व्यापार विषयक
बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा खर्च सरकारने सोसावा-..यांची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना पुन्हा मतदान करता येणार आहे हि समाधानाची बाब असली तरी निवडणुकीचा खर्च कोण करणार हा प्रश्न महत्वाचा ठरणार असून सरकारने हा खर्च काही अशी उचलावा अशी महत्वपूर्ण मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते व स श्रीरामपूर बाजार समितीचे माजी संचालक सुरेश ताके यांनी एका निवेदनाद्वारे नुकतीच केली आहे.
“निवडणुकांचा खर्च हा कळीचा महत्वाचा मुद्दा असून शेतकरी व त्यांच्या संस्था हा उचलू शकणार नाही.त्यासाठी ‘अ’ वर्ग बाजार समितीच्या सोडून ‘ब’ वर्ग बाजार समित्यांना तो सरकारने पन्नास टक्के तर ‘क’ वर्ग बाजार समित्यांच्या तो पंचवीस टक्के उचलावा तर ते न्याय होईल”-सुरेश ताके,माजी संचालक,श्रीरामपूर बाजार समिती.
महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना पुन्हा मतदान करता येणार आहे.या बाबतचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीं जाहीर केला आहे.उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मागे घेतलेले चार निर्णय देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने पुन्हा अमलात आणण्याचे ठरवले आहे.हि शेतकऱ्यांसाठी समाधानाची बाब असून याबाबत शेतकरी संघटनेने सरकारच्या या निर्णयाचे श्रीरामपूर येथील बैठकीत स्वागत केले आहे.त्यावर हि प्रतिक्रिया श्रीरामपूर येथील शेतकरी नेते सुरेश ताके यांनी दिली आहे.
त्यात त्यांनी पुढे आपल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,या पूर्वी ग्रामपंचायत व सहकारी सेवा संस्थेचा शेती विकास व विपणन हा विषय नसताना ग्रामपंचायत सदस्यांना मताचा अधिकार देऊन शेतकऱ्यांची चेष्टा सुरु ठेवली होती.आता मूळ शेत मालकाला अधिकार देऊन सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.मात्र आता सरकारने सातबारा उताऱ्यात नोंद करताना त्याच्या पत्नीचा अधिकारात नाव समाविष्ट केले आहे.त्यामुळे त्याच्या पत्नीला अधिकार देणार का हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.मात्र तो सरकारने द्यायला हवा.अशी मागणी करताना त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”निवडणुकांचा खर्च हा महत्वाचा मुद्दा असून शेतकरी व त्यांच्या संस्था हा उचलू शकणार नाही.त्यासाठी ‘अ’ वर्ग बाजार समितीच्या सोडून ‘ब’ वर्ग बाजार समित्यांना तो सरकारने पन्नास टक्के तर ‘क’ वर्ग बाजार समित्यांच्या तो पंचवीस टक्के उचलावा तर ते न्याय होईल.
पंचायत समिती गणानुसार तो प्रति गण तीन सदस्य निवडून द्यावे.त्यात व्यापारी प्रतिनिधी एकूण संचालक मंडळात केवळ एक असावा.यात हमाल प्रतिनिधी,महिला प्रतिनिधी,मागासवर्ग प्रतिनिधी,या प्रमाणे त्याना प्रतिनिधी नेमावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.ज्यांचा चरितार्थ हा शेतीवर नसेल त्यांना सभासदत्व देऊ नये.या निवडणुकीत दोन वेळा शेतमाल विक्री करणारा शेतकरी व पंतप्रधान किसान योजनेचे पात्र शेतकरी यांचा त्यात समावेश असावा अशी मागणी सुरेश ताके यांनी शेवटी केली आहे.
