जाहिरात-9423439946
महसूल विभाग

आकारी पडीत गावातील जमिनीचे खरे मालक कोण ?-ॲड.काळे

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावच्या जमीनी तत्कालीन इंग्रज सरकारने सन-१९१८ साली द बॉम्बे गर्व्हेमेंट गॅझेट 1 ऑगस्ट १९१८ अन्वये भूसंपादन कायदा-१८९४ चे कलम ६ कलम १ अन्वये तत्कालीन मुंबई सरकारचे अंडर सेक्रेटरी ए.एफ.एल.बर्ने यांनी गर्व्हनर यांचे आदेशान्वये अधिसुचित करुन ताब्यात घेतलेल्या आहेत.

केवळ जमीन महसूल न भरल्यामुळे जप्त झालेल्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली गेलेल्या शेतजमिनी शेतकऱ्यांना थकीत महसूल व्याजासह आणि दंड भरून परत मिळाव्यात यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १८२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे.त्याचा फायदा राज्यातील याबाबतच्या १७७८ प्रकरणांमध्ये होणार आहे.आर्थिक अडचणीमुळे शेतजमिनीचा महसूल भरू न शकलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही यावर शेतकऱ्यांसासाठी लढत असलेले शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष व उच्च न्यायालयाचे अड्.अजित काळे यांनी टाकलेला प्रकाशझोत.

तत्कालीन गर्व्हनर इन कौसिंल भारत सरकार यांनी सध्याचे श्रीरामपूर तालुक्यातील (तत्कालीन नेवासे तालुक्यातील गावे) (१) वडाळामहादेव (२) मुठेवाडगांव (३) माळवाडगांव त्याचप्रमाणे (तत्कालीन कोपरगांव तालुक्यातील गावे) (४) खानापूर(५) ब्राम्हणगांव वेताळ (६) शिरसगांव (७) उंदिरगांव (८) निमगांव (९) खैरीगांव अशा एकूण ९ गावांच्या जमीनी इंग्रज सरकारने सार्वजनिक उपयोगासाठी,सार्वजनिक खर्चाने विकसीत करुन पुन्हा बागायती करुन पोट पाण्याचे सुविधेसह फेरवितरण करणेसाठी ताब्यात घेतल्या गेलेल्या आहेत.(are required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for redistribution of land for the better development of the irrigation ares) श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीत जमीनी शासनाची अधिसुचना मुंबई सरकारचे गॅझेट क्रमांक ७८८४ दिनांक ऑगष्ट १९१८ अन्वये जमिनींची सुधारणा करुन लोकांच्या सार्वजनिक हितासाठी विकसीत करुन (बागायत) जमीनी पुन्हा फेरवितरण करणेसाठी भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६ अन्वये अधिसुचित करणेत आलेल्या आहेत.त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे (संदर्भ-१ ऑगस्ट १९१८चे जाहीरनामा क्रमांक ७८८४ पहा)

जमिनींचा तपशिल
अ.नं.गावाचे नांव स.नं. मुळ जमिन मालकांची संख्या ताब्यात घेतलेले क्षेत्र
एकर गुंठे
१) वडाळामहादेव -२८१४५०११०
२) मुठेवाडगांव -४४६६७९३३२
३) माळवाडगांव-१००१५४१९४९१७
४)खानापूर-१८२०२७८१२
५) ब्राम्हणगांववेताळ-४१६५७६४०८
६) शिरसगांव-०१०११९३०
७)उंदिरगांव -११३१५६२०१२१८
८)निमगांव -२८४३४५६३१
९) खैरीगांव-३६५७६०११६
एकुण-४०९५७६७३७७.१२
..३..
सन २३ जुलै १९२० चे करारनाम्यानुसार सदर बेलापूर सिडीकेट कंपनी लिक्वीडेशन मध्ये गेल्यामुळे सदर कंपनीकडील जमिनी हया दि.बेलापूर कंपनी लि. हरेगांव या नवीन कंपनीकडे तत्कालिन सरकारचे जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत.
वरील प्रमाणे एकूण ९ गावांचे क्षेत्र व आकार कमी होवून त्याचे स्वतंत्र हरिगांव हे महसुली गांव तयार झाले असून त्याचे सर्व्हे नंबरचे विभाजन ब्लॉक मध्ये होवून ते खालीलप्रमाणे असे.

अ.नं. सर्व्हे नंबर क्षेत्र आकार
एकर गुंठे
१ए २३८८
पो.ख.-१६
२२
०५३०९०.००
२ बी.३१५१
पो.ख.१८
१४
०४२११५.०२
३ सी.१७३७
पो.ख.१३
३९
३६१२३०.०२
एकूण ३ ब्लॉक-७३२६००६४३६.०४

तत्पुर्वी सदरचे जमिनींचे अधिकार अभिलेख हक्क नोंदणी रजिस्टरला मुळ मालकांचे नांव कमी होवून सदर जमिनीस आकारी पडीत जमिन म्हणून नांव दाखल झाले.तदनंतर मुळ आकारी पडीत जमिनीचे सर्व्हे नंबरचे हरेगांव मध्ये ए.बी.सी.असे तीन सर्व्हे नंबर होवून त्यामध्ये सदरचे क्षेत्र या ३ (तीन) ब्लॉक मध्ये वरील प्रमाणे वर्ग करण्यात आले असून सदरची जमीन ही फक्त आकारी पडीत जमिन मालकांची जमिन आहे.
४)
महाराष्ट्र शेत जमिन (जमिन धारणेची कालमर्यादा)१९६१ चे तरतुदी नुसार राज्यातील ११ खाजगी साखर कारखान्याच्या ताब्यातील अतिरिक्त घोषीत झालेल्या जमीनी यादेखील ताब्यात घेण्यात आल्या व सरकार जमा करण्यात आल्या. त्यापैकी बेलापूर शुगर अलाईड कंपनीकडील अधिक जमिन म्हणून सदर जमिनीचा ताबा महाराष्ट्र सरकारने १९६५ साली कंपनीचे नाव कमी करुन सरकार नाव दाखल करुन सदरची जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. तद्नंतर दि.२ ऑगष्ट १९६५ रोजी सदरच्या जमिनी महाराष्ट्र स्टेट फार्मींग कॉर्पोरेशनकडे सदरच्या जमिनी या फक्त ऊस उत्पादन करुन बेलापूर सुगर इंडस्टीला कच्चा माल पुरविण्यासाठी ३ वर्षासाठी देण्यात आला. परंतु ३ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची वाढीव मुदत महामंडळास देण्यात आली नाही.
वरील जमिनी हया महाराष्ट्र सरकारकडून सदरच्या जमिनी व्यवस्थापन करणेसाठी सरकारने महाराष्ट्र स्टेट फार्मींग या नावाने महामंडळ हे दि.१३ ऑगष्ट १९७० रोजी कलम २८अ अ अ मधील अधिकाराचा वापर करुन राज्य शासनाने सिलिंग आदेश,१९७० अन्वये औद्योगिक अस्थापनांकडून घेतलेल्या जमिनी महामंडळाकडे सुपुर्द करतांना नियमावली ठरविण्यात आली आणि सदर नियमावलीमध्ये सदर जमीनी हया फक्त कच्चा माल पुरविण्यासाठी महामंडळास अधिकार देण्यात आले.तसेच सदर जमिनी या कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्यास, ताब्यात देण्यास व कोणत्याही त्रयस्थ इसमास राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय देण्यास मज्जाव करण्यात आला. तसेच सदरच्या जमिनी वापरासंदर्भात मा. जिल्हाधिकारी ठरवेल तेवढे भाडे अथवा मोबदला राज्यशासनास जमा करण्याच्या अटीवर देण्यात आला या व इतर अटी तयार करुन सदरची जमीन ही शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत सदरच्या जमिनी अधिकार अभिलेखाचे सरकार नांव कमी करुन महाराष्ट्र स्टेट फार्मींग हरेगांव अशी नोंद कब्जेदार सदरी असून पिकपाहणी सदरी देखील महामंडळाचेच नाव दाखल आहे व सदर जमिनी हया बऱ्याच वर्षापासून पडीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमिन धारणा कायदामध्ये दरुस्ती करुन शेती महामंडळाकडे असलेल्या खंडकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्ण्याचा निर्णय यापुर्वीच घेतलेला आहे. त्याअनुषंगाने श्रीरामपूर तालुक्यातील बऱ्याच जमिनी हया मुळ मालकांना परत करण्यात आलेल्या आहे. परंतु आकारी पडीत जमीनी या तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रिटीश शासनाने परत करण्याच्या बोलीवर कराराने घेवून देखील सदरचा करार संपूण आज जवळपास ६० ते ७० वर्षे होवून देखील मुळ मालकांना जमिनी परत करण्यात आलेल्या नाही. तसेच कालानरुप कुटुंबामध्ये बदल होवून कुटुंब वाढल्यामुळे या ९ गावातील शेतकरी/ मुळ मालक हे भुमीहीन किंवा अल्पभुधारक झाले आहेत. सदरच्या जमिनीची त्यांना अत्यंत आवश्यकता आहे.

परंतु शेतीमहामंडळाकडे ताब्यात आकारी पडीत म्हणून ताब्यात असलेल्या जमिनी या ७५०० एकरपेक्षा जास्त असून ज्या बऱ्याच वर्षापासून पडीत स्वरुपात आहेत व ज्या उद्देशासाठी सदरच्या जमिनी महामंडळाच्या ताब्यात देण्यात आल्या होत्या तो उद्देश् साध्य होत नसल्याने व सदर जमिनी हया गेली १५ ते २० वर्षापासून पडीत स्वरुपात असल्याकारणाने महामंडळाच्या निर्मितीचा उद्देश संपला असल्या कारणाने सदर जमिनी महामंडळाने ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार गमविला आहे. त्यामुळे सदर महामंडळा या कारणासाठी बरखास्त करणे उचीत होणार आहे.असे असतांना देखील अचानकपणे सदरच्या जमिनी या टेंडर काढून वाटप करण्याचा घाट महामंडळाने चालवला आहे. सदर जमिनी हया इतर व्यक्तींना/ संस्थांना/ कंपन्यांना कसण्यासाठी देण्याच्या उद्देशाने टेंडर प्रक्रिया चालु केली आहे. खरेतर सदर जमिनीची या मूळ मालकांना अत्यंत आवश्यकता असतांना देखील जाणीवपुर्वक १०० एकराचे लॉट तयार करुन सामुदायिक शेतीच्या गोंडस नावाखाली धनधागडया व्यक्तींना सदर जमिनीचे वाटप करण्याचा प्रयत्न महामंडळ करत आहे.
तसेच या संदर्भात उच्च् न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक-५००८/२०१८ व ५८१८/२०२० ही दाखल असून सदर याचिकेमध्ये राज्य

शासनाच्या वतीने दि.१डिसेंबर २०२१ रोजी शपथपत्र दाखल केले आहे.सदर शपथपत्र हे याच विषयामध्ये यापुर्वी दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.२९१७/२०१५ मध्ये श्री. प्रकाश बोरवे,अप्पर सचिव यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या पुर्णपणे विरोधी असून त्या याचिकेमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या विरोधी आहे.शासनाची ही भुमिका दुटप्पी असून शेतकऱ्यांना न्यायापासून वंचित ठेवणारी आहे.सदर वेगवेगळया शपथपत्रामुळे संभ्रम निर्माण झाला असून शासन शेतकरी विरोधी भुमिका का घेत आहे याचा बोध होत नाही.

वास्तविक पाहता राज्यामध्ये अशा स्वरुपात शासनाने धारण केलेल्या जमिनी या परत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत मग फक्त या जमिनीसाठीच शासनाची भुमिका वेगळी का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच आता दाखल केलेले शपथपत्र हे मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने दाखल झाले किंवा नाही हे देखील स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे सदरचा निर्णय हा शासन स्तरावर घेतला गेला की अधिकाऱ्यांनी परस्पर कोणतीही शहानिशा न करता शपथपत्राद्वारे चुकीची माहिती न्यायालयास सादर केली का असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

वरील जमिनी या ज्या उद्देशासाठी महामंडळास वर्ग करण्यात आल्या होत्या तो उद्देश संपुष्टात आला असल्याकारणाने महाराष्ट्र स्टेट फार्मींग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हे बरखास्त करुन सदरच्या जमिनी हया मुळ मालकांना परत करण्यात याव्या. सद्यस्थितीत जवळपास सर्वच आकार पिडीत शेतकरी हे अल्पभुधारक असल्याकारणाने त्यांना सदरच्या जमिनी परत करणे न्यायोचित होणार आहे.खरंतर राज्यशासना चा हेतू जर प्रामणिम असेल तर या जमिनी मूळ मालकांना परत करणे बेकायदेशीर ठरणार नाही.

ॲड.अजित बबनराव काळे ,
उच्च न्यायालय,संभाजी नगर .
उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना,महाराष्ट्र राज्य.

जाहिरात-9423439946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close