जलसिंचन
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीचा बोऱ्या,आंदोलनाचा इशारा
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
गोदावरी कालवा सल्लागार समितीची सालाबादा प्रमाणे ऑक्टोबर महिन्यात होणारी नियमित बैठक घेण्यास जलसंपदा विभाग टाळाटाळ करत असून राजकीय नेते त्याकडे कानाडोळा करत असल्याच्या निषेधार्थ आगामी काळात या विभागाने स्पष्ट दिशा निर्देश दिले नाही तर आपण या विभागाविरोधात शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलन छेडू असा स्पष्ट इशारा कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष पद्मकांत कुदळे यांचेसह शेतकऱ्यांनी आज आयोजित एका पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
“समन्यायी कायद्यात “पूर पाणी” बंद करण्याची कोणतीही तरतूद नसताना ते कालव्यांना सोडण्यास नकार दिला जातो.व ते थेट गोदावरी नदीत सोडले जाते.त्यामुळे खरीप पिकांची व रब्बी पिकांची वाट लागली जाते.गत वर्षी पाऊस पडून गेल्यावर सात क्रमांकाचे फॉर्म भरले होते.डाव्या कालव्याचे आवर्तन डिसेंबर अखेर मिळायला हवे आहे.तरच रब्बी पिकांना उपयोग होतो.म्हणून ते वेळेत सोडावे”-सोमनाथ चांदगुडे,माजी अध्यक्ष कोपरगाव तालुका भाजपा.
राज्याच्या शासन निर्णयानुसार सिंचन प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनात लाभधारक शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.दि.१८ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार दर पाच वर्षांनी अशा सल्लागार समितीची स्थापना करणे गरजेचे आहे.शेती सिंचनाचा वापर काटकसरीने व इष्टतम व्हावा,व वेळेत सिंचन व्हावे यासाठी या कालवा सल्लागार समितीची बैठक अनिवार्य करण्यात आली आहे.यात प्रकल्पाची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र यातील तफावतीबाबत चर्चा करणे,संपूर्ण लाभक्षेत्रात एम.एम.आय.एस.एफ.ऍक्ट नुसार पाणी वापर संस्था निर्माण करणे बाबत सल्ला देणे,पाणी वापर संस्थांचे पाणी हक्क,अंमलबजावणीचा आढावा घेणे,पाण्याचे वार्षिक नियोजन करणे,मागील पाणी वापराचा आढावा घेणे,व चालू हंगामाबाबत चर्चा करून नियोजन करणे,त्याचे मेळावे,तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आयोजित करणे आदी उद्दिष्टे साध्य करणे अभिप्रेत आहेत.या कालवा सल्लागार समितीची बैठक हंगामपूर्ण नियमित घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.या बैठका फक्त लाभक्षेत्रातच पार पाडण्याची जबाबदारी जलसंपदाचे मुख्य अभियंता,अधिक्षक अभियंता यांचे स्तरावरून करण्याचे आदेश आहेत.त्यासाठी विषयसूची बैठकीचे आधी किमान दहा दिवस सदस्यांना वितरित करणे क्रमप्राप्त आहे.बिगर सिंचन आरक्षण या बैठकीपूर्वी कायम करण्याची पद्धत आहे.व ती कालवा सल्लागार समितीवर बंधन कारक आहेत.हि बैठक नियोजन करण्याची जबाबदारी सदस्य सचिव यांचेवर टाकण्यात आलेली आहे.व या सल्लागार समितीचे निर्णय प्रसिद्धी माध्यमांत प्रसिद्ध करणे,स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना पुरवणे आदी नियम करण्यात आले आहे.मात्र या पातळीवर गोदावरी कालव्यांच्या बाबतीत मात्र अपवाद करण्यात आला आहे.या सर्वच पातळीवर मोठा दुष्काळ दिसून येत आहे.त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकरी संतप्त झाले आहे.अशा बैठका होतच नसल्याने संतापाचे हे एक प्रमुख कारण असल्याने खरीप,रब्बी,उन्हाळी पिकांचे निययोजन करणे जिकरीचे बनले आहे.या शेतकऱ्याचे बारमाही ब्लॉक असतानाही त्यांना पाणी देण्यास टाळाटाळ होत आहे.या कडे लोकप्रतिनिधी थेट कानाडोळा करत आहेत.त्यामुळे त्या संतापात आणखीच इंधनाची भर पडत आहे.या पार्श्वभूमीवर हि पत्रकार परिषद धनश्री पतसंस्थेच्या सभागृहात आज सकाळी १०.३० वाजता आयोजित करण्यात आलेली होती.
सदर प्रसंगी कोपरगाव नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष पद्माकांत कुदळे,भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ चांदगुडे,शिवसेनेचे गडचोरोली येथील संपर्क प्रमुख प्रवीण शिंदे,तुषार विध्वंस,आदी मान्यवर उपस्थित होते.
त्या वेळी पद्मकांत कुदळे यांनी जलसंपदा विभागावर ताशेरे ओढले आहे.त्यात त्यांनी म्हटले आहे की,”हि बैठक दर ऑक्टोबर महिन्यात होणे गरजेचे आहे.मात्र याकडे कोणीच लक्ष देत नाही.जायकवाडी धरणातून तेथील शेतकऱ्यांना आठमाही पाणी धोरण असताना आठ आवर्तने मिळत आहे.मात्र गोदावरी खोऱ्यात मात्र केवळ दोन-तीन आवर्तने देऊन बोळवण करण्यात येत आहे.त्यामुळे या गोदावरी कालव्यांखालील शेतीची खूपच परवड झाली आहे.अधिकाऱ्यांशी बोलूनही समर्पक उत्तरे मिळत नाही.सिंचनाच्या तारखा जाहीर केल्या जात नाही.गत ०२ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी प्रवीण शिंदे व तुषार विध्वंस यांनी ‘लाक्षणिक उपोषण’ करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही.पाणी पट्टीची हेक्टरी रक्कम ०२ हजार २०० रुपयांवरून ०५ हजार ७०० रुपयांवर अन्यायकारक रीतीने तिप्पट वाढवली आहे.महावितरण कंपनी एकरकमी थकीत भरली तर ती पन्नास टक्के माफ करते मात्र या पातळीवर जलसंपदाचा शुकशुकाट आहे.हा प्रदेश पर्जन्यछायेचा असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.कालव्यांवर कालवा निरीक्षक,पाटकरी आदी पदे रिक्तच असल्याने कालव्यांना व चाऱ्यांना वालीच राहिला नाही.कालव्यांचा पाणी व्यय हा जवळपास सत्तर टक्यांवर गेला आहे.त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.हे पाणी नेमके जाते कुठे ? याचा काहीही ठावठिकाणा लागत नाही.सिंचन पाण्यात अनियमितता असून मागणीच्या केवळ पन्नास टक्के पाणी दिले जात आहे.या पाण्याला नेमके कुठे पाय फुटतात असा सवाल करून त्यांनी या गैरप्रकाराकडे कोणाचेही लक्ष नाही असा आरोपही पद्मकांत कुदळे यांनी शेवटी केला आहे.
सेना नेते प्रवीण शिंदे यांनी,”दारणा गंगापूर धरणाची निर्मिती हि गोदावरी लाभक्षेत्रातील निफाड,सिन्नर,कोपरगाव,राहाता तालुक्यासाठी केली गेली असतांना बिगर सिंचनाचे पाणी आरक्षण टाकून ते अवैधरित्या पळवले आहे.व गोदावरी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे.जलसंपदा विभाग हक्काचे ब्लॉक रद्द कसे करू शकते? असा सवाल शिंदे यांनी शेवटी व्यक्त केला आहे.
