“निळवंडेस जलआयोगाची मान्यता आणली” खा.लोखंडेची शुद्ध थाप-…यांचा आरोप

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   “केंद्रीय जल आयोगाची तांत्रिक मान्यता आपण नितीन गडकरींना भेटून मिळवली” अशी शुद्ध थाप शिर्डी लोकसभा मतदार संघाचे उमेदवार खा.सदाशिव लोखंडे यांनी नुकतीच कोपरगाव येथील प्रचार सभेत मारली असून त्याबाबत निळवंडे लाभक्षेत्रातील १८२ गावात संताप व्यक्त केला असून सदरचे काम निळवंडे कालवा कृती समितीने आपल्या उच्च न्यायालयाच्या याचिकेद्वारे (क्रं.१३३/२०१६) केले असल्याची माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ यांनी दिली आहे.

   शिर्डी लोकसभा मतदार संघाच्या निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला असताना महायुतीचे उमेदवार खा.सदाशिव लोखंडे यांच्या प्रचार सभेसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी त्यावेळी त्यांनी आपण केंद्रातून नितीन गडकरी व तत्कालीन केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री उमा भारती यांच्याकडून एस.एफ.सी.व चौथी सुप्रमा मिळवल्याचा हास्यास्पद दावा केला आहे.त्यावर निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ यांनी एक प्रसिद्धी पत्रक देऊन त्याचे जोरदार खंडन केले आहे.

  त्यात गुंजाळ यांनी पुढे म्हटले आहे की,”निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त १८२ गावांना पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी मिळावे,अशी मागणी करून कालव्यासाठी सन-२०१४ पर्यंत माजी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या मार्फ़त केंद्रिय जल आयोगाच्या चौदा मान्यता मिळवल्यानंतर चौथी सुप्रमा व राज्याच्या वित्त विभागामार्फत ‘एस.एफ.सी.’मिळवण्यासाठी राज्यातील विशेषतः उत्तर नगर जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी अडचणी आणल्या होत्या.निळवंडे कालवा कृती समितीने उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन औरंगाबाद खंडपीठात पत्रकार नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) हि दि.०९ सप्टेंबर २०१६ रोजी अड्.अजित काळे यांच्या सहकार्यातून दाखल केली होती.खंडपीठाच्या निर्णयामुळे या दोन्ही मान्यता देणे राज्य सरकारला भाग पाडले होते.केंद्रीय जल आयोगाची.’पंतप्रधान सिंचन योजने’त समाविष्ट होण्यासाठीची तांत्रिक मान्यताही सहा वर्षांपूर्वी फार महत्वाची समजली जात होती.मात्र पुढे केंद्रात मोदी सरकार आल्यावर त्यांनी,’वेग वर्धित सिंचन प्रकल्पा’त (ए.आय.बी.पी.)बदल केले.(सन-२०१४ पूर्वी केंद्राचा ९० % तर राज्याचा १० % हिस्सा होता.पुढे तो केंद्राने राज्याचा ७५% तर केंद्राचा २५% केला होता) मात्र पुढे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हा निधी देण्यास भाग पाडले होते.केंद्रातून खा.सदाशिव लोखंडे यांच्या १० वर्षाच्या काळात निळवंडे प्रकल्पास एक रुपया आणलेला नाही हि बाब येथे महत्वाची आहे.त्यानंतर हे कालवे होणार ही बाब शेतकऱ्यांच्या व कालवा कृती समितीच्या दृष्टिपथात आली असताना निळवंड्याचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेर देण्यासाठी जलसंपदा अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढवून प्रस्थापित नेत्यांनी पाणी लाभक्षेत्राबाहेर पळवण्यासाठीची व्यूहरचना (कट) आखली होती.निळवंडे धरणाच्या मुख कालव्यांचे काम ३८ वर्षांपूर्वी भूसंपादन होऊनही ते बंद केले होते.त्यावेळी खा.लोखंडे मोटार सायकलची रॅली करून ‘आझाद मैदानावर’ नौटंकी करून आपल्या सन-२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना फसविण्यास मग्न होते.त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांची या नौटंकीबाबत मंत्रालयात त्यांनी नेलेल्या शिष्टमंडळा समक्ष कानउघडणी करुन अपमानित केले होते.त्यांचे जनतेला मूर्ख बनविण्याचे स्वप्न कालवा कृती समितीने धुळीस मिळवले होते.(त्यास त्यांनी कोपरगावच्या सभेत दुजोरा दिला आहे हे विशेष) अकोलेतील कालव्यांचे काम बंद केले असताना खा.लोखंडे नेमके कोठे होते याचे उत्तर त्यांनी देणे गरजेचे आहे.आजही १८२ गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे बिगर सिंचन आरक्षण पडलेले नाही.त्याबाबत लोखंडे का बोलत नाही.त्याबाबत खा.लोखंडे यांची,’पाटी कोरी’ असल्याने त्यांच्या सोबत गेलेल्या समित्या पुन्हा पूर्व जागी आल्या आहेत.त्यांनी त्यांचा केवळ दहा वर्षे वापर करून घेतला हे सत्य उघड झाले आहे.निळवंडे पाटपाणी समितीचे उपाध्यक्ष उत्तमराव घोरपडे यांनी आपल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे खा.लोखंडे यांचा फुगा फुटलेला आहे.त्यांनी आता त्यांची नौका बुडत असतांना हा केविलवाणा प्रयत्न बंद करावा.त्यांचा हा खोटारडेपणा उघड झाल्याने त्यांना गावोगावच्या निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी शेतकऱ्यांनी प्रत्येक गावातून हाकलून दिले आहे.त्यांनी या बाबीला वैतागून आपला प्रचार थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता.मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यानी त्यांचे सांत्वन करून गाडी रुळावर आणली होती.

  दरम्यान पश्चिम घाटमाथ्यावरील पाणी पूर्वेस आणण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे व रुपेंद्र काले यांनी दि.०५ जानेवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रं.०५/२०२४ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजींनगर येथील न्यायालय क्रं.एकचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे यांचे समोर हि जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.याबाबत खा.लोखंडे यांनी शुद्ध थाप मारली असून यावर एक टक्का काम केलेलं नाही.या याचिकेमुळे उत्तर नगर जिल्ह्यातील सर्वच नेते आता पश्चिमेचे पाण्याबाबत पोपटासारखे लागले आहे.

   कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७ टी.एम.सी.पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहे.तसेच वैनगंगा-नळगंगा योजनेअंतर्गत ४८० किमीचा बोगदा तयार करून वैनगंगा नदीचे पाणी थेट पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात आणले जाणार आहे.यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळ हटवण्यासाठी त्या भागातली सर्व अपूर्ण सिंचन योजना पूर्णत्वास घेऊन जाण्याचा प्रयत्न असणार असल्याच्या घोषणा या भागातील शेतकऱ्यांना नवीन नाही.मात्र यात अ.नगर जिह्याचा किती पाणी मिळणार यावर कोणीही बोलत नाही हे विशेष !