पतसंस्थांच्या अधिक सुरक्षिततेसाठी कायद्यात सुधारणा करणार–आश्वासन

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

   राज्यातील नागरी सहकारी व मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक,सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा करण्यात येतील,असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य पतसंस्थांच्या एका शिष्टमंडळास दिले असल्याच्या माहिती हाती आली आहे.

     राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या अडचणीत होत असलेली वाढ हा राज्यातील सामान्य ठेवीदार आणि सहकार क्षेत्रासाठी अतिशय चिंतेचा विषय बनला आहे.अनियंत्रित कर्जवाटप, थकबाकीत झालेली प्रचंड वाढ आणि गैरव्यवहारांमुळे अनेक पतसंस्था डबघाईस आल्या आहेत,ज्यामुळे ठेवीदारांची मोठी आर्थिक फसवणूक होत आहे.निकषांचे पालन न करता व पुरेशा तारणाशिवाय वाटप केलेली कर्जे थकित झाल्याने संस्थांचा अनुत्पादित मालमत्ता (एन.पी.ए.) वाढला आहे.थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई (उदा.कलम १०१) करून जप्त केलेल्या मालमत्तांचा ताबा मिळवण्यात प्रशासकीय पातळीवर विलंब होत असल्याने वसुली ठप्प झाली आहे.अनेक संस्थांमध्ये ठेवींचा ओघ वाढला आहे,परंतु मागील कर्ज थकबाकीमुळे नवीन कर्जवाटप व खेळत्या भांडवलाचा समतोल राखणे कठीण झाले आहे.सरकार थकबाकीदारांचे समर्थन करत असल्याचे या चळवळीचे नुकसान होत आहे.अनेक पतसंस्थांमध्ये गैरव्यवहार झाल्यामुळे सामान्य ग्राहकांची आयुष्यभराची पुंजी अडकून पडत आहे.या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्वाची मानली जात आहे.त्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांना नुकतेच भेटले होते त्यावेळी हे आश्वासन दिले आहे.

    सदर प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे कार्यकारी अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे तसेच राज्य मल्टीस्टेट फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे,अहिल्यानगर जिल्हा स्थैर्यनिधी संघाचे अध्यक्ष शिवाजीआप्पा कपाळे,मल्टीस्टेट फेडरेशनचे संचालक कडुभाऊ काळे,रवींद्र कानडे,जितेंद्र जैन,सुकुमार पाटील अँड.श्री.गडगे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

   दरम्यान नागरी सहकारी व मल्टीस्टेट पतसंस्थांसमोरील विविध अडचणी,विद्यमान कायद्यांतील त्रुटी,सभासद व ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण,तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर,पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर सुधारणांबाबत चर्चा झाली आहे.त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य शासन या क्षेत्रातील आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी कटिबद्ध असून,पतसंस्थांवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी योग्य त्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येतील असे आश्वासन दिले आहे.

   यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की,”केंद्र शासनाने गठित केलेल्या आणि माझ्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या सहकार कायदा बदल समितीवर ओमप्रकाश कोयटे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.सहकारी पतसंस्था चळवळीत कोयटे यांनी दिलेले योगदान अत्यंत मोलाचे असून,त्यांनी समितीसमोर मांडलेल्या सूचना आणि शिफारशींना योग्य तो सन्मान दिला जाईल,असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यातील मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्थांशी संबंधित विविध विषयांवर राज्य मल्टीस्टेट फेडरेशनचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे यांनी मांडलेल्या सूचनाही सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले.या विषयांवर केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमवेत स्वतंत्र बैठक आयोजित करून पुढील कार्यवाही केली जाईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एन.सी.यू.आय.च्या आगामी निवडणुकीसंदर्भातही भाष्य केले आहे.केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांनी आमदार संजय भेंडे यांना निवडून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली आहे.

  मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील नागरी सहकारी आणि मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्था क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून,भविष्यात अधिक सक्षम,सुरक्षित आणि पारदर्शक सहकार व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाणार असल्याची माहिती उपस्थितानी दिली आहे.