आंदोलन
कंत्राटी पद्धत,शासकीय पदे भरण्यास…या संघटनेचा विरोध
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये वेगवेगळ्या ८५ संवर्गातील शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास भारतीय जनसंसद विरोध करणार असल्याची माहिती भारतीय जनसंसदेचे अध्यक्ष अशोक सब्बन यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
सहा वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्यात येत होते.दोन कंपन्याना हे काम देण्यात आले होते.शिपाई,सफाई कामगार अशा किरकोळ पदांचा यामध्ये समावेश होता.आता मात्र याची व्यापकता वाढवली आहे.यामध्ये अतिकुशल,कुशल,अर्धकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे.प्रत्येक पदाचा पगार निश्चित करण्यात आला आहे.यासाठी नऊ कंपन्यांना अधिकार देण्यात आले आहे.त्यामुळे तरुणांत असंतोष निर्माण झाला आहे.
थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा आणखी रूंदावली आहे.अधिकाऱ्यासह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे आता कंत्राटी असणार आहेत.त्यांच्या नियुक्तीसाठी सहा सप्टेंबर २०२३ रोजी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहेयातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत.राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरत असताना थेट आरक्षणाला कात्री लावण्यात आली आहे.यामुळे यावरून नवा वाद पेटला जाण्याची चिन्हे आहेत.सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी आत्तापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती.पण सहा वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्यात येत होते.दोन कंपन्याना हे काम देण्यात आले होते.शिपाई,सफाई कामगार अशा किरकोळ पदांचा यामध्ये समावेश होता.आता मात्र याची व्यापकता वाढवली आहे.यामध्ये अतिकुशल,कुशल,अर्धकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे.प्रत्येक पदाचा पगार निश्चित करण्यात आला आहे.यासाठी नऊ कंपन्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.त्यामुळे राज्यातील तारूंना मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.त्याला वाचा फोडण्याचे काम भारतीय जनसंसदेने केले आहे.
त्यांनी आपल्या प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,”संपूर्ण देश राममंदिर उदघाट्न समारोह मध्ये मग्न असताना हळूच कोणालाही कळणार नाही अशा पद्धतीने गुपचूपपणे राज्य सरकारने आरक्षणावर जोरदार हातोडा मारून आरक्षणच समाप्त केले आहे.
राज्यातील वेगवेगळ्या ८५ संवर्गातील शासकीय पदे आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहे.९ खाजगी कंपन्यांना भरतीचे कंत्राट देणार आहे.या सर्व कंपन्या सत्तेतील आमदार,मंत्री यांच्या असून या कंपन्यांना शासनाकडून कमिशन मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.त्यानुसार यापुढे एस.सी.एस.टी.ओ.बी.सी.एन.टी.व्ही.जे.एन.टी.या मागासवर्गीय समाजातील मुलांना चतुर्थ श्रेणी,तृतीय श्रेणी, आणि द्वितीय श्रेणी कर्मचारी भरती तसेच खाजगी विद्यापीठा मध्ये कोणतेही आरक्षण मिळणार नाही.याशिवाय शिष्यवृत्ती आणि मुक्त जागा (Freeshit) ही सुद्धा मिळणार नाही.ही माहिती कोणत्याही माध्यमावर येऊ नये याची दक्षता महाराष्ट्र राज्य सरकार घेत आहे.
सदरच्या निर्णया बाबत सविस्तर माहिती घेऊन याला भारतीय जनसंसद राज्यभर विरोध करणार असल्याची माहिती भारतीय जनसंसदेचे राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन यांनी आज दिली आहे.त्याचे तरुणांनीं स्वागत केले आहे.
