नगर जिल्हा
निळवंडे प्रकल्पाच्या निधीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करा-उच्च न्यायालयाचे निर्देश
संपादक-नानासाहेब जवरे
कोपरगाव (प्रतिनिधी )
उत्तर नगर जिल्ह्यातील १८२ दुष्काळी गावांना वरदान ठरणारा व ४८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला निळवंडे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकार निधी कधी उपलब्ध करून देणार व प्रकल्प कधी पूर्ण करणार ? या बाबत केंद्र सरकारने सोळा सप्टेंबरच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. अविनाश घारोटे यांनी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत दिल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यानी समाधान व्यक्त केले आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,निळवंडे कालवा कृती समितीने याचिकाकर्ते शेतकरी विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांच्या मार्फत मोठा पाठपुरावा करून या प्रकल्पाच्या कालव्यांसाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळावा यासाठी केंद्रीय जलआयोग व राज्याचा जलसंपदा विभाग यांचे कडून चौदा तर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून तीन अशा सतरा मान्यता मिळवून २२३२.६२ कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्याचा मार्ग २८ फेब्रुवारीस उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या मार्फत मोकळा केला होता. तथापि हा निधी कधी देणार व कालव्यांचे काम कधी पूर्ण करणार या बाबत केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सोयीस्कररित्या मौन पाळले होते. त्यामुळे प्रस्तावित लाभक्षेत्रातील नगर-नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी गावातील शेतकऱ्यांत मोठा असंतोष पसरला होता. या बाबत शुक्रवार दि.३० ऑगष्ट रोजी सकाळी पावणे बाराच्या सुमारास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. अविनाश घारोटे यांच्या न्यायपीठासमोर सुमारे दीड तास सुनावणी झाली.
त्यावेळी निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील अजित काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना ते म्हणाले की,हा प्रकल्प ७.९३ कोटी रुपयांवरून आज ४८ वर्षानंतर २३६९.६२ इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहचला आहे हे दुर्दैव आहे.त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळण्यास विलंब झाला आहे.त्या भागात शेतकऱ्यांची सिंचनाच्या पाण्याअभावी अत्यंत दयनीय परिस्थिती आहे.त्यासाठी या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्यासाठी केंद्राने निधी तातडीने देणे गरजेचे होते मात्र केंद्र सरकारने २४ मार्च २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मात्र नेमक्या त्याच बाबीला कोलदांडा घातला आहे.त्यामुळे कालव्यांचे पाणी शेतकऱ्यांना मिळण्यातील अडथळा अद्याप तसाच आहे.संगमनेर तालुक्यात अद्याप भूसंपादन झालेले नाही.कालव्यांचे काम खूपच मंद गतीने सुरु आहे.काम वेळेत पूर्ण होईल की नाही या बाबत साशंकता आहे.प्रकल्प निधी अभावी मधेच बंद पडू शकतो अशी शक्यता वर्तवली त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयाने त्वरित लक्ष घालून या प्रकल्पाला निधी नेमका कधी उपलब्ध करणार व कालव्यांचे काम कधी पूर्णत्वास नेणार या बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी न्यायालयासमोर केली.उपेक्षित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी जोरदार मागणी केली .व त्यासाठी कालवा कृती समितीने वेळोवेळी आंदोलने केली असल्याची बाब निदर्शनास आणली.त्यावेळी न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. अविनाश घारोटे यांच्या पीठाने वरील बाबी करीत सोळा तारखेच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेआदेश दिला आहे.
केंद्र सरकारने २४ मार्च २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी समयसुचितेला व आर्थिक बाबतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत स्पष्टतेला कोलदांडा घातला होता.त्यामुळे कालव्यांचे पाणी शेतकऱ्यांना मिळण्यातील अडथळा अद्याप तसाच होता.संगमनेर तालुक्यात अद्याप भूसंपादन झालेले नाही.कालव्यांचे काम खूपच मंद गतीने सुरु आहे.निधी अभावी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल की नाही याबाबाबत सांशकता व्यक्त केली.
सदर प्रसंगी केंद्र सरकारच्या वतीने सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे,राज्य सरकारच्या वतीने अड. अमरजितसिंग गिरासे,साई संस्थानच्या वतीने अड.नितीन भवर,कोपरगाव पालिकेच्या वतीने अड.दीक्षित,अड.ठोंबरे आदींनी आपली बाजू मांडली त्या नंतर न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे.
काल संपन्न झालेल्या या सुनावणीस याचिकाकर्ते नानासाहेब जवरे,रुपेंद्र काले नानासाहेब गाढवे,भिवराज शिंदे,सुधाकर गाढवे आदी शेतकरी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
दरम्यान कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेमुळेच या प्रकल्पाचे रखडलेले काम मार्गी लागल्याची टिपणी सरकारी वकील संजीव देशपांडे व अमरजितसिंग गिरासे यांनी केली त्यास न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. अविनाश घारोटे यांनी दुजोरा दिला त्यामुळे स्रेयवादी राजकारण्यांना चांगलाच दणका बसल्याचे मानले जात आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या या आदेशाबद्दल निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष मच्छीन्द्र दिघे,नानासाहेब गाढवे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,गंगाधर रहाणे,रमेश दिघे, विठ्ठलराव पोकळे,अशोक गांडूळे,,बाबासाहेब गव्हाणे,आबासाहेब सोनवणे,बाळासाहेब सोनवणे,विठ्ठलराव देशमुख,संदेश देशमुख,माधव गव्हाणे,भाऊसाहेब गव्हाणे,सोन्याबापू उऱ्हे, ,ज्ञानदेव शिंदे गुरुजी,तानाजी शिंदे,जालिंदर लांडे,कौसर सय्यद,सचिन मोमले,आप्पासाहेब कोल्हे,चंद्रकांत कार्ले,रावसाहेब मासाळ, शब्बीर इनामदार,सोमनाथ दरंदले,सोपानराव जोंधळे,उत्तमराव जोंधळे,अशोक गाढे, वाल्मिक गाढे, आदिसंह निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
