नगर जिल्हा
आकारी पडीत जमिनी सोडविण्यासाठी “संघर्ष समिती” स्थापन
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्य सरकारने १९१८ साली शेतकऱ्यांचा आकार थकीत जमिनी ताब्यात घेऊन शतकाचा कालावधी उलटून जाऊनही त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अद्याप त्यांना मिळालेल्या नाही त्या प्राप्त करण्यासाठी श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावातील आकारी पडीक शेतकऱ्यांचे वारस आता संघटित झाले असून त्यांनी आता बिगर राजकीय संघटन स्थापन करून शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अड्.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपला लढा लढण्याचा निर्णय नुकताच खोकर येथील शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेतला आहे.
या जमिनी आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या वारसांना परत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात या पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.दरम्यान हा लढा चालू ठेवण्यासाठी “आकारी पडीत शेतमालक संघर्ष कृती समिती” स्थापन करण्यात आली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,सन-१९१८ साली तत्कालीन सरकारने अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव,श्रीरामपूर व नेवासा आदी तालुक्यातील ९ गावातील शेतकऱ्यांच्या ७३६७ एकर जमिनी इंग्रज सरकारने ३० वर्षाच्या कराराने ताब्यात घेतल्या होत्या. हा करार येवला येथे संपन्न झाला होता.त्या जमिनी २३ जुलै १९२० रोजी इंग्रज सरकारने दि. बेलापूर कंपनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हरेगाव या कंपनीकडे कसण्यासाठी वर्ग केल्या होत्या.या क्षेत्राला हरेगाव मध्ये वर्ग करून त्याचे हे ए.बी.सी.असे तीन वर्ग निर्माण करण्यात आले होते.भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला.१९६५ मध्ये कंपनीचे नाव कमी करून सरकारने या जमीन या शेतकऱ्यांना पुन्हा आपल्या ताब्यात न देता आपल्या स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या. या जमिनी पुढे शेती महामंडळाकडे कसण्यासाठी वर्ग करण्यात आल्या होत्या. त्या आजतागायत शेती महामंडळाकडेच पडून आहे.त्यामुळे ९ गावातील आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या वतीने जयदीप गिरीधर आसने व इतर शेतकऱ्यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ अजित काळे यांची भेट घेऊन या संबंधी न्याय पातळीवर व शासकीय पातळीवर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्या संबंधी पुढील लढा लढण्यासाठी दिशा ठरवण्यासाठी नुकतीच श्रीरामपूर तालुक्यातील खोकर येथील वस्तीवर या नऊ गावातील पीडित शेतकऱ्यांची अड्.अजित काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित अंतर राखत बैठक संपन्न झाली त्या वेळी हा निर्णय घेतला आहे.
सदर प्रसंगी गिरीधर आसने, दीपक पटारे,माळवाडगावचे सरपंच बाबासाहेब चिडे,संपतराव मुठे,अनिल औताडे,गोरखनाथ वेताळ,विठ्ठलराव बांद्रे, नानासाहेब आसने, बबनराव उघडे,बबनराव नाईक,पत्रकार शिवाजी गायकवाड,सुरेश डाखे,शेषराव मुठे,बाबासाहेब गलांडे,तुकाराम मुठे,विष्णुपंत खंडांगळे,नानासाहेब बोर्डे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
शासनाने या लढ्याची दखल न घेतल्यास त्याला कडवा विरोध करताना या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी ग्रामसभांचे ठराव घेण्याचा व ई-निविदेत सहभागी होणाऱ्यांना विरोध करताना जमिनीत पाय ठेवून न देण्याचा,बळजबरीने ई-निविदेत सहभागी होऊन ताबा घेऊन लाभधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कब्जा करून अन्यायकारक रितीने शेततळे,विहिरी,बांधकामे जलवाहिन्या उत्खनन आदी विकास कामे करू पाहणाऱ्याना विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
यावेळी आकारी पडीत जमिनी मिळवण्यासाठी न्यायिक लढा लढण्यासोबतच सरकारी दरबारी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या वेळी “आकारी पडीत शेतमालक संघर्ष समिती”च्या वतीने शासनाने जाहीर केलेली ई-निविदा रद्द करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्यासाठी तयारी करण्यात आली आहे.शासनाने या लढ्याची दखल न घेतल्यास त्याला कडवा विरोध करताना या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी ग्रामसभांचे ठराव घेण्याचा व ई-निविदेत सहभागी होणाऱ्यांना विरोध करताना जमिनीत पाय ठेवून न देण्याचा,बळजबरीने ई-निविदेत सहभागी होऊन ताबा घेऊन लाभधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कब्जा करून अन्यायकारक रितीने शेततळे,विहिरी,बांधकामे जलवाहिन्या उत्खनन आदी विकास कामे करू पाहणाऱ्याना विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.या बाबत आज श्रीरामपूर प्रांताधिकारी,तहसीलदार, आदींना आपल्या मागण्यांची निवेदने देण्यात आली आहे.
या जमिनी आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या वारसांना परत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात या पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.दरम्यान हा लढा चालू ठेवण्यासाठी “आकारी पडीत शेतमालक संघर्ष कृती समिती” स्थापन करण्यात आली असून त्यात गिरीधर आसने,भाऊसाहेब बांद्रे,सुरेश ताके,गोविंदराव वाघ,बाबासाहेब आसने,वसंतराव मुठे,भास्कर शिंदे,शिवाजी रुपटक्के,शालनताई झुरळे,दिलीप गलांडे,सोपान नाईक सर,पांडुरंग पवार,बाळासाहेब कसार,बबनराव वेताळ,बाळासाहेब औताडे,डॉ.दादासाहेब आदिक,बाळासाहेब बकाल,शरद आसने यांची निवड करण्यात आली आहे.
