कोपरगाव तालुका
कोपरगावातील…त्या व्ही.आय.पी.अतिक्रमणाबाबत अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
कोपरगाव तालुक्यातील दोन्ही गड किल्ले धारकांनी गेली अनेक दशके अवैधरित्या आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या कोपरगाव शहराच्या उत्तरेस असलेल्या साईबाबा चौकाच्या आजूबाजूस असलेल्या सि.स.क्रं.१९३५ मधील ५० एकर ३३ आर.हे क्षेत्र सरकारने आपल्या ताब्यात घेण्याचा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाने दिला होता.त्यानुसार हे संपूर्ण क्षेत्र ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली त्याकामी कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांची नेमणूक करून संबंधित संस्थांचे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले असले तरी मात्र कारवाईच्या पातळीवर अद्याप शुकशुकाट असल्याने सेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख तक्रारदार बाळासाहेब जाधव यांनी आज पुन्हा एकदा तहसीलदार यांना आपले मागणीचे पत्र दिले आहे.त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढला असल्याचे समजते.
दरम्यान आमच्या प्रतिनिधीने तहसीलदार विजय बोरुडे यांचेशी भ्रमणध्वनिवरून संपर्क स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी त्यास प्रतीसाद दिला नाही.मात्र शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”या संबंधी सदर ‘महात्मा गांधी प्रदर्शन ट्रस्ट’ या मालमत्ता धारकांनी कोपरगाव येथील सत्र न्यायालयात नुकतीच दाद मागितली असून त्यात त्यांनी येत्या १९ जानेवारी पर्यंत ,”जैसे थे” स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याचे म्हटले आहे.त्या दिवशी तहसीलदार बोरुडे हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार असल्याची माहिती दिली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”कोपरगाव शहराच्या हद्दीत साईबाबा चौक परिसरात सिटी सर्व्हे क्रं.१९३५ हा असून हा सर्व्हे क्रं.सरकारी मालकीचा आहे.याचे एकूण क्षेत्र ५० एकर ३३ आर इतके आहे.हि कोट्यवधींची मालमत्ता दि.०१ एप्रिल १९५६ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा चेअरमन जिल्हा विकास मंडळ यांनी तत्कालीन तालुका विकास मंडळ कोपरगाव यांना कृषी प्रदर्शनासाठी दरसाल ०२ हजार ६०१ रुपये इतक्या खंडाने दिली होती.त्याचा २० वर्षांचा करार होऊन तो त्याच दिवशी ताब्यात दिला होता.त्याची मुदत दि.०१ एप्रिल १९७६ रोजी संपली होती.दरम्यान ती कधीही वाढून दिलेली नाही.
सदरची मुदत संपल्यावर सदरचे क्षेत्र रीतसर जिल्हाधिकारी यांना परत करणे गरजेचे होते.मात्र महात्मा गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट व साधारण १९९९ ला त्यात शेतकरी सहकारी संघ कोपरगाव (कोल्हे गट) यांनी त्यात हिस्सा मिळवला होता.(तो कसा मिळवला त्या बाबत स्व.नामदेवराव परजणे यांच्या सन-१९९९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या त्यांचा पराभव करण्यासाठी एकत्र येण्याच्या मोबदल्यात त्या वेळी काळे-कोल्हेचा समेट झाला होता.अशी राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा झाली होती.) त्या नंतर या दोन्ही संस्थांचे कर्त्याधर्त्या राजकीय नेत्यांनी त्यात अवैध फेरफार (क्रं.२८५३,३८७४,व ५८५०) करून मालकी हक्काच्या सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदवले असल्याचे आढळले होते.तर पीक पाहणी सदरात ईशान्य गडाच्या ताब्यात असलेल्या कोपरगाव शेतकरी सहकारी संघाचे नाव नोंदवले होते.व दोन्ही संस्थांनी हि जमीन कुळाने धारण केल्याचा दावा केला होता.व त्यासाठी नूतनींकरणाचा अधिकार हा तत्कालीन जिल्हा परिषदेला होता.स्थानिक जिल्हा विकास मंडळाला १९६० साली राहिला नव्हता.कारण सन १९६० साली जिल्हा परिषद स्थापन झाली होती.
सदरची बाब शिवसेनेचे माजी उपजिल्हा प्रमुख बाळासाहेब जाधव यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या प्रकरणी सन-२०१० साली अ,नगर जिल्हाधिकारी व त्या संबंधीत महसुली अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरु केला होता.मात्र त्याला तत्कालीन महसुली अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावातून दाद दिली नाही.
या प्रकरणी अखेर सेनेचे नेते बाळासाहेब जाधव यांनी त्याच वर्षी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका (क्रं.६४९३/२०१०) दाखल करून न्याय मागितला होता.त्या बाबत सूनावण्या संपन्न होऊन खण्डपीठाने या बाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला होता.व या बाबत दि.०२ मार्च २०१५ रोजी आदेश देऊन सदरची मालमत्ता सरकारने तथा नगर जिल्हाधिकारी यांना वरील दोन संबधीत संस्थांनी सरकारी जागेवर केलेले अतिक्रमण ठरवून ते ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.
त्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांनी दि.२९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महसुलचे शिर्डी येथील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना हा आदेश दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी देऊन या सुमारे ५१ एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण निष्कसित करण्याचे आदेश पारित केले होते.त्या आदेशानुसार प्रांताधिकारीं शिंदे यांनी हे अतिक्रमण काढणेकामी नेमणूक करून कोपरगावचे तहसीलदार विजय बोरुडे यांची दि.२३ डिसेंबर २०२१ रोजी हे अतिक्रमण १५ दिवसांत निष्कासित करण्यासाठी आदेश देण्यात आला होता.ती मुदत नुकतीच संपली आहे.मात्र कारवाईच्या पातळीवर अद्याप शुकशुकाट आहे.त्यामुळे आज याचिकाकर्ते बाळासाहेब जाधव यांनी आज पुन्हा एकदा कारवाईच्या मागणीसाठी अर्ज करून त्याची पोहच घेतली आहे.व समक्ष तहसीलदार बोरुडे यांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली आहे.त्यामुळे अधिकारी आता पूर्ण दबावात आल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान कोपरगावजवळ असलेल्या प्रस्थापित संस्थानिकांचे वर्चस्व असलेल्या या ठिकाणी मंगल कार्यालय,महात्मा गांधी ट्रस्टचे,साई तपोभूमी मंदिर,कार्यालय,शेकडो गाळ्यांचे शॉपिंग सेंटर,विविध संस्था,सरकारी कार्यालये,काही संस्था,महाविद्यालये,शेतजमीन अशी शेकडो कोटींची मालमत्ता विद्यमान आहेत.हे अतिक्रमण काढण्याची १५ दिवसांची मुदत नुकतीच संपली आहे.मात्र कारवाईच्या पातळीवर अद्याप शुकशुकाट आहे.त्यामुळे तालुक्यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.धोंडेवाडीसाठी जी हातघाई प्रशासनाने दाखवली ती आता दाखवणार का ? कळीचा मुद्दा ठरला आहे.एखाद्या वावदुक विषयावर आपल्या प्रसिद्धी विभागाच्या कार्यालयामार्फत तातडीने प्रतिक्रिया नोंदवणाऱ्या नेत्यांनी यावर अद्याप एकही चकार शब्द काढलेला नाही हे विशेष !
