न्यायिक वृत्त
शिर्डीतील साई संस्थानचा कारभार पाहण्यास ‘सर्वोच्च’ परवानगी !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या नुतन अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळास उच्च न्यायालयाने कारभार पाहण्यास मनाई केली होती.त्याबाबत नूतन अध्यक्ष आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च। न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.त्याबाबत मंगळवार दि.३० रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाने आ.काळे यांनी केलेली याचिका ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाला साईबाबा संस्थानचा कारभार पाहण्यास परवानगी दिली आहे अशी माहिती अॅड.सोमिरण शर्मा व अॅड.विद्यासागर शिंदे यांनी यांनी दिली आहे.
राज्य शासनाने १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पात्रताधारक १२ सदस्यांची नावे जाहीर करून अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आ.काळे यांची निवड केली होती.परंतु राज्य शासनाकडून संपूर्ण विश्वस्त मंडळाची नेमणूक न केल्यामुळे नूतन अध्यक्ष व विश्वस्तांना संस्थानचा पदभार स्विकारण्यापासून मनाई करण्यात आली होती.ती आता या निर्णयामुळे उठली असून आ.काळे यांना आपला कारभार पहाण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.त्याचे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे.
देश-विदेशातील कोट्यावधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले व देशातील क्रमांक दोनवर असलेल्या श्री साईबाबा देवस्थान शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाची महाराष्ट्र शासनाने १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी पात्रताधारक १२ सदस्यांची नावे जाहीर करून अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आ.काळे यांची निवड केली होती.परंतु राज्य शासनाकडून संपूर्ण विश्वस्त मंडळाची नेमणूक न केल्यामुळे नूतन अध्यक्ष व विश्वस्तांना संस्थानचा पदभार स्विकारण्यापासून मनाई करण्यात आली होती.त्या आदेशाच्या विरोधात नूतन अध्यक्ष आ.आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.त्याबाबत मंगळवार (दि.३०) रोजी झालेल्या सुनावणीत आ.काळे यांच्या वतीने अॅड.सोमिरण शर्मा व अॅड.विद्यासागर शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती.
उच्च न्यायालयाने शासनाच्या दि.१६ सप्टेंबर २०२१ च्या सूचनेला स्थगिती न देता अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाला कार्यभार करण्यापासून मज्जाव केला होता.हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयास उर्वरित पात्र विश्वस्तांची नेमणूक करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले ते सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून ज्या अधिसूचना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये,”कुठलीही कायदेशीर कमतरता नाही”,”ती चुकीची नाही” किंवा “ती बेकायदेशीर नाही”.त्यामुळे विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष व विश्वस्तांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.तो युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाचा अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळास कार्यभार करण्यापासून मज्जाव करण्याचा आदेश रद्द करून पदभार स्वीकारण्याची परवानगी दिली आहे अशी माहिती अॅड.सोमिरण शर्मा व अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी शेवटी दिली आहे.
