न्यायिक वृत्त
निळवंडे कालव्यांच्या कामाची स्थिती दोन दिवसात स्पष्ट करा-उच्च न्यायालय
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या सात तालुक्यांतील दुष्काळी शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरण प्रकल्पाचे काम गौण खाणी बंद केल्यामुळे मंदावले असून त्या बाबत आज उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली असून त्याबाबत,”आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात काय निर्णय होतो तो आम्हाला अवगत करून त्यावर आपण आगामी ३० नोव्हेंबर रोजी दुपारी ४.३० वाजता पुढील आदेश करू” असा इशारा उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.देशमुख यांनी दिला आहे.त्यामुळे दुष्काळी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.त्याबाबत अड्.अजित काळे यांचे निळवंडे कालवा कृती समितीने आभार मानले आहे.
“निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने विधीज्ञ अजित काळे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून,”सदर काम खडी आणि वाळू अभावी काम मंदावले असून ज्या कामास दिवसाकाठी ३००-४०० ब्रास खडी-वाळू आवश्यक आहे त्या ठिकाणी केवळ ३०-४० ब्रास वाळू आणि खडी मिळत असल्याची” बाब न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिली आहे.त्यामुळे सदर प्रकल्पाची किंमत दिवसाकाठी किमान ९ लाख रुपयांनी वाढत असल्याची बाब निदर्शनास आणून असे झाले तर डिसेंबर २०२२ अखेर या निर्धारित वेळेत काम पूर्ण होणार नाही”-अड्.अजित काळे,विधीज्ञ,निळवंडे कालवा कृती समिती,नगर-नाशिक.
सदरचे सविस्तर वृत्त असें की,”निळवंडे हा प्रकल्प ५२ वर्षांपुर्वी सुरू केला तेव्हा त्याची किंमत ७.९६ कोटी रुपये असताना आता पाचव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर ती साधारण ०५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे.आतापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे एक एकरही सिंचन होऊ शकले नाही.यामुळे सुमारे ५२ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पाण्याची वाट पाहत आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ५२ वर्ष उलटूनही तो पूर्ण झाला नाही म्हणून निळवंडे कालवा कृती समितीने सन-२००६ पासून या प्रकल्पात लक्ष घालायला सुरुवात केली.मदतीने केंद्रीय जल आयोगाकडून १७ पैकी १४ मान्यता मिळवल्या होत्या.उर्वरित मान्यता देण्यास उशीर होत असल्याचे लक्षात आल्यावर या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ऍड.अजित काळे यांच्या मदतीने कार्यकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांच्या नावाने एक जनहित याचिका (१३३/२०१६) दाखल केली होती.त्या नंतर न्यायालयाने आदेश देऊन उर्वरित तीन मान्यतासह आर्थिक तरतूद करून सदर प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.व तसे केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले होते.
यावर्षी सदर प्रकल्प,”तीव्र पावसाळा आणि मजुरांचा अभाव आदी बाबीमुळे वेळेत पूर्ण होईल याबाबत जलसंपदा विभाग सांशक असल्याने व न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगत त्यांनी सदर मुदत दि.२१ जुलै रोजी वाढवून डिसेंबर २०२२ करून घेतली होती.
दरम्यानच्या काळात नगर जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर तालुक्यातील गौण खनिज खाणी महसूल विभागाने दोन महिन्यांपासून बंद केल्या असून त्यामुळे या निळवंडे प्रकल्पाला वाळू,दगड,खडी व तत्सम गौण खनिज साहित्याचा पुरवठा जवळपास ७०-८० टक्के बाधित झाला आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागाला आणि त्यांच्या ठेकेदाराला काम करणे जिकरीचे बनले असून सदर प्रकल्प एकदा उच्च न्यायालयात वाढवून दिलेल्या डिसेंबर २०२२ या मुदतीत पूर्ण करणे अवघड बनले होते.
दरम्यान आतापर्यंत या प्रकल्पाचा डावा कालवा ८५ तर उजवा कालवा ७० टक्के पूर्ण झाला आहे.मुख्य कालव्यावर ६७७ बांधकामे असून त्यापैकी ४९५ कामे पूर्ण झाली आहेत ६७ कामे प्रगतीपथावर आहे तर ११५ बांधकामे अद्याप सुरू करावयाची असल्याची बाब माहिती अधिकारात दि.१५ नोव्हेंबर रोजी जलसंपदा विभाग संगमनेर यांचेकडून कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे यांना नुकतीच प्राप्त झाली होती.यात सदर कालव्यांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात येत असलेल्या अडचणी विचारल्या असता जलसंपदाने,”मागील जवळपास दोन महिन्यांपासून संगमनेर,अकोले तालुक्यातील दगड खाणी बंद आहेत.’स्टोन क्रशर’ महसूल विभागाकडून सील करण्यात आले असल्याचे कारण नमूद करून प्रकल्पाच्या बांधकामास खडी व वाळू यांचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या गतीवर परिणाम झाल्याचे” नमूद केल्याने दुष्काळी शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत होता.
दरम्यान सदर गौण खाणी त्वरित सुरू कराव्या व निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांच्या कामास गती द्यावी व त्या दृष्टीने महसूल व जलसंपदा विभागाने तातडीने पावले उचलून सदर खाणी तातडीने सुरू कराव्या अशी मागणी कालवा कृती समितीने दि.२१ नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन निवेदन देऊन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचेकडे केली होती.
दरम्यान याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात आज निळवंडे कालवा कृती समितीच्या वतीने विधीज्ञ अजित काळे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून,”सदर काम खडी आणि वाळू अभावी काम मंदावले असून ज्या कामास दिवसाकाठी ३००-४०० ब्रास खडी-वाळू आवश्यक आहे त्या ठिकाणी केवळ ३०-४० ब्रास वाळू आणि खडी मिळत असल्याची” बाब न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिली आहे.त्यामुळे सदर प्रकल्पाची किंमत दिवसाकाठी किमान ९ लाख रुपयांनी वाढत असल्याची सांगितले होते.व परिणामस्वरूप डिसेंबर २०२२ अखेर या निर्धारित वेळेत काम पूर्ण होणार नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले.त्यावर गोदावरी खोरे मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ औरंगाबाद यांचे वकील बी.आर.सुरवसे यांनी याबाबत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांची बैठक संपन्न होत असून खडी आणि वाळू बाबत निर्णय होईल असे आश्वासन दिले आहे.
त्यावर न्या.घुगे व न्या.देशमुख यांच्या न्यायालयाने दोन दिवसात म्हणजे दि.३० नोव्हेंबर पर्यंत आपण वाट पाहू त्यानंतर आपण निळवंडे कालव्याबाबत पुढील आदेश देऊ असा गर्भित इशारा राज्य शासनाला दिला आहे.त्यामुळे राज्यसरकारला न्यायालयाचा दणका मानला जात आहे.
दरम्यान याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोन्याबापू उऱ्हे,माजी उपाध्यक्ष गंगाधर रहाणे,रमेश दिघे,नामदेव दिघे,पाटीलभाऊ दिघे,सचिव- कैलास गव्हाणे,संघटक-संदेश देशमुख,संघटक नानासाहेब गाढवे,संदेश देशमुख,दत्तात्रय चौधरी,विठ्लराव देशमुख,बाबासाहेब गव्हाणे,रंगनाथ गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,माधव गव्हाणे,रामनाथ ढमाले सर,तानाजी शिंदे,ज्ञानदेव शिंदे गुरुजी,सुधाकर शिंदे,विक्रम थोरात,राजेंद्र निर्मळ,भरत शेवाळे,कौसर सय्यद,दौलत दिघे,आप्पासाहेब कोल्हे,अड.योगेश खालकर,सचिन मोमले, महेश लहारे,रावसाहेब मासाळ,नवनाथ शिरोळे,सोमनाथ दरंदले,वाल्मिक नेहे,नामदेव दिघे,संतोष गाढवे,अशोक गांडूळे,विठ्लराव पोकळे,संतोष तारगे,शरद गोर्डे,शिवाजी जाधव,दत्तात्रय आहेर,शिवनाथ आहेर,गोरक्षनाथ शिंदे,सोपान थोरात,दत्तात्रय थोरात,वसंत थोरात,अशोक गाढे,ज्ञानदेव पा.हारदे,बाळासाहेब रहाणे,बाळासाहेब सोनवणे,आबासाहेब सोनवणे,नरहरी पाचोरे,रामनाथ पाडेकर,दगडू रहाणे,भाऊसाहेब चव्हाण,अलिमभाई सय्यद,शब्बीर सय्यद आदींनी समाधान व्यक्त केले आहे.
