जाहिरात-9423439946
जाहिरात-9423439946
आंदोलन

दूध उत्पादकांना अनुदानाबाबत शासनाकडून दिशाभूल-आरोप

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

  श्रीरामपूर तालुक्यातील गेल्या एक महिन्यापासून सुरू झालेले दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाची पडसाद राज्यभर उमटत आहे. आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने तीन पाच आठ पाच च्या गुणवत्तेस प्रति लिटर 30 रुपये दर जाहीर केला व प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान घोषित केले.याबाबतचा कुठलाही अध्यादेश अथवा शासन निर्णय झालेला नसून ही दूध उत्पादकांची दिशाभूल असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे अनिल औताडे यांनी नुकताच एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केला आहे.

 

“राज्यातील विधिमंडळाच्या २८८ आमदारांनी याबाबत तातडीने एकमुखी निर्णय घेण्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून दूध उत्पादकांना दिलासा द्यावा.अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दूध उत्पादकांसह कांदा उत्पादक सोयाबीन उत्पादक,ऊस उत्पादक,कापूस उत्पादक व कर्जबाजारी शेतकरी हे आपला असंतोष मतदानातून व्यक्त करतील”-अनिल औताडे,अध्यक्ष,शेतकरी संघटना,नगर जिल्हा.

शासनाच्या या दुटप्पी धोरणामुळे दूध संकलन केंद्र चालक व दूध संघांना काय दराने दूध पेमेंट करायचे असा प्रश्न जुलै महिन्यात निर्माण झाला आहे.यामुळे बहुतांश दूध संकलन केंद्र चालकांनी दुधाचे पेमेंट थांबविले आहे.दूध उत्पादकांची तीन पाच आठ पाच च्या दुधात प्रति लिटर ४० रुपये सरसकट मागणी असून शासन या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.शासनाने दूध उत्पादकाच्या मागणीचा योग्य तो निर्णय घेऊन दूध उत्पादकांना दिलासा देणे गरजेचे आहे मागील वर्षी दुष्काळी परिस्थितीत दुधाचे दर पडलेले असतानाही दूध उत्पादकांनी आपलं पशुधन दुधाचे दर वाढनेचे अपेक्षेने जगविले आहे. सरकारमधील प्रतिनिधींबरोबरच विरोधकांचीही तितकीच याबाबतची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्यातील विधिमंडळाच्या २८८ आमदारांनी याबाबत तातडीने एकमुखी निर्णय घेण्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून दूध उत्पादकांना दिलासा द्यावा.अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दूध उत्पादकांसह कांदा उत्पादक सोयाबीन उत्पादक,ऊस उत्पादक,कापूस उत्पादक व कर्जबाजारी शेतकरी हे आपला असंतोष मतदानातून व्यक्त करतील.याबाबत शेतकऱ्यांनी लोकसभेला आपला संताप व्यक्त केलेला आहे १००% शेतीवर उदरनिर्वाह असलेल्या शेतकऱ्यांना आपला कौटुंबिक खर्च भागविणे अवघड झाले आहे यामध्ये शेती ,शैक्षणिक ,आरोग्य खर्चही भागविणे जिकरीचे झाले आहे .राज्यात ७० टक्के शेतकरी २०२४ रोजी जिल्हा बँकेत व राष्ट्रीय बँकेत थकबाकीत गेलेने नवीन कर्ज मिळण्याच्या आशा मावळल्या आहेत.काही शेतकऱ्यांनी नवे जुने करून कसेबसे आपले खाते नियमित केले आहे.त्यामुळे खर्चासाठी कुठल्याही स्वरूपाचे कर्ज मिळत नाही.तरी शासनाने दूध निर्णयाबाबद ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ.ही गुणवत्ता असलेल्या दुधास प्रति लिटर ४० रुपये भाव द्यावा,दुधात सुरू असलेली भेसळ तातडीने थांबवावी,गो वंश हत्त्या बंदी कायद्यामुळे भाकड जनावरे सांभाळण्यासाठी प्रती जनावर ०३ हजार रुपये प्रति महिना मदत द्यावी,दुधासाठी एम.एस.पी. कायदा लागू करावा तसेच संपूर्ण कर्जमुक्ती योजना स्वर्गीय शरद जोशींच्या नावाने राबवून शेतकऱ्यांना विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याच्या आधी निर्णय घेऊन तातडीने दिलासा द्यावा असे दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी म्हटले.
   यावेळी बेलपिंपळगाव तालुका नेवासा येथील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी दूध दरासाठी उपोषण सुरू केले सदर उपोषणकर्त्यास पाठिंबा देण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, साहेबराव चोरमल,डॉक्टर दादासाहेब अधिक,डॉक्टर विकास नवले, प्रभाकर कांबळे आदि शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह राजेंद्र कोकणे, कार्लस साठे सर यांनीही भेट देऊन सदर उपोषणास पाठिंबा दिला.उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी प्रशासनाने कुठलीही दखल घेतली नाही उपोषणासाठी बेलपिंपळगाव चे सरपंच बंडूपंत चौगुले,वसंत कांगुणे व बाबसाहेब रोटे बसले होते.त्यामुळे शासनाचा या असे व्यंजन कृतीचा निषेध व्यक्त केला जात आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close