जलसंपदा विभाग
निळवंडे धरणाची खिरापत वाटण्याचे काम बंद करा,अन्यथा आंदोलन-कालवा समितीचा इशारा
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील अवर्षण ग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे पाणी खिरापती सारखे वाटण्याचे पाप महसूल मंत्र्यांनी करू नये अन्यथा निळवंडे कालवा कृती समिती त्या विरुद्ध आंदोलन छेडेल व त्याची जबाबदारी पाणी वाटून दुष्काळी शेतकऱ्यांना नागविण्याचे काम करणाऱ्या संगमनेर येथील पुढाऱ्यांवर राहिला असा स्पष्ट इशारा निळवंडे कालवा कृती समितीचे जेष्ठ नेते नानासाहेब गाढवे यांनी दिला आहे.
निळवंडे कालवा कृती समितीने समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे व अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते आणि शेतकरी आणि औरंगाबाद वकील संघाचे माजी अध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या सहाय्यातून मोफत विधी सेवा मिळवून उच्च न्यायालयातील न्यायिक लढ्यातून कालव्यांना हजारो कोटी रुपयांचा निधी मिळवला आहे.सन-२०२२ पर्यंत दोन्ही कालवे पूर्ण करण्याचे लेखी प्रतिज्ञा पत्र सरकारकडून लिहून घेतले आहे.वर्तमानात माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या माध्यमातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार,जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या कडून मोठा निधी प्राप्त केला आहे.यावर्षी पाणी मिळण्याच्या अशा निर्माण झाली असताना या आनंदावर विरजण घालण्याचे काम महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सुरु केले आहे.
निळवंडे कालव्यांच्या लाभक्षेत्रांबाहेरील गावांना उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी देण्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील १७ गावांसाठी प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यासाठी ०२ कोटी ३७ लाख ३१ हजार रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याची माहिती नुकतीच राज्याच्या मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी म्हटलं आहे.त्या बातमीत राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे कडे पाठपुरावा होत होता अशी मोघमपणे हि बातमी दिली आहे.कोण पाठपुरावा करत होते यावर सविस्तर भाष्य टाळले आहे.याच बातमीत या निळवंडे डाव्या-उजव्या कालव्यावरील १७ पाणी उपसा सिंचन योजनांसाठी ०३ हजार ९०० हेक्टरचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी हि तरतूद केल्याचे म्हटले आहे.या योजनेत शिरापूरचे ८९.६ आणि डीग्रसचे ५३.०५ हेक्टर क्षेत्र लाभक्षेत्रातील वगळता अन्य सर्व गावे हि लाभ क्षेत्राच्या बाहेरील आहे हे विशेष !
त्यात संगमनेर तालुक्यातील शिंदोडी,मांडवे,बिरेवाडी,खरशिंदे,साकुर,वरवंडी,पेमगिरी,पारेगाव खुर्द,पारेगाव बुद्रुक,तिगाव,काकडवाडी,करूले,कऱ्हे,निमोण,व सोनोशी आदी गावांचा समावेश आहे.यातील तिगाव,करूले,काकडवाडी,निमोण,सोनोशी,आदी गावे संलग्न असले तरी त्यासाठी आधी महसुल मंत्र्यांनी पाणी उद्भवाची सोय भडांरदऱ्यातून करायला हवी होती.मात्र तसे न करता याच दुष्काळी गावांमध्ये भांडणे लावण्याचे बीज या सर्वेक्षणात सोयीस्कर रित्या पेरले आहे हि बाब लपून राहिली नाही.
निळवंडे कालवा कृती समितीने समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे व अध्यक्ष रुपेंद्र काले यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्ते आणि शेतकरी आणि औरंगाबाद वकील संघाचे माजी अध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या सहाय्यातून मोफत विधी सेवा मिळवून उच्च न्यायालयातील न्यायिक लढ्यातून कालव्यांना हजारो कोटी रुपयांचा निधी मिळवला आहे.सन-२०२२ पर्यंत दोन्ही कालवे पूर्ण करण्याचे लेखी प्रतिज्ञा पत्र सरकारकडून लिहून घेतले आहे.वर्तमानात माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांच्या माध्यमातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार,जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या कडून मोठा निधी मिळवला आहे.यावर्षी पाणी मिळण्याच्या अशा निर्माण झाली असताना या आनंदावर विरजण घालण्याचे काम महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सुरु केले आहे.त्यांनी धरणाचे काम त्यांनी ५२ वर्षांनी केले त्याबद्दल समितीने त्याचे श्रेय त्यांना नेहमीच दिले आहे.म्हणून पाणी पळविण्याचा परवाना दिला असा त्याचा अर्थ नाही.
वास्तविक या पाणी योजनांसाठी त्यांनी आधी ज्या धरणात अतिरिक्त पाणी आहे.त्याची निवड करायला हवी होती.त्यात ओघानेच ‘भंडारदरा’ धरणाचे नाव समोर येते.मात्र भंडारदरा बारमाही सिंचन क्षमता असणारे धरण असून त्याची सिंचन क्षमता केवळ २३ हजार हेक्टर आहे.तर निळवंडे हे आठ माही धरण असून त्याची सिंचन क्षमता आधी ६४ हजार २६० हेक्टर होती.त्यात अकोले तालुक्यातील उच्च स्तरीय पाईप कालव्यावर वाढलेले ०२ हजार ३२८ हे.क्षेत्र व जलाशयावरील उपसा सिंचन योजनांचे अतिरिक्त ०२ हजार २९० हे.सिंचन क्षेत्र वाढले आहे.त्यामुळे एकूण सिंचन क्षेत्र वाढून विक्रमी ६८ हजार ८७८ हेक्टरवर जाऊन पोहचले आहे.आता आणखी ०३ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्र वाढल्यावर ते विक्रमी पातळीवर जाऊन ७२ हजार ७७८ हे.वर पोहचेल तो विषय आणखी वेगळा आहे.आता त्यांनी वास्तविक हे सिंचन क्षेत्र वाढीव असून ते म्हाळादेवीं या वाढीव क्षमतेच्या धरणाचे पाणी गृहीत धरून होती.मात्र म्हाळादेवी धरणाला विरोध झाल्याने ते सुमारे एक कि.मी.ऊर्ध्व बाजूस सरकविण्यात आले होते.परिणामस्वरूप आजच्या निळवंडेच्या धरणाची साठवण क्षमता जवळपास त्याची जवळपास एक टी.एम.सी.ने कमी झाली होती.मात्र सिंचन क्षेत्र मात्र म्हाळादेवीचेच राहिले आहे.आजही विहिर सिंचन,तुषार सिंचन धरून हा लाभक्षेत्राच्या कसाबसा ताळमेळ बसवला आहे.हि माहिती महसूल मंत्री थोरात यांना माहिती नाही असे माही.मात्र त्यांनी झोपेचे सोंग घेतल्याने खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वास्तविक जास्त क्षमता असणाऱ्या धरणाचे पाणी त्यांनी संगमनेर शहर आणि उर्वरित गावे यांना द्यायला हवे हि जास्त व्यावहारिक बाब आहे.मात्र त्यांना असे करून स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घ्यायचा नाही.आणि आपले दारू व साखर कारखाण्याचे पाणी कमी होऊ न देता दुष्काळी शेतकऱ्यांना दुष्काळी ठेवण्याचा हा कुटील डाव आहे हे सांगण्यास कोण ज्योतिषाची गरज नाही.
या आधीच महसूल मंत्री थोरात यांनी संगमनेर शहरासाठी १०.५६ तर अकोलेसह ३२ गावांना २.५९ द.ल.घ.मी.पाणी भंडारदऱ्या ऐवजी निळवंडेतून देऊन आपली कपट नीती दाखवून दिली आहे.संगमनेर शहरासाठी २४ तास पाणी देण्याच्या घोषणा देऊन स्वतःची छाती बडवून घेत आहे.दुसरीकडे दुष्काळी शेतकऱ्यांना आठवड्याला पाणी मिळत नाही हे वास्तव यांना दिसत नाही.त्यांच्यात धमक असेल आणि क्षमता असेल तर त्यांनी निळवंडे धरणाची मूळ क्षमता (म्हाळादेवी धरण) वाढविण्यासाठी (निळवंडेची उंची वाढविण्याचा प्रयत्न करून ती वाढवून दाखवावी.
जनता जेवढी पिचलेली तेवढे राजकारण राजकीय जमातीला सोपे जाते हे त्यामागील साधे व्यावहारिक गणित आहे.म्हणून त्यांनी या पाणी सर्वेक्षणाचा उद्योग केला आहे.व मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली आहे.कारण त्यांचा या प्रकल्पाचा काहीही संबंध नाही.उद्या आरोप-प्रत्यारोप झाले तरी हे काखा वर करण्यास मोकळे हे साधे गणित त्या मागे आहे.म्हणून त्यांनी हा आदेश काढून,”शेजाऱ्याचे घेऊन,वाटसरूच्या डोक्यावर ठेऊन देण्याचा व स्वतः नामा निराळे राहण्याचा नसता उद्योग केला आहे” त्यामागे अर्थातच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पाहून ‘राजकीय पाप-पुण्याचा’ खेळ सुरु केला आहे हे वेगळे सांगणे न लगे !
वर्तमानात दुष्काळी भागातील शेतकरी,’निळवंडे कालवा कृती समिती’ने जागृत केले असून आता फसविण्याचा कालखंड हा भूतकाळ झाला आहे याचा विसर महसूल मंत्र्यांनी पडू देऊ नये.व त्यासाठी मागील विधानसभा निवडणूक आठवून पाहावी म्हणजे आता कोणते वारे वाहते याचा त्यांना अंदाज येईल असा इशारा गाढवे यांनी शेवटी दिला आहे.व या वाढीव उपसा सिंचनाची पुंगी वाजविण्याचे काम बंद करावे अन्यथा समिती आंदोलन करील असा इशारा समितीने शेवटी नानासाहेब गाढवे यांनी दिला आहे.
