राजाने मारले,पावसाने झोडपले तर..! शेतकऱ्यांची अवस्था !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

   केंद्र सरकारने २०२५-२६ या खरीप हंगामासाठी सोयाबीनच्या किमान आधारभूत किमतीत (एम.एस.पी.) वाढ करून ती प्रति क्विंटल दर ४,८९२ रुपयांवरून ५,३२८ रुपये झाली असल्याचे वरवर दिसत असले तरी वास्तवात ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांचा मात्र या भाव वाढीचा कोणताही फायदा होताना दिसत नाही त्यामुळे केंद्र सरकारची ही घोषणा फसवी असल्याचे निष्पन्न झाले असून सोयाबीनची हमीभाव केंद्रे तातडीने सुरू करणे गरजेचे बनले आहे.या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला वर्तमानात शेतकऱ्यांना,”राजाने मारले आणि पावसाने झॉडपले तर तक्रार कोणाकडे करायची” अशी अवस्था झाली असून सरकारने तातडीने हि हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करावी अशी मागणी कोपरगाव पंचायत समितीचे माजी उपसभापती अर्जुन काळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना केली आहे.

   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने २०२५-२६ च्या विपणन हंगामासाठी १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने २०२५-२६ च्या विपणन हंगामासाठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे.गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सर्वाधिक किमान आधारभूत किमतीत वाढ ही नाइगर बियाण्यांसाठी (प्रति क्विंटल ८२० रुपये) शिफारस करण्यात आली आहे.त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या.त्यातच खरीप पिकांचा हंगाम अंतिम चरणात आधी पावसाने मोठी ओढ दिली होती.त्यामुळे सोयाबीन आणि तत्सम खरीप पिकांना जवळपास वीस ते पंचवीस टक्के फटका बसला होता.त्यानंतर परतीच्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांच्या उरल्यासुरल्या आशा अपेक्षांवर पाणी फिरवले आहे.त्यातच सरकारने या नुकसान भरपाईची रक्कम दिवाळी आधी दिली जाईल अशी घोषणा केली होती.मात्र पुन्हा एकदा पावसाने आपला दणका दिल्याने सरकारने पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यातील पावसाच्या नुकसान भरपाईचे आदेश दिल्याने त्यास अडथळा आला असल्याचे मानले जात आहे.त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दिलासा मिळेल असे वाटत असताना सरकारने निम्मी दिवाळी संपली असतात अद्याप चतकोर तुकडा फेकून समाधान करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला आहे.मात्र बहुतांशी शेतकरी या भरपाई पासून वंचित आहेत.

  दरम्यान दिवाळी ऐन तोंडावर आली असताना त्यांची मोठी कोंडी झाली असल्याचे दिसत असताना हाती तोंडी आलेला घास बाजारात नेऊन दिवाळी साजरी करावी म्हणावे तर सोयाबीनचे दर व्यापाऱ्यांनी पाडून टाकले आहे.त्यात इतकी घसरण झाली आहे की,त्याला प्रतिक्विंटल केवळ 3,700 -3,750 हाती पडत असून एवढ्या रुपयांत खर्च वसूल करणे अवघड झाले आहे.मात्र याबाबत बाजार समितीचे सभापती,आमदार आणि खासदार चकार शब्द काढण्यास तयार असल्याचे दिसून आले नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांत संताप पसरला आहे.एरवी शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून पुढे येणारे आणि प्रसिध्दीसाठी हपापलेले नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते कोणत्या बिळात जावून बसले हे कोणालाही सापडेनासे झाले आहे.

  दरम्यान आगामी काळात आता आगामी महापालिका,नगरपरिषदा,जिल्हा परिषद,पंचायत समीत्यांच्या निवडणुकांसाठी हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या ऐरणीवर येऊ लागला आहे. सोयाबीन उत्पादनात देशात मध्य प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्राचे स्थान आहे.त्यासाठी आता विविध शेतकरी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत.मात्र सरकार त्यांना अद्याप ठाव द्यायला तयार नाही.त्यामुळे याचे प्रतिकूल परिणाम आगामी काळात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.शेतकरी यातून नाराज झाला तरी तो लोकसभेची पुनरावृत्ती करू शकतो याचे सरकारला भान असल्याचे दिसून येत नाही.सहकार सम्राटांच्या ताब्यात बहुतांशी बाजार समित्या असताना त्यांनाही याची गरज वाटत नाही हे विशेष !

    दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांचेशी संपर्क साधला असता यांनी,”केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना सोयाबीनची हमी भाव 460 रुपयांहून वाढून दिला असला तरी वास्तवात त्याचा कवडीचा फायदा होताना दिसत नाही.उलट शेतकऱ्यांना मोठा तोटा होत आहे.सरकारने याची दखल न घेतल्यास आपण आंदोलन करून सरकारला जेरीस आणू” असा इशारा दिला आहे.

  दरम्यान याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने कोपरगाव पंचायत समितीचे माजी उपसभापती अर्जुन काळे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या दरात ५३२८ प्रतिक्विटल रुपयावरून ४६० रुपये इतकी वाढ केल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता.पण,हा आनंद परतीच्या पावसात वाहून गेला असून सरकारने सोयाबीनची हमी भाव केंद्रे सुरू केली नाही तर शेतकऱ्यांत नाराजी पसरू शकते,बाजार समित्यांनी तत्काळ पूर्वलक्षी प्रभावाने ही केंद्रे सुरू करावी अशी मागणी केली आहे.