गॅस सिलिंडरवरील अनुदान कमी होण्याची शक्यता !

न्यूजसेवा

मुंबईः

सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा महागाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे.केंद्र सरकार आता एलपीजी गॅस सिंलिंडरवरील सबसिडी म्हणजेच गॅस सिलिंडरवरील अनुदान रद्द करण्याच्या विचारात आहे. एलपीजी गॅसवरील सबसिडीमुळे सर्वसामान्य जनतेला मोठा फायदा होतो;पण सरकारने गॅसवरील सबसिडी रद्द केल्यास नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे.येत्या काळात सरकार एल.पी.जी. गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी रद्द करु शकतं.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर अनेक नागरिकांनी सबसिडी घेतली नव्हती.

देशातल्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यात आल्या असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्र्यांनी संसदेत दिली.ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकार दर कमी करण्यावर सातत्याने भर देत आहे.लाभार्थींची संख्या कमी झाल्याने आणि गॅस सिलिंडरच्या किरकोळ किमतीत वाढ झाल्यामुळे गेल्या वर्षी अनुदानात घट झाली आहे.

केंद्रीय तेल आणि पेट्रोलियम तसंच नैसगिक वायू राज्यमंत्री रामेश्‍वर तेली यांनी लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, या वस्तूंच्या किमती आता जागतिक बाजाराशी संबंधित आहेत.सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एलीजी सबसिडीसाठी ११ हजार ८९६ कोटी रुपये खर्च केले होते.त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सरकारने सबसिडीवरील खर्च कमी करत २४२ कोटी रुपयांवर आणला.एका वर्षात सरकारने सबसिडीवरील निधी कमी करत ११ हजार ६५४ कोटी रुपयांची बचत केली आहे.संसदेत जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार,२०१८ मध्ये एलपीजी गॅसवरील सबसिडीवर २३ हजार ४६४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.हा आकडा २०१९ मध्ये ३७ हजार २०९ कोटींवर पोहोचला. त्यानंतरच्या २०२० या आर्थिक वर्षात सबसिडीवर २४ हजार १७२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये एलपीजी सबसिडीवर खर्चात सुमारे ५० टक्के कपात करण्यात आली.२०२१ या वर्षात सबसिडीसाठी ११ हजार ८९६ कोटी रुपयांचा खर्च आला.त्यानंतर गेल्या वर्षीही सरकारने सबसिडीवरील निधीमध्ये कपात केली.

देशातल्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यात आल्या असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्र्यांनी संसदेत दिली.ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकार दर कमी करण्यावर सातत्याने भर देत आहे.लाभार्थींची संख्या कमी झाल्याने आणि गॅस सिलिंडरच्या किरकोळ किमतीत वाढ झाल्यामुळे गेल्या वर्षी अनुदानात घट झाली आहे.