शेतकरी आत्महत्या कलंक,सिफाची कर्नाटकात बैठक संपन्न

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

कर्नाटकातील बेंगलोर येथे गांधी भवन येथे नुकतीच देशभरातील विविध राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या विचारविनिमयाने या बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी विविध ठराव मांडण्यात आले आहे.त्याचे देशातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

वर्तमानात विदर्भ मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आत्महत्यांवर चर्चा चालू आहे.विधानसभेत सरकारला या प्रश्नावर विरोधक बेजार करत आहेत.आत्महत्या आज होत आहेत; पण हा प्रश्न आजच उपस्थित झाला आहे का ? स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची काय स्थिती होती आणि आज त्यात काही फरक पडला आहे का ? अर्थात ही परिस्थिती मोठ्या शेतकऱ्यांबद्दलची नाही,तर ७० टक्के कोरडवाहू मध्यम,अल्प भू-धारक,अत्यल्प भू-धारक यांच्या बाबतची आहे.त्यांच्या परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही.उलट त्यांची परिस्थिती वाईटाकडून अतिवाईटाकडे अशी झाली आहे.त्यामुळे याकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी आपल्या देशातील विविध संघटनांची (सिफा) मोट बांधली असून त्याद्वारे सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.कर्नाटकातील बंगलोर येथे नुकतीच अशी बैठक संपन्न झाली आहे.या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्य शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील हे होते.

त्यावेळी देशभरातून आलेल्या विविध संघटनांनी शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन काही ठराव केले आहे.याबाबत देशातील शेतकऱ्यांना माहिती मिळणे गरजेचे वाटत असल्याने सदर मागण्या शेतकरी संघटनेने प्रकाशित केल्या आहेत व त्याची प्रत नुकतीच रघुनाथ दादा पाटील यांनी आमच्या प्रतिनिधीस पाठवली आहे.

या बैठकीत उपस्थित मुख्य सल्लागार चेंगल रेड्डी,प्रोफेसर प्रकाश,लीलाधर रजपूत मध्यप्रदेश क्रांतीकारी किसान संघटन,समशेरसिंग दहिया,हरियाणा जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान युनियन आंबावता,एस.गुरमीत सिंग पंजाब भारतीय किसान युनियन,श्रीम.दलजीत कौर रंधवा किसान जागृती संघटन,एच.एल.कृष्णप्पा बेंगलोर,रयत मोर्चा कर्नाटका,सोमशेखर राव तेलंगाना सिफा,सेवासिंग आर्य हरियाणा,अशोक बलियान उत्तर प्रदेश,पिजंट वेल्फेअर असोसिएशन,धर्मेंद्र मलिक उत्तर प्रदेश भारतीय किसान युनियन अराजनैतिक,विविध प्रमुख संघटनांचे प्रतिनिधी,संशोधक,शेती अभ्यासक,कर्नाटक राज्यातील विविध जिल्ह्यातून आलेले शेतकरी बंधू-भगिनी यावेळी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या कृषी मूल्य आयोगांमुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ –

देशात मान्सूनचा पाऊस एका वेळी येत असल्यामुळे बहुतांशी पिकांची लागवड एकाच वेळी होते आणि त्याची काढणी ही एका वेळी होते. एकावेळी सर्व शेतकऱ्यांचा शेतीमाल बाजारात आल्यामुळे भाऊ पडतात ते पडू नयेत म्हणून आधारभूत किंमतीची संकल्पना सरकारने सुरू केली . परंतु ही दिला जाणारी आधारभूत किंमतच चुकीची आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम-३२३(२) (ब) च्या (ग) नुसार शेतीमालाचे भाव देण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅब्यूनल स्थापन करणे गरजेचे होते.पण गेल्या ७५ वर्षात एकाही सरकारने याबाबत कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.त्यामुळेच या शेतकरी आत्महत्या फोफावल्या आहेत.देशातील प्रत्येक राज्याचे एक कृषी मूल्य आयोग असते ते केंद्र सरकारला त्या राज्यातील किमान आधारभूत किंमतीची शिफारस करते पण केंद्र सरकार त्या आधारभूत किंमतीच्या अर्धीच रक्कम शेतकऱ्यांना देते.या बैठकीत ठराव करण्यात आला की,”सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम-३२३(२) (ब) च्या (ग) नुसार शेतीमालाचे भाव देण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅब्यूनल स्थापन करावे व शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावे.

भारतीय संविधानाचे शेतकरी विरोधी असणारे परिशिष्ट ९ वे रद्द करावे-

पहिल्या स्वतंत्र भारताच्या लोकसभा स्थापनेपूर्वी करण्यात आलेल्या १७ जून १९५१ रोजीच्या घटना दुरुस्ती मध्ये मूळ संविधानाला परिशिष्ट ९ वे जोडण्यात आले.हे परिशिष्टात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वतंत्र मालमत्तेचा अधिकार व स्वातंत्र हिराहून घेणारे आहे.या परिशिष्टात असणाऱ्या कायद्याविरोधात कलम ३१(१) नुसार त्याबद्दल देशाच्या सुप्रीम कोर्टात ही दाद मागता येत नाही.या परिशिष्टात सिलिंगचा कायदा,आवश्यक वस्तू कायदा असे २८४ शेतकरी विरोधी कायदे आहेत.या बैठकीत असा ठराव करण्यात येतो की,”भारतीय संविधानाचे शेतकरी विरोधी असणारे परिशिष्ट ९ वे रद्द करण्यात यावे.

शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपनी निवडण्याचा अधिकार मिळावा-

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही योजना कंपन्यांच्यासाठी फायदेशीर आहे पण शेतकऱ्यांसाठी तोट्याची आहे.सर्व नागरिकांना त्यांच्या ट्रॅक्टरचा,मोटरसायकलचा,वैयक्तिक लाइफ इन्शुरन्स उतरता येतो.पण देशात सरकारने नेमून दिलेल्या विमा कंपन्या आंदनच्या आंदन जिल्हे वाटून दिले आहेत.त्यामुळे या कंपन्यांना जिल्हा,तालुका निहाय ऑफिस करण्याची गरज लागत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा उतरल्यानंतर भरपाई मिळत नाही.कारण विमा कंपन्या राजकीय पक्षांना मदत करत आहेत.त्यामुळे सत्तेवर कोणीही आले तरी या धोरणात कसलाही फरक पडत नाही.प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपनी निवडण्याचा अधिकार मिळावा.

दोन साखर कारखान्या मधील अंतराची अट रद्द करणे-

देशात पंजाब,हरियाणा,उत्तर प्रदेश या राज्यात उसासाठी एस.ए.पी आहे.महाराष्ट्र,कर्नाटक,गुजरात आदी राज्यात एफ.आर.पी चा कायदा आहे.मागील वर्षी उत्तर प्रदेश मध्ये एस.ए.पी ३ हजार ६०० आणि महाराष्ट्रात एफ.आर.पी.२ हजार ९०० होता.त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना प्रति टन ७०० रुपयांचा ज्यादा मिळत होता. कर्नाटकातील शेतकरी नेते शांताकुमार कुरूबुरू हे एफ.आर.पी वाढवून मिळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना उपपदार्थाचा ५०% वाटा मिळावा.याबद्दल सध्या दिल्ली येथे आंदोलन चालू आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पश्चिम महाराष्ट्रात वेगळा दर,मराठवाड्यात वेगळा दर असे वेगवेगळे दर दिले जात आहेत. साखर कारखानदारांच्या भ्रष्ट व अकार्यक्षम पद्धतीमुळे उत्तर प्रदेश गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रति टन ७०० रुपयांचे नुकसान होते.भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची आर्थिक सल्लागार डॉ.सी. रंगराजन यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार दोन साखर कारखान्यामधील अंतराची अट रद्द केली.तर स्पर्धा वाढून प्रति टन ४ हजार रुपये भाव शेतकऱ्यांना मिळू शकतो.

शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठली पाहिजे-

१९९१ मध्ये सर्व क्षेत्रांना खुली व्यवस्था मिळाली पण आजही शेती क्षेत्राला आजही खुले करण्याचे वारे लागले नाही. गव्हावर निर्यात बंदी पण गव्हापासून तयार होणाऱ्या बिस्किटांना निर्यात बंदी नाही.भारतीय बाजारातील शेतीमालाचा भाव वाढू लागला तर भारत सरकार शेतीमाल आयात करून भारतातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. तसेच निर्यात बंदी,स्टॉक लिमिट लावून दर नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत.तरी सरकारने अशा प्रकारे नियंत्रण मुक्त बाजार करून शेतकऱ्यांना बाजारात स्वतंत्र द्यावे.जर जागतिक बाजारात शेतकरी गेले तर एक डॉलर बरोबर एक रुपया व्हायला जास्त वेळ लागणार नाही.या बैठकीत असा ठराव करण्यात आला की,”शेतीमालावरील निर्यात बंदी सरकारने तात्काळ उठवावी”

वन्य प्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा-

वन्य प्राणी संरक्षण कायदा देशभरातील सर्वच शेतकऱ्यांना धोकादायक आहे.या बैठकीत कर्नाटकातील,आंध्र प्रदेश मधील हत्ती आणि शेतकऱ्यांत होत असलेल्या संघर्षात बऱ्याच शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बळी गेले आहेत.आजही वानर,वाघ,बिबट्या,हत्ती,रानडुक्कर,हरीण,नीलगाय,गवे यांचा बंदोबस्त होत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होत आहे.वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे जिकीरीचे झाले आहे.त्यामुळे या बैठकीत असा ठराव करण्यात आला की,”डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भारतीय राज्यघटनेत नसलेला वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करावा.

यावेळी या परिषदेत गोवंश हत्या बंदी कायदा,शेतमजुरांची मजुरी,जनुकीय परावर्तित बियाणे (जीएम),शेतीमालावरील जीएसटी,ग्लोबल वार्मिंग,कॉफी उत्पादक शेतकरी संघटना,नारळ उत्पादक शेतकरी संघटना,टोमॅटो उत्पादक शेतकरी संघटना,मसाले उत्पादक शेतकरी संघटना,पॉलिहाऊस ग्रीन हाऊस उत्पादक शेतकरी,चंदन उत्पादक शेतकरी यांनी आपल्या विषयावर या बैठकीत प्रश्न मांडले.त्यावर ‘सिफा’च्या वतीने या प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी भारत सरकारला कळवणार असल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

दरम्यान या कार्यक्रमाचे स्वागत अध्यक्ष शंकर नारायण रेड्डी यांनी केले होते.सदर प्रसंगी आदी विविध प्रमुख संघटनांचे प्रतिनिधी,संशोधक,शेती अभ्यासक,कर्नाटक राज्यातील विविध जिल्ह्यातून आलेले शेतकरी बंधू-भगिनी यावेळी उपस्थित होते.उपस्थितांचे आभार एच.एल.कृष्णप्पा यांनी मानले आहे.