तुषार विध्वंस यांना परवानगी दिली होती.मात्र ते सभाहागृहात जाताच त्यांना सूचना दिल्या गेल्या की,”तुम्ही तुमच्या सूचना आ.काळें अथवा सहकारी पाणीवाटप संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यास यांना सांगाव्या.

   बाकी जिल्ह्यातून १५०-२०० कि.मी.वरून आलेल्या शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होऊ दिले नाही.त्यामुळे कालवा सल्लागार समिती हि शेतकऱ्यांची आहे की,दारु आणि सहकारी साखर कारखानदारांची बटीक बनली आहे असा सवाल निर्माण झाला आहे.

   सन-२०१४ पूर्वी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकी या लाभक्षेत्रातील ठिकाणी होत असत.त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली आवर्तने ठरवणे सोपे जात होते.मात्र तो अधिकार भाजपने तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन त्यांचे काळात या विभागाने काढून घेतला होता व मंत्रालयात आमदार आणि निवडक कारखाना अध्यक्ष व बोटावर मोजण्याइतके पदाधिकारी त्यास हजेरी लावत होते.आता यावर्षी तर कहर झाला आहे.कालवा सल्लागार समितीने व जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे.त्याबद्दल जिल्हाभर असंतोष व्यक्त होत असून सदर बैठका कालव्याच्या लाभक्षेत्रात व्हाव्या अशी मागणी शेतकरी कृती समितीचे नेते पद्मकांत कुदळे यांनी शेवटी केली आहे.

   दरम्यान या बैठकीत रब्बीची दोन व उन्हाळसाठी एकही आवर्तन निश्चित झाले नाही केवळ बिगर सिंचन आवर्तन ठरवले गेले आहे.मात्र कोपरगाव कालवा कृती समितीने,जलसंपदा विभागाने,”आमच्या हाती कालव्यांचे नियोजन सोपवले तर आम्ही रब्बीचे दोन व उन्हाळ दोन आवर्तने देऊ असे सांगून ठरवले तर आणखी एक पाचवे आवर्तन देऊ शकतो” असे पालकमंत्री व जलसंपदा विभागास थेट आव्हान दिले आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभाग आणि पालकमंत्री यांच्या नियोजन शून्य कारभारावर प्रश्न चिन्ह उभे ठाकले आहे.