निवडणूक
बाजार समित्यांमध्ये मतदान अधिकार नाकारणाऱ्यांचा बंदोबस्त करा-आवाहन
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांसाठी निर्माण झालेल्या व्यवस्थेमध्ये निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळाली,पण त्याला मतदान करण्याचा अधिकार सोयीस्कररित्या नाकारण्यात आला असून हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याची टिका शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी नुकतीच केली आहे.
“श्रीरामपूर बाजार समितीच्या या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार होता.मात्र हे विधेयकच विधीमंडळाच्या पटलावर काही नेत्यांनी (काँग्रेस धार्जिण्या मात्र भाजपात गेलेल्या नेत्यांनी) येऊ दिले नाही.त्यामुळे श्रीरामपूरचे किमान ४२ हजार १३२ शेतकरी मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिले आहे त्याचा जाब या सत्ताधाऱ्यांना विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे”-अड्.अजित काळे,प्रदेश उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”अ.नगर जिल्ह्यातील १४ बाजार समितीच्या निवडणुकीचा निडणुकांचा शिमगा नवीन वर्षात पेटला असून त्यांचा निवडणूक कार्यक्रम मार्च महिन्यात जाहीर होऊन आता येत्या ३० एप्रिल रोजी मतदान संपन्न होत आहे.त्याबाबत नुकतीच माघार संपन्न झाली आहे.जिल्ह्यात दोन टप्प्यात बाजार समित्यांचा निवडणूका होत आहेत.’कोविड’च्या दोन लाटा आणि त्यानंतर अतिवृष्टी यामुळे या बाजार समित्यांच्या निवडणूका दोन वर्ष रखडल्या होत्या.दुसरीकडे जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि नगर पालिका,नगर परिषदाच्या निवडणूक पुढील अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकल्या गेल्या आहेत.यामुळे श्रीरामपूर,कोपरगाव,राहात्यासह सर्व तालुक्यात राजकीय पक्षांनी आता आपले लक्ष बाजार समितीच्या निवडणुकीवर केंद्रीत केलेले आहे.यामुळे साहजिकच या सन-२०२३-२०२८ या कालावधीसाठी निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे.यात पारंपरिक विरोधक असलेले महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे,जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे व त्यांच्या सोबतीला आता पारंपरिक विरोधक माजी आ.भानुदास मुरकुटे यांनीं (विळ्याभोळ्याची) मोट बांधली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांची भूमिका आमच्या प्रतिनिधीने जाणून घेतली आहे.त्यावेळी शेतकऱ्यांना प्रस्थापित नेते कसे फसवत आहे या बाबत ते बोलत होते.
“बाजार समिती कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदीचा योग्य प्रकारे वापर केला तरी शेतमाल विक्रीच्या व प्रक्रियेचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येईल.शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देता येईल.परिणामस्वरूप,शेतमाल हमीभाव केंद्र शीतगृह (कोल्डस्टोरेज) सुविधा,गोदाम व्यवस्था,शेतमाल तारण कर्ज सुविधा,शेतकरी मॉल अशा आणि अनेक चांगले उपक्रम राबवले जाऊ शकतात.बाजार समिती मार्फत शेतकरी सुविधा केंद्र,कृषी सेवा केंद्र,या माध्यमातून खते व औषधें बी- बियाणे वाजवी किमतीत उपलब्ध करता येऊ शकतात”-अनिल औताडे,जिल्हाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
त्यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”राज्य शासनाने बाजार समिती कायदा कलम-१३ मध्ये बदल करून राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांसाठी निर्माण झालेल्या व्यवस्थेमध्ये निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी दिली मात्र यात गंमतीचा भाग म्हणजे त्याला उभे राहण्याची संधी दिली,पण त्याला मतदान करण्याचे अधिकार देण्यात आले नाही.कायदे सुद्धा शुद्ध हेतूने बनवले नाहीत या वरून दिसून येत आहे.
श्रीरामपूर बाजार समितीच्या या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार होता.मात्र हे विधेयकच विधीमंडळाच्या पटलावर काही नेत्यांनी (काँग्रेस धार्जिण्या मात्र भाजपात गेलेल्या नेत्यांनी) येऊ दिले नाही.त्यामुळे श्रीरामपूरचे किमान ४२ हजार १३२ शेतकरी मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिले आहेत.राज्य सरकारच्या निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याने राजकीय जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.दि.३० एप्रिल रोजी सकाळी ०८ ते सायंकाळी ०४ वाजे पर्यंत प्रत्यक्ष निवडणूक होणार आहे.दरम्यान,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचे अधिकार देणार असे जाहिर केले होते.त्यामुळे दहा गुंठे व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळू शकला नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत.त्यासाठी शेतकऱ्यांनी या धेंडांना जाब विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारमध्ये सामील झालेले काँग्रेसी विचारीची बांडगुळे शिरल्याने हा प्रताप झाला आहे.त्यांची शेतकऱ्यांप्रती असलेली असंवेदनशीलता या निर्णयात स्पष्ट दिसत आहे.
शेतकरी संघटनेने राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्याचे आवाहन केले त्याचा परिणाम आज असा झाला आहे कि,राज्यामधील बऱ्याच बाजार समित्यांमध्ये शेकडोंनीं अर्ज दाखल झाले आहेत.शेतकऱ्यांनी भरलेल्या अर्जा मुळे राजकीय नेते मंडळींची मोठी अडचण झाल्याचे पाहावयाला मिळत आहे.कायम चार भिंतीत बसून सहमतीचे राजकारण करून व थोडा पैसा खर्च करून पाच वर्ष प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेल्या समित्यांवर निवडून येऊन येथेच्छ पैसा कमवायचा हा या नेत्यांचा आता पिढीजात धंदा झाला होता.त्याला आता या निडणुकीत अडथळा निर्माण झाला आहे.आणि शेतकरी संघटना या व्यापार धार्जिण्या नेते मंडळींना मता साठी शेतकऱ्यांच्या दारात आणण्याच्या भूमिकेत आहे.आणि त्यांना यात यश आल्याचे दिसून येत आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की,”खरं तर शेतकरी संघटना सातत्याने एक भूमिका मांडते आहे कि,”शेतकऱ्यांसाठी निर्माण झालेल्या समित्या या आता कत्तल खाणे झाल्या आहेत,कारण अगदी स्पष्ट आहे कि या बाजार समित्या राजकीय अड्डे झाल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे साधन झाल्या आहेत.खरं वास्तविक या बाजार समित्या स्थापन करण्यामागचा उद्देश खुप उदात्त व शेतकरी हिताचा होता,परंतु राजकीय मंडळींनी त्या हेतूला सहकारी साखर कारखान्याप्रमाणे तिलांजली देऊन स्वाहाकारचे धोरण अवलंबले त्या मुळे राज्यातील बऱ्याच बाजार समित्या प्रचंड तोट्यात आहेत स्वतःचा खर्च देखील भागू शकत नाहीत.या बाजार समित्या जर प्रामाणिक पणे चालून फक्त शेतकरी हा घटक डोळ्यापुढे ठेऊन चालवल्या तर त्या शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरतील यात कोणतीच शंका नाही.
बाजार समिती कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदीचा योग्य प्रकारे वापर केला तरी शेतमाल विक्रीच्या व प्रक्रियेचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येईल.शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देता येईल.परिणामस्वरूप,शेतमाल हमीभाव केंद्र शीतगृह (कोल्डस्टोरेज) सुविधा,गोदाम व्यवस्था,शेतमाल तारण कर्ज सुविधा,शेतकरी मॉल अशा आणि अनेक चांगले उपक्रम राबवले जाऊ शकतात.बाजार समिती मार्फत शेतकरी सुविधा केंद्र,कृषी सेवा केंद्र,या माध्यमातून खते व औषधें बी- बियाणे वाजवी किमतीत उपलब्ध करता येऊ शकतात.आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे सर्व अधिकृत व प्रमाणित मान्यता प्राप्त कंपन्यातील उत्पादने खात्रीशीर व योग्य भावात उपलब्ध करता येऊ शकतात.गावोगावी उपबाजार आवार अस्तित्वात आणता येऊ शकतात.परिणामी शेतकऱ्याला त्याचा माल त्याच्या शेताजवळ विकता येऊ शकतो त्यामुळे पैसा व वेळ दोघांची बचत होऊ शकते अशा अनेक गोष्टी करता येणं शक्य आहे फक्त हेतू प्रामाणिक असणे गरजेचे आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे केंद्र शासनाने ई-नाम सारखी योजना आणली आहे त्याचा बाजार समित्यांतील राजकीय मंडळी जाणीवपूर्वक वापर करत नाही हि योजना पूर्ण क्षमतेने चालवली तर शेतकऱ्यांसाठी देश हि बाजार पेठ ठरेल शेतकरी आपला माल ऑनलाईन पद्धतीने देशामध्ये कुठेही त्याच्या मर्जीने विकू शकेल व जास्तीत जास्त भावाचा फायदा घेऊ शकेल परंतु या सडलेल्या राजकीय व्यवस्थेत सध्यातरी बाजार समित्या हे शेतकऱ्यांचे कत्तल खाणे ठरत आहेत त्यामुळे येणारी बाजार समित्यांची निवडणूक दिशा दर्शक ठरणार यात शंका नाही.यासाठी शेतकऱ्यांनी या पारंपरिक कत्तल खाणे बनवलेल्या सहकारातील धेंडांना आता खड्यासारखे दूर करणे गरजेचे बनले आहे.त्यासाठी आगामी ३० एप्रिल रोजी मतदानात मात्र हा रोष व्यक्त करणे गरजेचे असल्याचे सांगून त्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतकरी संघटनेने पॅनल निर्माण करून पर्याय खुला करून दिला आहे.त्यासाठी जास्तीत जास्त मतदान घडवून मात्र परिवर्तन करणे गरजेचे बनले असून शेतकरी संघटनेच्या व सहकारी मित्रांच्या पॅनलला मतदान करण्याचे आवाहन अड्.अजित काळे यांनी शेवटी केले आहे.
