आंदोलन
आकारी पडीत जमिन कसण्याच्या पद्धतीस शेतकऱ्यांचा विरोध,निविदांची होळी
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या विरुद्ध शेतकऱ्यांच्या जमिनी मूळ मालकाला मिळाव्या यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात याचिका दाखल करण्यात आलेली असून ती शेती कराराने करण्यास हरकत घेतलेली असल्याने जलसंपदा विभागाने श्रीरामपूर तालुक्यातील नऊ गावांच्या जमिनी सरकारला कसण्यास विरोध केलेला असतानाही त्या निविदा काढल्या आहेत त्या निषेधार्थ “त्या” निविदेची आज सायंकाळी होळी करण्यात येऊन त्या नंतरही या विभागाने आपला अडेलतट्टूपणा सुरु ठेवल्यास येत्या १४ एप्रिल पासून साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती गिरीधर किसनराव आसने यांनी आमच्या प्रतिनिधीस दिली आहे.
“आकारी पडीत जमिनी पुन्हा मूळ मालकांच्या वारसांना मिळाव्या अशी महत्वपूर्ण याचिका (क्रं.१२५६३/२०२०) अर्जदार जयदीप गिरीधर आसने यांनी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात काही महिन्यांपूर्वी दाखल केली होती.या याचिकेवर न्यायालयाने या क्षेत्रात कुठेही करार पद्धती शेती करण्यास स्पष्टपणे नाकारलेले आहे असे असताना हा निर्णय महसूल विभाग रेटू पाहत असून हि बाब निषेधार्ह आहे”-गिरीधर आसने, शेतकरी संघर्ष कृती समिती.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,इंग्रज राजवटीत १९१८ साली तत्कालीन सरकारने नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव,श्रीरामपूर,नेवासा आदी तालुक्यातील नऊ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी तीस वर्षाच्या कराराने ताब्यात घेतल्या होत्या.हा करार येवला येथे संपन्न झाला होता.त्या जमिनी सरकारने दि.बेलापूर इंडस्ट्रीज कंपनी हरेगाव यांना कसण्यासाठी दिल्या होत्या.पुढे देश स्वतंत्र झाल्यावर या जमिनीवरील कंपनीचे नाव कमी करून त्या पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात न देता सरकारने त्या स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या होत्या.व त्या कसण्यासाठी शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या.त्या आजतागायत महामंडळाकडे पडून आहेत.त्या जमिनी पुन्हा मूळ मालकांच्या वारसांना मिळाव्या अशी महत्वपूर्ण याचिका (क्रं.१२५६३/२०२०) अर्जदार जयदीप गिरीधर आसने यांनी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठात काही महिन्यांपूर्वी दाखल केली होती.या याचिकेवर न्यायालयाने या क्षेत्रात कुठेही करार पद्धती शेती करण्यास स्पष्टपणे नाकारलेले आहे.अशा परिस्थितीत शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनींना पाणी देण्याचे व करार जिवंत ठेवण्याचा अनाठायी प्रयत्न प्रशासन करीत आहे.या बाबत संबंधित महसूल मंत्री महोदयांच्या वेळोवेळी भेटी घेतल्या असूनही उपयोग होताना दिसत नाही हे दुर्दैवी आहे.जुन्या निविदा धारकांना कुठलीही कल्पना न देता जमिनीचा ताबा देण्याचा अगोचारपणा करण्यात आला आहे.आताही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पिठात शपथपत्र देऊनही हि आकारी पंडित शेती सरकार कराराने देऊ पाहत आहेत हि बाब निश्चितच खेदजनक आहे.म्हणून या घटनेच्या निषेधार्थ समितीने आज होळीच्या निमित्ताने “त्या” निविदेची होळी करून शासनाला इशारा दिला आहे.व त्यावरही कार्यवाही केली नाही तर आगामी दि.१२ एप्रिल पासून शेती महामंडळाच्या हरेगाव कार्यालयासमोर “बेमुदत साखळी उपोषण” करणार आहे.याची जबाबदारी शासनावर राहील असा इशारा दिला आहे.या मागणीचे निवेदन राज्याचे महसूल मंत्री,बाळासाहेब थोरात,जिल्हाधिकारी डॉ.भोसले,कार्यकारी संचालक,शेती महामंडळ आदींना देण्यात आल्या आहेत.
सदर निवेदनावर गिरीधर आसणे,शरद आसने,भाऊसाहेब बांद्रे,संपतराव मुठे,श्रीरंग भोंडगें,दगडू आसने,गोविंदराव वाघ,दगडू आसने,शिवाजी रुपटक्के,शरद आसने,अड्.सर्जेराव घोडे,शिवाजी आसने,भास्कर शिंदे,बाळासाहेब आसने,आदींच्या सह्या आहेत.
