जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
पणन

शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान खरेच मिळणार का ? सरकारी धोरणावर प्रश्न चिन्ह

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मार्च महिन्यात प्रति क्विंटल ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केलेलं असलं तरी आता नुकताच एक आदेश काढून त्यात कांद्याचा ई पीक पेरा असण्याची अट व हाताने लिहिलेल्या सातबारा उताऱ्याला प्रतिबंध करून शेतकऱ्यांना या अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचा डाव टाकल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने त्यास शेतकरी संघटनांनी विरोध केला असल्याची माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान खरेच मिळणार का ? असा सवाल निर्माण झाला आहे.

“कांदा अनुदानाबाबद राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असून बाजार समित्या या परवाना धारक व्यापाऱ्यांना बाहेर कांदा खरेदीस परवानगी देत असताना कांदा अनुदानासाठी बाजार समितीतील कांदा विक्रीची अट कशी लादु शकते असा सवाल करून बांधावरील कांदा खरेदीला व उन्हाळ कांद्याला भाव पडलेल्या काळात सुद्धा अनुदान देण्याची गरज आहे तरच शेतकऱ्यांना खरा न्याय मिळेल”-अड्.अजित काळे,प्रदेश उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.

जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याचे भाव पडल्याने त्या विरोधात शेतकरी आणि शेतकरी संघटना नाराज झाल्या होत्या.त्याचे पडसाद राज्यात उमटले होते.विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते.त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी समिती नेमून तिचा अहवाल स्वीकारला होता.व दि.०१ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित बाजार समित्या,खाजगी बाजार समिती,थेट अनुज्ञप्ती धारकांकडे अथवा नाफेडकडे कांदा खरेदी केंद्रात विक्री केलेल्या कांद्याला थेट ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केली होती.त्यासाठी किमान प्रति शेतकऱ्यास केवळ २०० क्विंटल कांदा विक्रीस अनुदान देय ठरविण्यात आले होते.व त्यासाठी कांदा विक्री पट्टी,७/१२ उतारा,आपले बँकेतील बचत खाते क्रमांक,व ज्या बाजार समितीत कांदा विक्री केला असेल त्यांच्याकडे एक साधा अर्ज करण्याची अट ठेवली होती.

“राज्यात गावोगाव तलाठी आपल्या सजेच्या गावी हजर नसतात असले तरी वीज नसते अशा स्थितीत ऑनलाइन उतारा मिळणे दुरापास्त आहे.त्यासाठी शेवटचा पर्याय हा हाताने लिहिलेला उतारा हाच राहत असताना तोच नाकारून सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास नकार देत असल्याचा आरोप केला आहे.व सरकारच्या धरसोड धोरणावर सडकून टीका केली असून शेतकऱ्यांना खरेच अनुदान द्यायचे असेल तर अटी-शर्ती कशाला हव्या”-तुषार विध्वंस,कार्यकर्ते,कोपरगाव तालुका गोदावरी उजवा कालवा संघर्ष समिती,

सदर प्रस्ताव बाजार समितीने तयार केल्यावर त्याची तालुका सहाय्यक निबंधक तापसणी करून जिल्हा उपनिबंधक यांना सादर करून त्यांनी ते राज्य पणन संचालक यांना मान्यतेसाठी सादर करावयाचे असे निर्देश दिले होते.व त्यानंतर आर्थिक तरतूद होणार होती.मात्र आता राज्य सरकारने आपल्या धोरणात बदल केला असून ७/१२ उताऱ्यावर सन-२०२२-२३ या वर्षातील लेट खरीप हंगामातील कांद्याची ई-पीक पेऱ्याची नोंद असणे आवश्यक केली आहे.तलाठ्याने हाताने लिहिलेला ई-पीक पेऱ्यांची नोंद विचारात घेण्यात येऊ नये अशी अट टाकून शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर टाकली आहे.कारण राज्यातील बऱ्याच तलाठी सजा मध्ये तलाठी असत नाही.त्यांच्याकडे अनेक गावांचा कार्यभार असतो.आणि असले तरी ई-पिक पेरा लावण्यासाठी वीज उपलब्ध असत नाही.अशा स्थितीत हाताने लिहिलेला ७/१२ उतारा नाकारून सरकार शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान नाकारत असल्याची भावना राज्यातील शेतकऱ्यांत निर्माण झाली आहे.त्यामुळे सरकारला खरेच कांदा अनुदान द्यायचे आहे का ? असा सवाल निर्माण झाला आहे.कारण या पूर्वी दि.२६ डिसेंबर २०१८ च्या शासन आदेशात (सपस-२०१८/ प्र.क्रं.३६७/२४ स) अशी कोणतीही अट सरकारने लादली नव्हती.त्यामुळे अशी अट आताच का आदली गेली ? असा प्रश्न शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.त्यामुळे राज्य सरकारला खरेच शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान द्यायचे आहे ? का केवळ दिल्याचे नाटक करायचे आहे असा सवाल निर्माण झाला आहे.त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र स्वरूपाचा संताप व्यक्त केला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close