नगर जिल्हा
ना.थोरातांनी निळवंडे धरणा ऐवजी “बंद जलवाहिनी” बद्दल भूमिका जाहीर करावी-कालवा कृती समिती
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षण ग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण होऊन त्यात पाणी साठविण्यास प्रारंभ होऊन आता जवळपास बारा वर्षाचा कालखंड होत आला आहे.त्या कामाची काळजी करण्याऐवजी राज्याचे नव्याने महसूल मंत्री झालेले बाळासाहेब थोरात यांनी भाजप राजवटीत बेकायदा मंजूर केलेल्या शिर्डी-कोपरगाव या बंदिस्त जलवाहिणीस स्थगिती देण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा व त्या बाबतची भूमिका स्पष्ट करुन दुष्काळी भागातील जनतेची खरी कळकळ असल्याचे दाखवून द्यावे असे आवाहन निळवंडे कालवा कृती समितीचे जेष्ठ नेते विठ्ठलराव पोकळे यांनी नुकतेच एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे” असे सांगून ती त्यांना टाळून स्वतःच्याच दालनात का घेण्यात आली ? मग ती इथेच का घेण्यात आली नाही ? याची उत्तरे दुष्काळी शेतकऱ्यांना व कालवा कृती समितीला मिळत नाही.तेंव्हा ना.थोरात यांनी खरी दुष्काळी गावांबाबत कळकळ असेल तर त्यांनी दुष्काळी गावांच्या १३ हजार एकराच्या शेती सिंचनावर टाच आणणाऱ्या निळवंडे शिर्डी-कोपरगाव बंदिस्त जलवाहिणीचा भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय त्वरित रद्द करावा तरच तुमची या प्रश्नाबाबत आस्था असल्याचे प्रतीत होईल अन्यथा हे पुतना मावशीचे प्रेम ठरेल- विठ्ठलराव पोकळे
राज्यात महाआघाडीचे सरकार स्थापन होऊन त्यात शिवसेना,काँग्रेस,राष्ट्रवादी या तीन पक्षांचा समावेश होऊन त्यात सेनेचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी पदभार नुकताच स्वीकारला आहे.त्यात महसूलमंत्री म्हणून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच शपथविधी उरकून घेतला आहे.ते काँग्रेसचे आता बडे नेते आहे.त्यांचे शिर्डी विधानसभा मतदार संघाचे अंतर्गत विरोधक आता फारच नाजूक स्थितीत आहे.काँग्रेस व आघाडीत आता त्यांचा शब्द अंतिम मानला जात आहे.दिल्ली दरबारी आता त्यांना चांगले ओळखले जात आहे.म्हणूनच त्यांना मंत्रिमंडळात महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण,शालेय शिक्षण,पशुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास, व मत्स्य व्यवसाय आदी आठ विभागाचे मंत्रीपदे मिळलेली आहे.ती या पूर्वीपेक्षा सर्वाधिक आहेत. त्यांना कालवा कृती समितीच्या वतीने भावी वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा आहेच.पण त्यांनी आता ज्या निळवंडे धरणाबाबत मंत्रालयात बैठक घेतली आहे.ते निळवंडे धरण आता जवळपास ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे.त्यात पाणी साठविण्यास २००८ पासून सुरुवात होऊन त्याला अकरा -बारा वर्षाचा कालखंड उलटत आला आहे.तरी मंत्री थोरात हे शेतकऱ्यांना मंत्रालयात बोलावून आपण निळवंडे धरणाचे काम लगेच मार्गी लावू म्हणत आहे.वास्तविक निळवंडे कालव्यांच्या कामाचा निधी कुठून उपलब्ध करणार ? कधी करणार ? कालव्याचे काम कधी पूर्ण करणार ? या बाबत ऑगष्ट महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
वर्तमानस्थितीत या कालव्यांसाठी २७५.९९ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे.त्याची कामे सुरु आहेत. मात्र अकोले तालुक्यातील कालव्यांनीं अद्यापही वेग घेतलेला नाही या बाबत तेथे प्रवरा काठच्या नेत्यांच्या आशीर्वादाने मुंबईस्थित न्यू अशिएन कन्ट्रक्शन या एकाच ठेकेदारास वीस ते बावीस कामे बेकायदा कोणी देऊन ठेवली आहे ? व त्या कामांची काम करण्याची अंतिम मुदत संपुनही तो ठेकेदार काम का करत नाही ? ती वाढीव कामे काढुन घ्यावीत हि मागणी गत अनेक वार्षापासून निळवंडे कालवा कृती समिती वारंवार करीत असूनही त्याकडे का दुर्लक्ष केले जात आहे ? या “खास लाडा” बाबत खरेतर मंत्रालयात चर्चा होणे अपेक्षित असताना त्यावर “च”कार शब्द काढला जात नाही हे कशाचे लक्षण आहे.याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.मात्र त्यावर कोणीही बोलत नाही.कालवा कृती समितीने माहिती अधिकारात राहाता तालुक्यात कोणत्या नेत्याने प्रस्तावित कालव्यात आपल्या महाविद्यालयाची भिंत बांधून ठेवली याची माहिती,”माहिती अधिकारात” मागविल्यावर जलसंपदा विभागाला जाग येते व त्यानंतर ती भिंत हटविली जाते.या बाबीकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे.कालव्याचे काम उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अपेक्षित वेग का पकडत नाही ? हि बाब ११ ऑक्टोबर रोजी औरंगाबाद खंडपीठाच्या लक्षात कृती समितीने आपले वकील अजित काळे यांच्या मार्फत आणून दिल्यावर न्यायालयाने आतापर्यंत मिळालेल्या चार सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या काळात नेमके जलसंपदाने किती काम केले ? याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमून मागितला आहे.त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना मंत्र्यांना बैठकींची आवश्यकता का वाटली ? वाटेना का ! पण,”मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे” असे सांगून ती त्यांना टाळून स्वतःच्याच दालनात का घेण्यात आली ? मग ती इथेच का घेण्यात आली नाही ? याची उत्तरे दुष्काळी शेतकऱ्यांना व कालवा कृती समितीला मिळत नाही.तेंव्हा ना.थोरात यांनी खरी दुष्काळी गावांबाबत कळकळ असेल तर त्यांनी दुष्काळी गावांच्या १३ हजार एकराच्या शेती सिंचनावर टाच आणणाऱ्या निळवंडे शिर्डी-कोपरगाव बंदिस्त जलवाहिणीचा भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय त्वरित रद्द करावा तरच तुमची या प्रश्नाबाबत आस्था असल्याचे प्रतीत होईल अन्यथा हे पुतना मावशीचे प्रेम ठरेल असा टोलाही विठ्ठलराव पोकळे यांनी शेवटी लगावला आहे.
