वाढत्या महागाईतून सामान्यांना मिळेना दिलासा…

न्यूजसेवा

अर्थ चिंतन

गॅस सिलेंडरवरील अनुदान कमी होण्याची शक्यता आहे.त्या दृष्टीने काही माहिती पुढे आली आहे. ग्राहकांना बसू शकणारा वीजदरवाढीचा नवा शॉक ही आणखी एक त्रासदायक बातमी आहे. वाढत्या खर्चामुळे ७६ टक्के नागरिकांचं जगणं अवघड झालं असल्याचं एका महत्वाच्या अहवालातून स्पष्ट होणं हा असाच एक चिंता वाढवणारा वृत्तांत.या बातम्यांच्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेची ताजी चाल दिसते.

संसदेत जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार,२०१८ मध्ये एलपीजी गॅसवरील सबसिडीवर २३ हजार ४६४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.हा आकडा २०१९ मध्ये ३७ हजार २०९ कोटींवर पोहोचला.त्यानंतरच्या २०२० या आर्थिक वर्षात सबसिडीवर २४ हजार १७२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये एलपीजी सबसिडीवर खर्चात सुमारे ५० टक्के कपात करण्यात आली.२०२१ या वर्षात सबसिडीसाठी ११ हजार ८९६ कोटी रुपयांचा खर्च आला. त्यानंतर गेल्या वर्षीही सरकारने सबसिडीवरील निधीमध्ये कपात केली.

गेल्या काही दिवसांमध्ये सामान्यजनांना धक्का देणारी वृत्तं सतत समोर येत आहेत.त्यात भर घालणार्‍या तीन बातम्या अलिकडे समोर आल्या.गॅस सिलेंडरवरील अनुदान कमी होण्याची शक्यता ही यातली पहिली बातमी.ग्राहकांना बसू शकणारा वीजदरवाढीचा नवा शॉक ही दुसरी बातमी तर वाढत्या खर्चामुळे ७६ टक्के नागरिकांचं जगणं अवघड झालं असल्याचं एका महत्वाच्या अहवालातून स्पष्ट होणं ही तिसरी बातमी.या बातम्यांच्या अनुषंगाने अर्थव्यवस्थेची ताजी चाल दिसतेच पण सामान्यजनांना कोणी वाली आहे की नाही,हा प्रश्‍न पुन्हा एकवार समोर येतो.केंद्र सरकार आता एलपीजी गॅस सिंलेंडरवरील सबसिडी म्हणजेच गॅस सिलेंडरवरील अनुदान रद्द करण्याच्या विचारात आहे.एलपीजी गॅसवरील सबसिडीमुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा फायदा होतो; पण सरकारने गॅसवरील सबसिडी रद्द केल्यास नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. येत्या काळात सरकार एलपीजी गॅस सिलेंडरवरील सबसिडी रद्द करु शकतं.केंद्रीय तेल आणि पेट्रोलियम तसंच नैसगिक वायू राज्यमंत्री रामेश्‍वर तेली यांनी लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की,या वस्तूंच्या किमती आता जागतिक बाजाराशी संबंधित आहेत.सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एलीजी सबसिडीसाठी ११ हजार ८९६ कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सरकारने सबसिडीवरील खर्च कमी करत २४२ कोटी रुपयांवर आणला.

एका वर्षात सरकारने सबसिडीवरील निधी कमी करत ११ हजार ६५४ कोटी रुपयांची बचत केली आहे.संसदेत जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार,२०१८ मध्ये एलपीजी गॅसवरील सबसिडीवर २३ हजार ४६४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.हा आकडा २०१९ मध्ये ३७ हजार २०९ कोटींवर पोहोचला.त्यानंतरच्या २०२० या आर्थिक वर्षात सबसिडीवर २४ हजार १७२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये एलपीजी सबसिडीवर खर्चात सुमारे ५० टक्के कपात करण्यात आली.२०२१ या वर्षात सबसिडीसाठी ११ हजार ८९६ कोटी रुपयांचा खर्च आला. त्यानंतर गेल्या वर्षीही सरकारने सबसिडीवरील निधीमध्ये कपात केली.देशातल्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यात आल्या असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्र्यांनी संसदेत दिली.ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकार दर कमी करण्यावर सातत्याने भर देत आहे.लाभार्थींची संख्या कमी झाल्याने आणि गॅस सिलेंडरच्या किरकोळ किमतीत वाढ झाल्यामुळे गेल्या वर्षी अनुदानात घट झाली आहे.

याच सुमारास ‘कंटार’ या संस्थेच्या ‘ग्लोबल इश्यूज बॅरोमीटर’नुसार ७६ टक्के शहरी ग्राहकांना दररोजच्या वाढत्या खर्चामुळे आयुष्यातल्या मोठ्या योजना पुढे ढकलणं किंवा सोडून देणं भाग पडलं आहे.खाण्या-पिण्याच्या किंमती वाढत असल्याने त्यांच्यासाठी बचतही दुरापास्त झाली आहे.अहवालानुसार,ग्राहक आता मोबाईल फोन,टिकावू महाग वस्तू आणि कारसारख्या महागड्या वस्तूंवर कमी खर्च करत आहेत.शिवाय, ते त्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी किंवा मुलांच्या शालेय शिक्षणासाठी भविष्यासाठी बचत करण्याऐवजी आज आणि आताच्या खर्चाला प्राधान्य देत आहेत.

दरम्यान,आगामी काही दिवसांमध्ये वीज ग्राहकांना दरवाढीचा शॉक बसू शकतो.आयात करण्यात आलेला कोळसा या दरवाढीला कारणीभूत ठरू शकतो.औष्णिक वीज केंद्रामध्ये वीज निर्मितीसाठी लागणार्‍या कोळशाचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात ७६ दशलक्ष टन कोळशाची आयात होण्याची शक्यता आहे.असं झाल्यास वीज दरात प्रति युनिट ५० ते ८० पैशांची दरवाढ होऊ शकते.त्याचा भार सामान्य ग्राहकांवर टाकला जाण्याची भीती आहे. देशात मॉन्सूनचं आगमन झालं आहे.ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मॉन्सूनचा अधिक जोर असणार आहे.या कालावधीत कोळशाचं उत्पादन आणि पुरवठा यावर परिणाम होतो.अशा स्थितीत सार्वजनिक क्षेत्रातली कोल इंडिया कंपनी वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळसा पुरवठा सुरळीत रहावा, यासाठी १५ दशलक्ष टन कोळसा आयात करणार आहे तर एनटीपीसी आणि दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनदेखील २३ दशलक्ष टन कोळसा आयात करणार आहे.त्याशिवाय,काही राज्यांमधल्या वीजनिर्मिती कंपन्या आणि खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यादेखील ३८ दशलक्ष टन कोळसा आयात करणार आहेत.देशांतर्गत कोळसा उत्पादन ऑगस्ट,सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात कोळशाची मागणी पूर्ण करण्यास सक्षम नाही.त्यामुळे कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
कोळसा आयात केल्याने वीजनिर्मितीचा खर्च वाढणार आहे.देशात विजेची मागणी वाढली आहे. त्या अनुषंगाने देशात कोळशाचं उत्पादन वाढलं नाही.मॉन्सून दरम्यान उत्पादन आणि वाहतूकही त्रासदायक ठरते.देशात विजेचा संभाव्य तुटवडा लक्षात घेता कोळशाच्या आयातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.देशातल्या वीज निर्मिती केंद्रात दररोज २.१ दशलक्ष टन कोळशाचा खप आहे.‘सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरटी पॉवर प्लांट्स’ मधल्या कोळशाच्या साठ्याची माहिती घेत असते. त्यानुसार,१९ जुलै रोजी वीज केंद्रात २८.४० दशलक्ष टन कोळशाचा साठा होता तर वीज निर्मिती केंद्रात कोळशाची आवश्यकता याच्या दुप्पट आहे.

याच सुमारास ‘कंटार’ या संस्थेच्या ‘ग्लोबल इश्यूज बॅरोमीटर’नुसार ७६ टक्के शहरी ग्राहकांना दररोजच्या वाढत्या खर्चामुळे आयुष्यातल्या मोठ्या योजना पुढे ढकलणं किंवा सोडून देणं भाग पडलं आहे.खाण्या-पिण्याच्या किंमती वाढत असल्याने त्यांच्यासाठी बचतही दुरापास्त झाली आहे.अहवालानुसार,ग्राहक आता मोबाईल फोन,टिकावू महाग वस्तू आणि कारसारख्या महागड्या वस्तूंवर कमी खर्च करत आहेत.शिवाय, ते त्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी किंवा मुलांच्या शालेय शिक्षणासाठी भविष्यासाठी बचत करण्याऐवजी आज आणि आताच्या खर्चाला प्राधान्य देत आहेत.कंटारच्या अहवालानुसार यामुळेच शहरी लोकांमध्ये जीवन योजना आणि राहणीमानाचा खर्च चिंतेचा विषय बनत आहे.अनेकांना दैनंदिन खर्च भागवणं कठीण जात असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.सुमारे ३५ टक्के ग्राहकांनी नोंदवलं की त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावत आहे.किरकोळ महागाईमुळे ग्राहकांकडे क्रयशक्ती राहिलेली नाही.याची भरपाई करण्यासाठी शहरी ग्राहक त्यांच्या मोठ्या योजनांना उशीर करत आहेत आणि त्यांना त्यांच्या जीवनात कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.शहरी लोक खर्चात कपात करत आहेत आणि पैशाची काळजी घेत आहेत;परंतु ते भविष्याबाबतही काळजीमध्ये आहेत.भारतीय ग्राहकांना वाटतं की लवकरच परिस्थिती सुधारून महागाई नियंत्रणात येईल.त्यामुळे वाढत्या किमती डंख मारत असल्या तरी लोक अजूनही आर्थिक दृष्टिकोनाबद्दल उत्साहित आहेत.शहरी भारतीयांना वाटतं की सरकार,सामान्य जनता आणि व्यवसायांनी आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.ही विचारसरणी जगभरातल्या ग्राहकांच्या विचारसरणीच्या अगदी विरुद्ध आहे.सुमारे ३७ टक्के शहरी भारतीयांनी रशिया-युक्रेन युद्ध ही सध्याची सर्वात मोठी चिंता असल्याचं नमूद केलं. त्यानंतर २९ टक्के शहरी भारतीयांनी आर्थिक आव्हानं मोठी मानली आहेत.कांटरच्या अहवालानुसार,पर्यावरण आणि हवामानाची चिंताही पहिल्या तीन क्रमांकांवर पोहोचली आहे.पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतींनी नागरिक आणि कष्टकरी वर्ग पार मेटाकुटीला आला आहे.

सरकारी पातळीवर कितीही कर कपात केली तरी किंमती पूर्व पातळीवर येत नाहीत,जादा दाम मोजावेच लागतात.पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे जनतेच्या रोषाची सरकारी पातळीवर दखल घेतली जात आहे.पेट्रोल डिझेलला पर्याय शोधण्याचे प्रयोग सुरू आहेत.इलेक्ट्रिक कार हा त्यातलाच एक नवा प्रयोग आहे.सीएनजी,एलपीजी हे पर्याय आहेतच;पण याऐवजी अगदी स्वस्तातल्या पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे.त्यात अवघ्या ४० पैशांमध्ये एक किलोमीटर अंतर कापण्याच्या एका अफलातून प्रयोगाचीही चर्चा आहे.हायड्रोजन कार विषयी ही चर्चा रंगली आहे. केवळ आठ रुपयाच्या एक लिटर इंधनात हा प्रयोग यशस्वी करण्याच्या चाचण्या सुरू आहेत.केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रयोगासाठी कंबर कसली आहे.मागे ते थेट संसदेत हायड्रोजन कारने पोहचले तेव्हाच या चर्चांना उधाण आलं होतं.आता या चर्चांना मूर्त रूप येण्याची प्रतीक्षा आहे.गडकरी यांची हायड्रोजन कार उत्पादन कंपन्यांशी चर्चेची पहिली फेरी यशस्वी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.त्यामुळे देशात लवकरच हायड्रोजनवर चालणार्‍या चारचाकी दिसतील.यासाठीचं इंधन नागरिकांना अगदी स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना आहे.नागरिकांना केवळ आठ रुपये प्रति लिटर दराने इंधन मिळण्याची शक्यता आहे.‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल’पेक्षा ही या कार शून्य कार्बन उत्सर्जन करत असल्याने तो सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो.

-महेश देशपांडे,आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक