सहकार
दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करा-…या शेतकरी नेत्याची मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
देशात मुक्त बाजारपेठ असून,त्याचा फायदा ऊस व्यापाराला देखील मिळाला पाहीजे.त्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढून उसाला चांगला भाव मिळेल.म्हणून दोन साखर कारखान्यांमधील असलेली २५ कि.मी.ही हवाई अंतराची अट रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अड.अजित काळे यांनी नुकतीच केली आहे.
“हवाई अंतर रद्द केल्यास साखर कारखान्यांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण होईल.त्यामुळे उसाला चांगले भाव मिळतील.तसेच चांगले व्यवस्थापन असलेला कारखाना निवडण्याचा अधिकार देखील शेतकऱ्यांना मिळेल.मुक्त बाजारपेठेचा पुरस्कार करीत असताना त्याला उसाचा अपवाद असू नये.उसापासून साखरे बरोबरच मळी, अल्कोहोल,बगॅस तत्सम असे अनेक उपपदार्थ मिळतात. हा लोण्याचा गोळा प्रत्येक राजकारण्यांना हवा आहे.त्यामुळे हवाई अंतर रद्द करण्याची आमची मागणी त्यांना जड जात आहे”-ऍड.अजित काळे,उपाध्यक्ष,राज्य शेतकरी संघटना.
साखर उद्योगावरील अन्य सारी नियंत्रणे उठली असताना राज्यात दोन साखर कारखान्यांतील किमान २५ कि.मी.अंतराची अट कायम आहे.ती मक्तेदारी संपण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाने दिसली असताना पुन्हा एकदा देशपातळीवर साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या शोषण करण्याचा घाट घातल्याचे उघड झाले आहे.त्यावर शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांनी हे प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
त्यात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,”यापूर्वीही सन-२०१७ साली याबाबत’शिवशक्ती शुगर’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि साखर कारखान्यामधील अंतर किती असावे या संदर्भातील नियम करणे म्हणजे मक्तेदारीला प्रोत्साहन देणे व व्यवसाय स्वातंत्र्याचे अधिकार नाकारणे असे घटनात्मक ठरणारे मुद्दे काढत आपली बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा उच्चार करून शिवशक्ती साखर कारखान्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि साखर उद्योगामध्ये एका नव्या चर्चेला वाट करून दिली होती.त्यानंतर आता हा मुद्दा परत एकदा ऐरणीवर आला आहे.निमित्त होते केंद्र सरकारच्या अन्न आणि पुरवठा विभागाचे सहसचिव (साखर) सुबोध कुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आभासी पद्धतीची बैठक नुकतीच संपन्न झाली असून यात साखर संचालक,सहसंचालक,विभागीय अधिकारी,इस्माचे अध्यक्ष,राष्ट्रीय सा हकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष,व्यवस्थापकीय संचालक,राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष,विविध साखर उद्योगातील प्रतिनिधी याबैठकीला उपस्थित होते.
सदर बैठकीत महाराष्ट्र,पंजाब,हरियाणा,या राज्यांनी अंतराची अट पंधरा कि.मी.अंतरावरून २५ कि.मी.वर नेल्याचे समर्थन केले आहे.व देशातील साखर कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता वाढवलेली असून इथेनॉल मूळे मागणी वाढली असल्याचा दावा केला आहे.व त्यासाठी दोन साखर कारखान्यातील अंतर तीस कि.मी.पर्यंत वाढवावे अशी अजब व स्वार्थी मागणी केली आहे.विशेष म्हणजे साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असतांना त्यांना यात कुठेही विश्वासात घेतलेले दिसत नाही हे विशेष !
अड्.काळे यांनी आपल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”हवाई अंतर रद्द केल्यास साखर कारखान्यांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण होईल.त्यामुळे उसाला चांगले भाव मिळतील.तसेच चांगले व्यवस्थापन असलेला कारखाना निवडण्याचा अधिकार देखील शेतकऱ्यांना मिळेल.मुक्त बाजारपेठेचा पुरस्कार करीत असताना त्याला उसाचा अपवाद असू नये.उसापासून साखरे बरोबरच मळी, अल्कोहोल,बगॅस तत्सम असे अनेक उपपदार्थ मिळतात. हा लोण्याचा गोळा प्रत्येक राजकारण्यांना हवा आहे.त्यामुळे हवाई अंतर रद्द करण्याची आमची मागणी त्यांना जड जात आहे.
कालांतराने वाजपेयी सरकारच्या काळात साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय झाला. मागेल त्याला साखर कारखान्याचे परवाने मिळू लागले. पण अंतराची अट बदलली नाही.हळूहळू केंद्र सरकारने साखर उद्योग स्वावलंबी व्हावा म्हणून बरीच नियंत्रणे हटवायला सुरुवात केली.
सी.,रंगराजन समितीच्या सर्व शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या पण याच रंगराजन समितीने दोन साखर कारखान्यांमध्ये किती अंतर असावे हे ठरविण्याच्या भानगडीत सरकारने पडू नये ही शिफारस स्वत: न स्वीकारता त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले.ही अट काढून टाका अशी मागणी शेतकरी संघटनेसहित महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी संघटनांनी वारंवार केली आहे.मात्र संघटित खासगी व सहकारी साखर सम्राटांच्या दबावापोटी सरकार निर्णय घ्यायला कचरत होते.ही अंतराची अट किंवा उसाचे आरक्षण म्हणजे साखर कारखान्यांची वर्तमानात मक्तेदारीच बनली आहे. यापूर्वी ऊसझोन बंदीविरोधात आंदोलन करून शेतकऱ्यांनी झोनबंदी उठविली.अन्यथा ऊस ऊत्पादक शेतकरी हा कारखान्याच्या मालकां ऐवजी गुलाम केला असता. झोनबंदी शिथिल झाल्यामुळे आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव देणाऱ्या कारखान्याला ऊस पुरविण्याची मुभा मिळालेली आहे.पण दोन साखर कारखान्यांत अंतर किती असावे हा नियम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. गुजरातमधील गणदेवी सहकारी साखर कारखान्याने ४५०० रु. प्रतिटन भाव या वर्षी दिला.या सारखे अनेक साखर कारखाने गुजरात मध्ये आहे.मात्र महाराष्ट्रातील काही कारखान्यांनी २,५०० ते ३००० रुपयांपर्यंत भाव दिला तर काही कारखाने दोन हजारांच्या आसपास थांबलेले आहेत. एकमेकांपासून ५० ते ६० कि.मी.वर असणाऱ्या साखर कारखान्यांत,उसाच्या दरांमधील फरक मात्र ५०० ते ६०० रुपयांचा असेल तर त्याला त्या कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती कर्जबाजारीपणा अव्यावसायिक व्यवस्थापन या गोष्टी कारणीभूत असतात.मात्र शिक्षा केवळ शेतकऱ्याला कमी दर देऊन दिली जाते.अशा वेळी व्यावसायिक पद्धतीने साखर कारखाना चालवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आकर्षक दर देऊ पाहणाऱ्या नव्या कारखान्याला नियमाच्या अटीमुळे परवानगी मिळत नाही.गैर व्यवस्थापणामुळे कारखाने मोडीत काढायचे आणि तोट्यात घालून परत त्याच भ्रष्टाचारातून मिळालेल्या पैशातून हे आजारी कारखाने विकत घ्यायचे असा गोरख धंदा साखर कारखानदारांनी राजरोस सुरू ठेवला असून शेतकऱ्यांवर तो अन्याय करणारा आहे.याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जागृत होणे गरजेचे आहे.
एखाद्या गावात पिठाच्या चक्क्या किती असाव्यात हा नियम काही सरकारने केला नाही तरीही वर्षांनुवर्ष गावातील पिठाच्या चक्क्या सुरूच आहेत.काही जुन्या बंद पडतात नवीन सुरू होतात.जो चांगला दळून देईल, त्याच्याकडे लोक दळण देतात.एका तालुक्यात किंवा जिल्हय़ात किती दुधाच्या संस्था असाव्यात असाही नियम नाही.जे दुधाला चांगला भाव देतात,मापात पाप करीत नाहीत त्याला शेतकरी दूधपुरवठा करतात.मग साखर कारखान्यांनाच स्पर्धेची भीती का वाटत आहे ? असा नेमका सवालही ऍड.अजित काळे यांनी शेवटी विचारला असून लबाड साखर कारखानदारांच्या कारभाराचे व सरकारमधील अर्थ लाभातून वरिष्ठ स्थानावर बसून साखर सम्राटाना पाठीशी घालणाऱ्यांचे वाभाडे काढले आहे.
