अर्थकारण
कृषी क्षेत्र कर्जवाटपात बँकांकडून नियमांची पायमल्ली-…या संघटनेची तक्रार
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
देशातील कृषी क्षेत्रासाठी बँकेच्या,’समायोजित नेट बँक क्रेडिट’च्या १८ टक्के रक्कम ही बँकांना कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज स्वरूपात वितरित करणे बंधनकारक असताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व व्यापारी बँक यांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निर्देशीत असताना त्याची सर्रास पायमल्ली होत असून त्या बँकांना आदेश देण्यात यावा व यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधींनी संसदेत लक्षवेधी करण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी नुकतीच माजी कृषी मंत्री शरद पवार याचे कडे छ.संभाजीनगर येथे केली आहे.
“कृषी क्षेत्रासाठी बँकेच्या,’समायोजित नेट बँक क्रेडिट’च्या १८ टक्के रक्कम ही बँकांना कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज स्वरूपात वितरित करणे बंधनकारक आहे.या निर्देशाच्या आदेशान्वये भारतीय रिजर्व बँके कडून कृषी क्षेत्रासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व व्यापारी बँक यांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे मात्र त्याची सर्रास पायमल्ली होत आहे”-अड्.अजित काळे,उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”राज्यातील शेतकऱ्यांना जिल्हा सहकारी बँका व व्यापारी बँकांमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.मागील वर्षापासून राज्यात बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये टंचाई परिस्थिती व अवकाळी पाऊस,गारपीट यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक कर्ज वेळेत भरता आलेले नाही हे वास्तव आहे.परिणामस्वरूप बँकांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे थकीत कर्ज धारकांना नवीन पीक कर्ज मिळणे मुश्किल झाले आहे.
भारतीय रिजर्व बँकेने बँकिंग रेगुलेशन १९४९ चे कलम २१ व कलम ३५ सोबत कलम ५६ नुसार जाहीर केलेल्या निर्देशन्वये पीक कर्ज व कृषी कर्ज हे प्राथमिक वित्त पुरवठा क्षेत्र म्हणून जाहीर केले गेले आहे.कृषी क्षेत्रासाठी बँकेच्या,’समायोजित नेट बँक क्रेडिट’च्या १८ टक्के रक्कम ही बँकांना कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज स्वरूपात वितरित करणे बंधनकारक आहे.या निर्देशाच्या आदेशान्वये भारतीय रिजर्व बँके कडून कृषी क्षेत्रासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व व्यापारी बँक यांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे.त्यासाठी शासन स्तरावरून पीक कर्जाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी बँकांना वेळोवेळी दिशानिर्देश दिले जातात.परंतु सदर बॅंका हे पीक कर्जाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी दखल घेतांना दिसून येत नाही हि गंभीर बाब आहे.
सततच्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आल्याने राज्यातील आत्महत्या करत आहेत.याला राज्यातील ज़िल्हा बँका या (एन.पी.ए.)व (ओ.टी.एस.) सारख्या योजना लावत नाही हि बाब गंभीर असून ती रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या व धोरणाच्या सर्रास विरोधात आहे.त्यामुळे या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रदेश उपाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांनी नुकतेच निवेदन दिले आहे.देऊन या संदर्भात त्यांच्या पक्षा मार्फत विधानसभेत व संसदेत प्रश्न उपस्थित करून संबंधित ज़िल्हा बँकांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.तसे निवेदन राज्याचे शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड.अजित काळे यांनी दिले या वेळी डॉ.डी.एस.काटे,ॲड.प्रतीक तलवार आदी मान्यवर उपस्थित होते
