समाजकल्याण विभाग
…ही जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती राज्यात अव्वल !
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
राज्यात १७ सप्टेंबर २०२२ पासून जात वैधता प्रमाणपत्राच्या जलद वितरणासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.या मोहिमेंतर्गंत राज्यात ८५८८४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीने सर्वाधिक ६३४४ प्रकरणे निकाली काढत राज्यात अव्वल स्थानावर झेप घेतली आहे.समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय, सुयोग्य व्यवस्थापन, जलद निर्णय प्रक्रिया व तालुकास्तरावर घेतलेली शिबिरे या माध्यमातून अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने केलेल्या कामकाजामुळे अहमदनगर जिल्हा समिती राज्यात अव्वल ठरली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या या उल्लेखनीय कामकाजाचे कौतुक केले आहे.
‘‘चुकीच्या माणसाला लाभ न दिला जाता योग्य लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मंजूर झाला पाहिजे. यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अहमदनगर समितीने आपल्या कामात तत्परता व पारदर्शकता आणली आहे.प्रत्यक्ष तालुकास्तरावर शिबिरे घेत लाभार्थी विद्यार्थी व नागरिकांना थेट प्रमाणपत्र वाटप केले आहे.’’-विकास पानसरे,समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी).
राज्यातील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितींच्या कामकाजावर सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे (बार्टी) या स्वायत्त संस्थेचे नियंत्रण आहे.बार्टीने १७ सप्टेंबर, २०२२ सेवा पंधरवडा कालावधी सुरू झाल्यापासून ते ८ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत राज्यात निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची जिल्हा समिती निहाय आकडेवारी जाहीर केली आहे.यानुसार अहमदनगर जिल्हा समिती अव्वलस्थानी आहे. त्याखालोखाल नागपूर समितीने ४९५६ प्रकरणे निकाली काढली आहेत.नाशिक विभागातील नाशिक समितीने ४२८० प्रकरणे निकाली काढत पाचवे स्थान पटकाविले आहे.जळगाव समितीने ३४९० प्रकरणे निकाली काढत आठवे स्थान गाठले आहे.
अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने सेवा पंधरवड्यानिमित्ताने राबविलेल्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून १७३४ जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्रांचे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जाऊन वाटप केले. जिल्ह्यातील १११ महाविद्यालयांमधील प्राचार्य व कर्मचाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले. जातप्रमाणपत्र वाटप करतांना त्रुटी राहू नयेत म्हणून जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांची ऑनलाईन वेबनार द्वारे कार्यशाळा घेण्यात आल्या. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसे भरावेत? त्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे ? शाळा, महाविद्यालय यांनी कोणती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे? विद्यार्थ्यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव कशा प्रकारे सादर करावेत? ऑनलाइन अर्जांचा भरणा कसा करावा? त्यानंतर काय प्रक्रिया अंवलबिण्यात यावी. या विषयांवर साध्या व सोप्या भाषेत विद्यार्थी, पालक, प्राचार्य व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. राहाता, संगमनेर, नेवासा, श्रीगोंदा, पारनेर व कोपरगाव या याठिकाणी २ ते ३ तालुक्यांच्या समावेशासह कार्यशाळा घेण्यात आल्या. कार्यशाळेतील मार्गदर्शनाचा व प्रमाणपत्र वितरणाचा लाभ जिल्ह्यातील १११ महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी घेतला.
अहमदनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीवर तीन सदस्यांचा समावेश आहे. सध्या अहमदनगर समितीत अध्यक्ष म्हणून अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) विकास मारूती पानसरे, सदस्य तथा उपायुक्त अमीना शेख व सदस्य सचिव तथा संशोधन अधिकारी भागवत खरे हे कामकाज पाहतात. याशिवाय समितीला क्षेत्रीय चौकशीकामी सहाय्य करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षक,पोलीस निरीक्षक,पोलीस शिपाई यांचा समावेश असलेले दक्षता पथक कार्यरत असते.
जिल्हा समित्यांचे कामकाज ऑनलाईन झाले आहे. https://bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सर्वसामान्य नागरिक व विद्यार्थ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येतो. निवडणूक, सेवा व शैक्षणिक कारणास्तव जातपडताळणी समित्यांकडे अर्ज करता येतो. समाजकल्याण विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या या समित्यांकडे एससी, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या जातप्रवर्गासाठी अर्ज करता येतो. जात प्रमाणपत्राची सत्यता तपासण्यासाठी समितीला किमान पाच महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र, ही प्रक्रिया ऑगस्ट, २०२० पासून ऑनलाईन झाल्याने कामात तत्परता आली आहे.
