कृषी विभाग
दुधाची त्वरित दरवाढ करा- शेतकरी संघटनेची मागणी
जनशक्ती न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
श्रीरामपूर शेतकऱ्यांच्या दूध दर वाढीसह विविध मागण्यांसाठी आज शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने श्रीरामपूर तहसीलदार कार्यालयात जाऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे.
आपल्या मागण्या करताना दूध दरवाढ,गोवंश हत्या बंदी कायदा मागे घ्यावा,बँकांकडून अन्याय होऊ नये,अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सदर मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करणार-अड.अजित काळे
राज्यात सरकारने मार्च मध्ये पाहिली टाळेबंदी जाहीर केल्यापासून राज्यात दुधाचे भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहे.शेती व्यवसाय परवडत नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी पूरक व्यवसाय म्हणून चार दशकांपूर्वी दूध धंद्याकडे आपला मोर्चा वळवला होता.मात्र आता शेतकऱ्यांचा या व्यवसायातून खाद्याचा खर्चही भागविणे अवघड बनले आहे.मनुष्यबळाचा विषय बाजूलाच राहतो.त्यामुळे शेतकरी हा पूरक व्यवसाय करण्यासाठी मेटाकुटीला आला आहे.त्यामुळे शेतकरी युवा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अड.अजित काळे यांनी याबाबत आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला असून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज श्रीरामपूर येथील तहसीलदार यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी गाईच्या दुधाला प्रति लिटर रुपये २५ प्रमाणे भाव देण्याचा नवीन अध्यादेश काढला कायद्याप्रमाणे नवा अध्यादेश निघेपर्यंत जुन्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.या अध्यादेशांमधील अंतर एक वर्षे तीन महिने आठ दिवस आहे.या कालावधीतील दुधाच्या बिलाची फरकाची रक्कम या दूध संघाने दिली पाहिजे.
त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पाठवलेल्या निवेदनात आपल्या मागण्या करताना दूध दरवाढ,गोवंश हत्या बंदी कायदा मागे घ्यावा,बँकांकडून अन्याय होऊ नये,अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सदर मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.वर्तमानात कोरोनाच्या साथीतून लोकांची सुटका लवकर होईल असे दिसत नाही. महाराष्ट्रातील विशेषतः सर्व शहरातील उद्योगधंदे व वाहतूक बंद झालेली आहे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आपला व्यवसाय नेटाने सुरू ठेवला.आहे त्यामुळे अन्नधान्य,फळे भाजीपाला,दूध इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन व पुरवठा सुरळीत सुरू आहे; परंतु व्यापारी व विशेषत दूध संकलन करणाऱ्या सहकारी व खासगी संस्था शेतकऱ्यांची वारेमाप लूट करताना दिसत आहे.गाईच्या दुधाला प्रति लिटर २७ रुपये (३.५) फॅट किंवा ८.५ एस.एन.एफ.) प्रति लिटर देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने दिनांक १९ जून २०१७ रोजी अध्यादेश काढला होता. परंतु या आदेशाचे पालन न करता शेतकऱ्यांना कमी भाव दिला आहे.त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी गाईच्या दुधाला प्रति लिटर रुपये २५ प्रमाणे भाव देण्याचा नवीन अध्यादेश काढला कायद्याप्रमाणे नवा अध्यादेश निघेपर्यंत जुन्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.या अध्यादेशांमधील अंतर एक वर्षे तीन महिने आठ दिवस आहे.या कालावधीतील दुधाच्या बिलाची फरकाची रक्कम या दूध संघाने दिली पाहिजे. हे सर्व सहकारी दूध संघ शेतकऱ्यांची लूट करत असल्याने खासगी दूध संकलन करणारेही याचीच रि ओढत आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादकांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. दूध संकलन करणारे शहरातील बांधवांना हेच दोन रुपये ४२ ते रुपये ५२ प्रमाणे विक्री करत आहेत. तसेच मार्च,एप्रिल,मे या कालावधीत लोकांचे अतोनात हाल झाले म्हणून आपण शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम ताबडतोब मिळवून द्यावी व शासनाने आदेश न पाळणाऱ्या दूध संघावर व खासगी संस्थांवर खडक फौजदारी कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या आग्रहाखातर केलेल्या गोवंश हत्या बंदी कायदा ताबडतोब पर्यंत केला पाहिजे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर तसेच काँग्रेसचे नेते यशवंतराव चव्हाण थोर अर्थशास्त्रज्ञ शरद जोशी इत्यादी विभूतींनी गाय उपयुक्त पशू आहे देव नाही अशी भूमिका घेतली होती.या कायद्यामुळे दूध उत्पादकाकडे तयार होणारे गोऱ्हे,बैल,भाकड जनावरे,दूध देणाऱ्या गाई इत्यादी अनावश्यक जनावरे पोहोचण्याचा बोजा पडत आहे म्हणून हा कायदा रद्द करावा,बैलगाडी शर्यत बंदी मुळे सुद्धा शेतकर्‍यांच्या बैलाच्या किमती ढासळल्या आहेत. म्हणून शर्यतीवरील बंदी उठवावी. शेजारील कर्नाटक आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये असा कायदा नसल्याने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यावर मोठा अन्याय होत आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकात हैदोस घालून व दहशत पसरवून प्रचंड नुकसान करणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणासाठी केलेले कायदे शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेले आहेत. म्हणून वन्य प्राणी संरक्षण कायदा व पाळीव प्राणी निर्णय वागणूक कायदे रद्द करावेत. तसेच पीक कर्जासाठी कोणत्याही पॅकेजचा ना हरकत दाखला घेण्याची जरुरी नाही असा अध्यादेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काढला असूनही जिल्हा मध्यवर्ती बँक आवश्यक कागदपत्रांची मागणी करून शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारच्या दारात जाऊन अव्वाच्या-सव्वा दराने दराने कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे खरीप उत्पादनावर परिणाम होणार आहे येत्या रब्बी हंगामात अशा पद्धतीने अडवणुकीचे धोरण बँकेने ठेवू नये व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्या सूचनेप्रमाणे व कायद्याप्रमाणे जास्तीत जास्त कर्ज द्यावे.यासाठी आपण मुख्यमंत्री म्हणून जातीने लक्ष घालणं आवश्यक आहे.अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्या करण्याशिवाय आमच्याकडे गत्यंतर राहणार नाही असा, इशारा राज्य सरकारला पाठविलेल्या निवेदनात शेवटी देण्यात आला आहे.
निवेदनावर तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे,बाळासाहेब पटारे, युवराज जगताप, सर्जेराव कापसे,शिवाजी जवरे शरदराव पवार,हरिभाऊ तूवर,संदिप उघडे,राजेंद्र उंडे,ज्ञानदेव पठारे, शिवाजी गोरे,शरद पठारे,कडुभाऊ पवार,नारायण पवार, विलास कदम,बाळासाहेब कदम,अहमद जहागीरदार आदींच्या सह्या आहेत.
