जाहिरात-9423439946
आरोग्य

वैद्यकीय सेवा महाग होण्याची भीती !

जाहिरात-9423439946

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

“देशातील सर्व डॉक्टर वृत्तीने दरोडेखोरच आहेत” हे गृहीत तत्त्व घेऊन जर चर्चेला सुरुवात करायची असेल तर देशातील रुग्णांना आणि समाजाला काही आशाच उरत नाही.त्या चर्चेला काही अर्थ नाही.कसलेही आणि कितीही कठोर कायदे केले तरी रुग्णांची तथाकथित लूटमार थांबणं कसं शक्य आहे ?

सन-१९७०-८० च्या दशकात जेव्हा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचे प्रस्ताव पुढे यायला लागले,तेव्हा झाडून सर्व डॉक्टरांनी आणि डॉक्टरांच्या संघटनांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता.”यामुळे वैद्यकीय सेवांचे बाजारीकरण होईल आणि प्रवेशासाठी होणारा अमाप खर्च विविध मार्गाने शेवटी पेशंट कडून वसूल करण्यात येईल” हा इशारा तेंव्हाच डॉक्टरांनी दिला होता.गुणवत्ता या शिवाय कोणत्याही निकषावर वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देणे धोक्याचे ठरेल,हा देखील मुद्दा होता. मात्र त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात आले त्याची किंमत भविष्यात चुकवावी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

रुग्ण आणि डॉक्टर हे एका सेवेच्या किंवा व्यवहाराच्या किंवा कंत्राटाच्या दोन बाजू किंवा दोन पक्ष आहेत.देशातील किंवा राज्यातील आरोग्य सेवेचे,तेही मुख्यतः सरकारी आरोग्य सेवेचे,व्यवस्थापन पाहणे आणि आरोग्य विषयक धोरण ठरविणे हे सरकारचं काम आहे. रुग्ण आणि डॉक्टरच्या प्रत्येक खाजगी व्यवहारामध्ये थेट दखल देणे हे सरकारचं काम नव्हे.परंतु आपल्या दयाळू मायबाप सरकारने रुग्णांना डॉक्टरांच्या दरोडेखोरी आणि अत्याचारा पासून वाचवीण्याची जबाबदारी आणि रुग्णांच्या दैनंदिन कल्याणाची काळजी आपली आहे असे जाहीर करून टाकले! आपले म्हणणे तुपात तळून आणि पाकात घोळून जनतेपुढे मांडण्यात राजकारणी मंडळींचा कोणी हात धरू शकत नाही. “घोषित धोरण रुग्णांच्या हिताचे नाही,उलट त्या मुळे झालेच तर त्यांचे नुकसान होईल” असं डॉक्टर आणि त्यांच्या संघटनांनी कितीही तळमळीने सांगितले तरी “डॉक्टर स्वार्थी आणि लबाड आहेत, सर्वसामान्यांचं भलं त्यांना सहन होत नाही; म्हणूनच त्यांचा या धोरणाला विरोध आहे”असा उलट कांगावा करायचा ही अनेकदा यशस्वी ठरलेली खेळी आहे.

सन-१९७०-८० च्या दशकात जेव्हा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचे प्रस्ताव पुढे यायला लागले,तेव्हा झाडून सर्व डॉक्टरांनी आणि डॉक्टरांच्या संघटनांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता.”यामुळे वैद्यकीय सेवांचे बाजारीकरण होईल आणि प्रवेशासाठी होणारा अमाप खर्च विविध मार्गाने शेवटी पेशंट कडून वसूल करण्यात येईल” हा इशारा तेंव्हाच डॉक्टरांनी दिला होता.गुणवत्ता या शिवाय कोणत्याही निकषावर वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देणे धोक्याचे ठरेल,हा देखील मुद्दा होता.परंतु सरकार आणि वेठीला धरलेली तत्कालीन प्रसार माध्यमे यांनी ‘त्यांची प्रॅक्टिस आणि पर्यायाने कमाई कमी होईल म्हणून डॉक्टरांना देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढायला नको आहे’ असा हास्यास्पद आरडाओरडा करून डॉक्टरांचा विरोध मोडून काढला.बेबंदपणे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यात आली. वैद्यकीय व्यवसायाने दिलेली ही चेतावणी किती खरी होती हे आज आपण सगळेच पाहत आहोत. विपर्यास म्हणजे, आता वैद्यकीय सेवांचे बाजारीकरण आणि झपाट्याने खालावत चाललेला वैद्यकीय व्यावसायिकांचा दर्जा या बद्दल डॉक्टरांनाच दोषी ठरविण्यात कोणालाच विशेषतः सरकार आणि प्रसार माध्यमांना काहीच विसंगती वाटत नाही.
तीच गोष्ट वैद्यकीय सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणण्या विषयी.’रुग्ण आणि डॉक्टरचे केवळ परस्पर विश्वासावर आधारलेले नाजूक नाते या आघाताने कायमचे नष्ट होईल,बचावात्मक व्यवसाय करण्याकडे डॉक्टरांचा कल वाढत जाईल,आणि या सर्वांचा खर्च प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे रूग्णांनाच सोसावा लागेल’ असल्या अनेक संभाव्य धोक्यांकडे तेव्हा विविध वैद्यकीय संघटना आणि तत्कालीन अनेक प्रतिष्ठित डॉक्टरांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.अनेक चांगले पर्याय देखील सुचवले होते.परंतु रूग्णांचे तारणहार म्हणून मिरवण्याची घाई झालेल्या राजकारणी मंडळींनी ‘डॉक्टर स्वतःला कायद्यापेक्षा आणि सामान्य रुग्णाच्या हितापेक्षा श्रेष्ठ समजतात’ असं म्हणून डॉक्टरांचा विरोध केरात ढकलला आणि वैद्यकीय सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आल्या.यामुळे किती रुग्णांचा फायदा झाला आणि डॉक्टरांच्या तथाकथित दूरवर्तनावर किती चाप बसला हा एक संशोधनाचा विषय आहे.पण पुन्हा एकदा वाढत्या चाचण्या,वाढती शुल्के आणि वाढता वैद्यकीय सेवांचा खर्च या सर्वांचे खापर डॉक्टरांच्याच माथी मारण्यात येत आहे.यामध्ये देखील सरकार आणि प्रसार माध्यमे आघाडीवर आहेत हे वेगळे सांगायला नको !

भारतात आज देखील आरोग्यावर खर्च होणारी रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या तीन टक्केच आहे.विकसित राष्ट्रांमध्ये हे प्रमाण साधारण बारा टक्क्यांच्या आसपास असते ते सोडा.परंतु अफगाणिस्तान (१३.२),मेक्सिको (५.४), क्युबा (११.३४),ब्राझील (९.५),चीन (५.३५) रशिया (५.६५) हे आकडे काय दर्शवतात ?पाकिस्तान सारख्या देशाचा खर्च आजही जास्त आहे हे देशाची कोणती प्रगती दर्शवते?

भारत सरकारच्या प्राथमिकतां मध्ये सार्वजनिक आरोग्याचा समावेश नाही ही वस्तुस्थिती आहे.कोण्या एका पक्षावर टीका करण्याचा हेतू नाही,स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत अशीच परिस्थिती आहे.आज देखील आरोग्यावर खर्च होणारी रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या तीन टक्केच आहे.विकसित राष्ट्रांमध्ये हे प्रमाण साधारण बारा टक्क्यांच्या आसपास असते ते सोडा.परंतु अफगाणिस्तान (१३.२),मेक्सिको (५.४), क्युबा (११.३४),ब्राझील (९.५),चीन (५.३५) रशिया (५.६५) हे आकडे काय दर्शवतात ? वर्ल्ड बँकेच्या २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या सर्वेक्षणामध्ये अति गरीब आणि कर्जात बुडालेल्या देशांचा एक वेगळा गट बनविण्यात आला आहे. त्या देशांमध्ये देखील आरोग्यावर खर्च होणार हा आकडा आपल्या दीडपट (४.६) आहे.एवढेच काय दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील पाकिस्तान मध्ये देखील हा आकडा कांकणभर सरसच (३.३८) आहे!
निष्कर्ष उघड आहे.सरकार वर्षानुवर्षे,पिढ्यान्पिढ्या,आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा सर्वसामान्य जनतेला पुरविण्यात अपयशी ठरलेले आहे. ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे.
या अडचणीतून बाहेर पडण्याचा शॉर्टकट आणि आपल्यावरील जबाबदारी ढकलण्याचा सोपा मार्ग म्हणून सरकार पद्धतशीरपणे खाजगी वैद्यकीय व्यवसायावर हल्ला करून त्यांना बदनाम आणि नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
(या मोहिमेत आता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सची लॉबी सामिल झाली आहे.एकटे प्रॅक्टीशनर आणि छोटी नर्सिंग होम्स हळूहळू अव्यवहार्य करून नष्ट करणे हे त्यांचे व्यावसायिक ध्येय -corporate mission statement- आहे.हा एका स्वतंत्र लेखमालेचा विषय आहे!)
परंतु येऊ घातलेल्या “राईट टू हेल्थ” कायद्याच्या बाबतीत देखील काहीशी अशीच परिस्थिती आहे.ऐकायला गोंडस वाटणाऱ्या या कल्पनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक प्रॅक्टिकल अडचणी आहेत.मुळात सरकारी वैद्यकीय सेवा जर पुरेशा सक्षम असत्या तर असला कायदा करून जनतेविषयीची आपल्या आपुलकीचे प्रदर्शन करण्याची गरजच पडली नसती ! यामध्ये,आपल्याकडे गंभीर परिस्थितीत आणलेल्या रुग्णाला डॉक्टर कायद्याचा बडगा दाखवल्याशिवाय उपचार देणार नाहीत हे गृहीत तत्त्व म्हणूनच मांडले जात आहे.अशा प्रकारच्या कोणत्याही कायद्याची सर्वसामान्य समाजातून मागणी देखील नव्हती.जनहिताच्या ठोस योजनांच्या बाबतीत संपूर्णपणे दिवाळखोर असलेल्या राजकारण्यांच्या डोक्यातून, सवंग आणि त्वरित (cheap and instant) लोकप्रियतेसाठी निघालेली ही आणखी एक कल्पना आहे! मग तो राजस्थान असो किंवा महाराष्ट्र असो.
वर म्हटल्याप्रमाणे यामध्ये ज्यांचा थेट संबंध आहे ते रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा विचारविनिमय न करता आणलेला हा कायदा सध्याच्या परिस्थितीमध्ये घिसाडघाईने पारित केला जाईल‌. त्यातील उणिवा आणि त्याचे धोके लक्षात आणून देणाऱ्या डॉक्टरांवर टीका केली जाईल त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होईल आणि प्रत्यक्षात काहीही न करता लोकसेवेचे पुण्य सरकार पदरात पाडून घ्यायला मोकळे होईल.

जोपर्यंत रुग्ण,डॉक्टर आणि सरकार या त्रिकोणातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या डॉक्टरांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून,सरकार आरोग्य विषयक धोरण तयार करत नाही आणि अमलात आणत नाही तोपर्यंत सरकारी आरोग्य सेवांचा निकृष्ट दर्जा बदलणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या आरोग्य व्यवस्थां मधील सुधारणा आणि वाढते आयुष्यमान या दोन्हीचे खूपसे श्रेय खाजगी वैद्यकीय सेवांचे आहे हि वस्तुस्थिती आहे.जवळजवळ सर्व डॉक्टर,एका विशिष्ट मानवतेच्या आणि नैतिकतेच्या पायावर आधारितच व्यवसाय करतात.आज देखील देशभरात दररोज हजारो गंभीर आणि गरीब रुग्ण अश्याच खाजगी डॉक्टरांकडून मोफत उपचार घेऊन जातात.(यामध्ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचा समावेश नक्की नाही). त्याकरिता कोणत्याही कायद्याची गरज पडली नाही आणि पडणार नाही!
जोपर्यंत रुग्ण,डॉक्टर आणि सरकार या त्रिकोणातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या डॉक्टरांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून,सरकार आरोग्य विषयक धोरण तयार करत नाही आणि अमलात आणत नाही तोपर्यंत सरकारी आरोग्य सेवांचा निकृष्ट दर्जा बदलणार नाही.
राजकारणी सरकारी (आपल्या) खर्चाने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्समध्ये किंवा परदेशी उपचार घेत राहतील.वैद्यकीय सेवा काळाप्रमाणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक महाग होत जातील.सर्वसामान्य रुग्णाला त्या आवाक्या बाहेर जात चाललेल्या आहेतच,त्या काही दिवसांनी पूर्णपणे आवाक्याबाहेर जातील.मध्यमवर्गीयांच्या वैद्यकीय उपचारांच्या सर्व नाड्या विमा कंपन्यांच्या हातात जातील.सामान्य रुग्णांना नेहमीच आधार देणारे खाजगी दवाखाने आणि खाजगी छोटी रुग्णालये हळूहळू बंद पडत जातील.आणि नेहमी प्रमाणे सामान्य,दारिद्र्य रेषेखालील भारतीय आपल्या नशिबाला दोष देऊन आपलं असह्य जीवन जगत राहील.

सदर लेख हा डॉ.विवेक शेट ( माणगाव) यांचा असून सामाजिक संकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close