कोपरगाव तालुका
कोपरगावात बोगस सेवा केंद्रे,अनधिकृत दाखले वाटप ?
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
डिजिटल इंडिया अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर हा महत्वाचा प्रकल्प असून माध्यमातून भारतातील प्रत्येक गावातून आधुनिक अशा ऑनलाईन सेवा या सी.एस.सी.म्हणजेच कॉमन सर्विस सेंटर च्या माध्यमातून देण्यात येतात मात्र महसूल मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील कोपरगावात हि केंद्रे भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली असून तहसील परिसरात बनावट सेवा केंद्राच्या व बनावट डिजिटल सिग्नेचर वापरून जनतेची मोठ्या प्रमाणावर लुट सुरु असून अधिकृत सेवा केंद्राची प्रकरणे अर्थ (!) कारणातून मुद्दाम लटकावून ठेवण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.त्यामुळे कोपरगाव तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
सीएससी (आपले सरकार सेवा केंद्र )सेंटर मध्ये आधार कार्ड,जन्म प्रमाणपत्र,जात प्रमाणपत्र,जीवनप्रमाण पत्र विविध प्रकारचे दाखले या पासून ते किसान क्रेडिट कार्ड,पीक विमा,मोटर विमा,आरोग्य विमा,बँकिंग सेवा,पॅन कार्ड,सर्व प्रकारचे रीचार्ज सेवा अशा अनेक प्रकारच्या डिजिटल सेवा या माध्यमातून दिल्या जातात.नागरिकांना सी.एस.सी.कडून वेगवेगळ्या सेवा दिल्याबद्दल वेगवेगळे कमिशन दिले जाते व चांगले काम केल्यानद्दल पुरस्कार करून बक्षीस पण दिले जातात.कोपरगावात मात्र तालुक्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने व तहसील कार्यालयासमोर व नाकावर टिचून अशी बनावट सेवा केंद्राची सरकारचा महसूल बुडवून चलती सुरु असून अधिकृत सेवा केंद्रे असून अडचण नसून खोळंबा ठरली आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,डिजिटल इंडिया अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर हा केंद्र सरकारचा २००६ सालापासून सुरु झालेला महत्वाचा प्रकल्प आहे या माध्यमातून भारतातील प्रत्येक गावातून आधुनिक अशा ऑनलाईन सेवा या सी.एस.सी.म्हणजेच कॉमन सर्विस सेंटर च्या माध्यमातून देण्यात येतात हा प्रकल्प भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान यांचा एक महत्वाचा भाग आहे.महाराष्ट्रात सी.एस.सी.(कॉमन सर्व्हिस सेंटर) ला ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ म्हणून ओळखले जाते.यात सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन सेवा या केंद्रातून दिल्या जातात.सी.एस.सी.सेंटर मुळे भारतातील लाखो युवा बेरोजगारांना उत्पन्न मिळवण्याची संधी दिली गेली आहे व या संधीची सोने करत अनेक युवकांनी लाखो रुपयाचा फायदा सी.एस.सी.च्या माध्यमातून मिळवला आहे. व अनेक लोक या सी.एस.सी.द्वारे विविध प्रकल्प राबवून देशाला पूर्ण पणे ऑनलाइन जोडण्याचे काम करत आहेत.या पूर्वी अनेकांनी सी.एस.सी.( आपले सरकार सेवा केंद्र) सेंटर घेवून आपले व्यवसाय चालू केला परंतु मागील काही दिवसात मोठ्या प्रमाणावर बनावट सी.एस.सी.सेंटर नवीन तयार झाली त्यामुळे नवीन सेंटर नोंदणी काही काळ थांबवण्यात आले होते.तरीही कोपरगावात मात्र वर्तमानात हि सेवा केंद्रे नागरिकांची लुटमारीची केंद्रे बनली आहे.
कोपरगाव तालुक्यात विविध दाखले देण्यासाठी तहसीलदार वा तत्सम अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन सह्यांचे अधिकार दिलेले असतात.कोपरगावात वर्तमानात ते उपकारागृह अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.मात्र या आधीच्या कर्मचाऱ्याने हि आपली हाथ की सफाई दाखवून दिली होती.त्यातच आताचा कर्मचारी या तंत्रज्ञानाबाबत तर अडाणीच समजला जात आहे.या कर्मचाऱ्यास हि सेवा वापरण्याचे पूर्ण ज्ञान नसल्याने ते अधिकार तहसील समोरच असलेल्या एका खाजगी सी.एस.सी.सेवा चालकास प्रमुख महसुली अधिकाऱ्याने सोपवले आहेत.तेथेच नेमकी माशी शिंकली असून तेथून बाजूच्या अनधिकृत सी.एस.सी.केंद्रचालक थेट कुठलीही कागदपत्रे न घेता विविध नागरिकांचे दाखले मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मलिदा लाटून परस्पर दिले जात आहे.त्यातून अनेक अधिकारी आपले हात ओले करून मोठी कमाई करत असून आपल्या बदलीची गडगंज कमाई वसुली करताना दिसत आहेत.मात्र जातीचे दाखले जेंव्हा पडताळणीसाठी येतील तेंव्हा हे बनावट रॅकेट उघड होणार आहे.तो पर्यंत हि अधिकारी व कर्मचारी मंडळी लाखो कोटींची कमाई करून बदली करून निघून जाणार आहे.त्यामुळे वर्तमानात लोकप्रतिनिधी तालुक्याचे जे गुलाबी चित्र रंगवत आहेत ते किती वरवर आहे हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.त्यामुळे त्यांना तातडीने या प्रकरणी लक्ष घालावे लागणार आहे.या आधीच तालुक्यातील एक उप कारागृह अधीक्षक व पाच कनिष्ठ महसुली कर्मचारी लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले आहे.या बाबत आमच्या प्रतिनिधीने हे सत्य उघड करूनही लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांनी अद्याप कोणतीही हालचाल केलेली नाही हे विशेष ! हे कनिष्ठ कर्मचारी एवढे धाडस करू शकत नाही.या भ्रष्टाचारात वरिष्ठ अधिकारी सामील असल्याशिवाय हे घडू शकत नाही हे सूर्य प्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.यात जातीच्या दाखल्यासाठी अधिकृत शुल्क केवळ ३४ रुपये असताना ते ०३ ते ०५ हजार रुपये,आकारली जात आहे.या पलीकडे अनेक दाखल्यासाठी हि लूट प्रचंड असल्याचे बोलले जात आहे.हे दाखले अधिकृत सेवा केंद्रात पंधरा-दिवस ते एकवीस दिवस ऑनलाइन पाहण्यास कनिष्ठ अधिकाऱ्यास वेळ मिळत नाही.मात्र या अनाधिकृत सेवा चालकांनी हात ओले केले की ते लगेच सह्या होतात. हे ऑनलाइन सप्रमाण दिसून येत आहे.यात शिर्डी येथील उपविभागीय महसुली कार्यालयापर्यंत लागेबांधे दिसून येत आहे.त्यात हा दाखले ऑनलाइन देणारा एक कनिष्ठ कर्मचारी सामील असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे.अशी तालुक्यात वीस ते तीस बोगस सेवा केंद्रे हि लूट करताना दिसत आहे.व सर्व व्यवहार सुखनैव सुरु आहे.सेवा केंद्रांना परवानगी देताना त्यांचे गुगल मॅपवर अक्षांश-रेखांश पाहून खात्री करुनच रवानगी दिली जात असताना ती त्याच ठिकाणी सुरु आहे.की अन्य ठिकाणी हे पाहाण्याचे काम महसुली अधिकाऱ्याचे असताना हि जबाबदारी का टाळली गेली आहे.असा सवाल निर्माण झाला आहे.या प्रकरणाचा आय.पी.ऍड्रेस,आय.डी.,पासवर्ड यांची चौकशी केल्यास हे गौडबंगाल उघड होणार आहे.दिलेले दाखले व जमा झालेले कागदपत्रे यांची चौकशी केल्यावर अनेकांना आपल्या नोकरीवर पाणी सोडण्याचा अनास्था प्रसंग ओढवू शकतो.कोपरगाव शहराच्या पूर्व व पश्चिम भागातील नजीकच्या गावातील हि केंद्रे बेकायदा जागा बदलून कोपरगाव तहसील कार्यालयासमोर महसुली अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिचून राजरोस सुरु आहे.यात राज्य शासनाचा मोठा महसूल बुडवला जात आहे.
