न्यायिक वृत्त
प्रकल्प बाधितांना आता प्रकल्पात ५० टक्के नोकऱ्या-…या न्यायधिरणाचा निर्णय !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
मुळा धरणातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जाऊनही त्यांना वर्ग-३ व ४ मध्ये नोकरीत संधी मिळत नसल्याने या विरोधात महाराष्ट्र न्यायधिकारणाच्या छ.संभाजीनगर येथे याचिका दाखल करण्यात आली होती त्या बाबत अंतरिम निकाल हाती आला असून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १९९९ कलम १०(६)(क) या कायद्यांव्ये नोकरीमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्याचा अंतरिम आदेश झाला असल्याची माहिती अड्.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
“सन-१९५७ साली सुरु झालेल्या व १९६५ भूसंपादन पूर्ण झालेल्या आणि १९७२ ला उदघाटन संपन्न झालेल्या आज अखेर १ लाख १८ हजार ५५२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचन लाभ होत असलेल्या मुळा धरणातील १७ गावातील एकूण ८८९ शेतकऱ्यांची १३ हजार ७८६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते.मात्र त्यांना नोकरी पासून वंचित ठेवले होते.त्यांना या अंतरिम आदेशाने न्याय मिळण्यास मदत मिळणार आहे”-अड्.अजित काळे,छ.संभाजीनगर.
भूसंपादन,पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा-२०१३ या मध्ये वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे जो भूसंपादनाचे नियमन करतो आणि मांडणी करतो.भारतातील बाधित व्यक्तींना भरपाई,पुनर्वसन आणि पुनर्वसन मंजूर करण्याची प्रक्रिया व काही नियम आहेत.ज्यांची जमीन एखाद्या प्रकल्पासाठी घेतली आहे त्यांना योग्य मोबदला देण्याच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत,धरण,कारखाने किंवा इमारती,पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन संपादन करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली आहे आणि बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
ब्रिटीश राजवटीत लागू करण्यात आलेल्या १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याची जागा या कायद्याने घेतली.त्यात सुधारणा करून त्या जागी दि.२१ जानेवारी १९८० आणला होता.त्यात प्रकल्प बाधितांना नोकरीत वर्ग ३ व ४ मध्ये ५ टक्के आरक्षण निर्धारीत केले होते.त्यात आणखी सुधारणा करून महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित अधिनियम १९९९ कलम १०(६) (क) हा आणला होता.यात ज्या शेतकऱ्यांची प्रकल्पात जमीन गेली असेल त्या प्रकल्पाच्या नोकरीत वर्ग ३ व ४ मध्ये ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद तर अन्यत्र सरकारी,सहकारी,व ज्या आस्थापनात सरकार अनुदान देते अशा संस्थात ५ टक्क्यांची तरतूद करण्यात आली होती.मात्र मुळा धरणासह अन्यत्र राज्यात यांची अंमलबजावणी सरकारने केली नव्हती.त्यास सोयीस्कर बगल दिली होती.त्यामुळे राज्यातील प्रकल्प बाधितांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय झाला होता.
दरम्यान जलसंपदा विभागाने आपल्या राज्यातील भरतीसाठी नुकतीच दि.३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एका वर्तमान पत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून त्यात ०४ हजार ४९७ पदांची भरती करण्याचे सूतोवाच केले होते.तिला नगर जिल्ह्यातील मुळा प्रकल्प ग्रस्त कृती समितीने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांचे मार्फत महाराष्ट्र न्यायधिकारणाच्या छ.संभाजीनगर येथील खंडपिठात आव्हान दिले होते.त्याची नुकतीच सुनावणी संपन्न झाली असून त्या साठी मॅटने मुळा धरणाच्या बाबतीत वर्ग ३ व ४ च्या ५० टक्के जागा भराव्या असा अंतरिम आदेश दिला आहे.त्याचा राज्यातील लाखो प्रकल्पग्रत शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे माहिती हाती आली आहे.पुढील सुनावणी दि.२१ डोसेंबर रोजी संपन्न होणार असल्याची माहिती अड्.अजित काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.त्यामुळे या निर्णयाचे राज्यातील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
दरम्यान सन-१९५७ साली सुरु झालेल्या व १९६५ भूसंपादन झालेल्या आणि १९७२ ला उदघाटन संपन्न झालेल्या आज अखेर १ लाख १८ हजार ५५२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचन लाभ होत असलेल्या मुळा धरणातील १७ गावातील एकूण ८८९ शेतकऱ्यांची १३ हजार ७८६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते.मात्र त्यांना नोकरी पासून वंचित ठेवले होते.त्यांना या अंतरिम आदेशाने न्याय मिळण्यास मदत मिळणार असल्याची माहिती अड्.अजित काळे यांनी शेवटी दिली आहे.
