निळवंडे कालव्यांना आडवे येणाऱ्यांना आडवे करा-आवाहन

न्युजसेवा

कोपरगाव -(प्रतिनिधी )

   उत्तर नगर जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणूक प्रचार काल सायंकाळी संपला असून महायुती आणि महाआघाडीतील उत्तर नगर जिल्ह्यातील काँग्रेसी प्रवृत्तीचे नेते जनतेला मोठमोठी आश्वासने देऊन फसवत आहे.मात्र निळवंडेच्या कालव्यांच्या अर्धवट कामाबाबत काहीही बोलत नाही.याबाबत निळवंडे कालवा कृती समितीने आपली भूमिका जाहीर केली असून,”ज्या नेत्यांनी निळवंडे प्रकल्पाला आपल्या दारू कारखान्यांसाठी ५४ वर्षे अडथळे आणले आणि निवडणुकीत सत्तेच्या पोळ्या भाजल्या तीच निर्लज्ज मंडळी आज कालव्याचे खोटे श्रेय घेत असून हे त्यांना या विधानसभा निवडणुकीच्या मतपेटीतून जागा दाखवा असे आवाहन निळवंडे कालवा कृती समितीचे संघटक नानासाहेब गाढवे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना केले आहे.

   बहुप्रतीक्षित महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचां प्रचार काल सायंकाळी संपला आहे.राज्यात उद्या बुधवार दि.२० नोव्हेंबर २०२४ रोजी एकाच टप्प्यात मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे.त्यासाठी राज्यात सर्वत्र निवडणूकमय चित्र निर्माण झाले होते.त्यासाठी सर्वच हौशे,नवशे,गवशे सर्वच कामाला लागले होते.मात्र एका पातळीवर सर्वत्र स्मशान शांतता दिसून येत आहे.निळवंडे प्रश्नांच्या अर्धवट कामाच्या पिंडाला ही मंडळी मात्र चुकुनही शिवली नाही.एरव्ही श्रेयासाठी पुढे येणारी आणि छाती पिटणारी ही नेते मंडळी आता या प्रश्नावर तोंडात गुळणी धरून बसली होती.याबाबत गावोगावच्या कार्यकर्त्यांनी आणि दुष्काळी जनतेने समितीच्या नेतृत्वाखाली लढा लढला असून निळवंडे कालवा कृती समितीने पत्रकार नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रूपेंद्र काले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्तमानातही लढा सुरू ठेवला आहे.आता या उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी येत्या १४ जुलै रोजी ५४ वर्ष उलटले असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून पाचव्या सु.प्र.मा.०५ हजार १७७ कोटींवर गेला आहे.अकोले तालुक्यातील कालव्यांची कामे समितीने पोलिस बंदोबस्तात सुरू केली होती.मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत निळवंडेचे पाणी मागणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आमनुष्य लाठी हल्ला चढवला होता.त्यानंतर समितीचे सर्व अन्यायाची कागदपत्रे एकत्र करून कालव्यांच्या कामासाठी उच्च न्यायालयात अड.अजित काळे यांच्या विधी सहाय्याने धाव घेतली होती.त्यानंतर सरकारने उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेली मुदत ३१ मार्च व ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपल्याने व आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व उच्च न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचा इशारा दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी अड.अजित काळे यांच्या मार्फत नानासाहेब जवरें व विक्रांत काले यांनी दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (क्र.१३३/२०१६) दिला होता.त्यानंतर १३ जुलैला २०२४ आर्थिक अधिकार गोठवले होते.त्यानंतर कालव्यांचे काम जलसंपदा विभागाला मुदत वाढवून देऊन डावा कालवा मार्च २०२३ अखेर तर उजवा कालवा हा जून २०२३ अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले होते.हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा हि राजकीय नेत्यांची मानसिकता नाही.त्यांनी यासाठी विविध क्लुप्त्या लढविण्याचे काम राहाता आणि संगमनेर,अकोले तालुक्यातील नेते मंडळी करत आहे.

  प्रकल्प अर्धवट ठेवण्यासाठी उद्योग अद्याप सुरूच ठेवले आहे.त्याचे ताजे उदाहरण हे गतवर्षी या भंडारदरा व निळवंडेतून प्रत्येकी १.५ टि.एम.सी.असे एकूण ०३ टि.एम.सी.पाणी जायकवाडीत वर्ग करणे गरजेचे असताना पूर्ण साडेतीन टि.एम.सी.पाणी निळवंडेतून वर्ग करून दुष्काळी शेतकऱ्यांवर अन्याय केला असून यांचे नकली  प्रेम उघड झाले होते.उर्वरित पाणी त्यांनी जाणीवपूर्वक दि.२८ एप्रिल २०२४ रोजी प्रवरा नदीत सोडून देऊन आपली सत्तेची पोळी भाजून घेतली होती.अद्याप वितरण व्यवस्था,अस्तरीकरण अपूर्ण आहे ही गोष्ट त्यांना नक्कीच भूषणावह नाही.खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मार्फत केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटील यांचे सहाय्याने नाबार्डकडून ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.अद्याप गतवर्षी चाचणीचे पाणी अनेक दुष्काळी गावांना मिळालेले नाही.त्यासाठी अकोले तालुक्यातील अस्तरीकरण जलद होणे गरजेचे असताना या पातळीवर मंदगती दिसत आहे.या शिवाय अकोले तालुक्यातील निळवंडे कालव्याच्या साईड गटारी अद्याप पूर्ण झालेल्या नाही परिणामी प्रत्येक आवर्तनात यांच्या आशीर्वादाने काही राजकीय संघटना आपल्या पोळ्या भाजण्यासाठी आंदोलने करून सदर आवर्तनाचे पाणी बंद करण्याची मागणी करतात.शेतीचे नुकसान होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.त्यांची नुकसान भरपाई दिलेली नाही,मात्र अकोले तालुक्यातील कि.मी.०१ ते २८ दरम्यान कालव्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या साईड पट्ट्या जलसंपदा विभागाने पूर्ण केलेल्या नाही.त्याबाबत आमच्या संघटनेने या प्रश्र्नी जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा केला असता त्यांनी शेतकरी जलसंपदा विभागाने भुसंपादित केलेल्या जमिनीत शेती करत असल्याचे दिसून आले आहे व ते सदर साईड पट्ट्या करून देण्यास विरोध करत असल्याचे दिसून आले आहे.त्यामुळे दुष्काळी भागातील १८२ गावांवर अन्याय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.या पार्श्वभूमीवर आज निळवंडे कालवा कृती समितीची प्रमुख कार्यकर्त्यांची मागील सप्ताहात शिर्डी येथे बैठक आयोजित केली होती.त्या नंतर निर्णय घेण्यात आला आहे.ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालविण्याचे काम केले त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची गरज असून दुष्काळी शेतकरी आणि समितीच्या कार्यकर्त्यांनी याबाबत आपली भूमिका निभवावी असे आवाहन नानासाहेब गाढवे यांनी शेवटी केले आहे.

   सदर प्रसंगी निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,कार्याध्यक्ष गंगाधर रहाणे,बाबासाहेब गव्हाणे,संघटक नानासाहेब गाढवे,सह संघटक उत्तमराव जोंधळे,भाऊसाहेब गव्हाणे,साहेबराव गव्हाणे,विजय थोरात,दत्तात्रय थोरात,रमेश गव्हाणे,भिवराज शिंदे,दगडू रहाणे,वाल्मीक नेहे,चंद्रकांत थोरात,जगन्नाथ पाडेकर आदी बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.