साखर कारखानदारीची दशा आणि दिशा!

न्यूजसेवा

कोपरगाव -(नानासाहेब जवरे)

  
   महाराष्ट्र राज्यात सहकारी व खाजगी कार्यरत साखर कारखान्यांची संख्या जवळपास २०३ च्या आसपास आहे राज्यामध्ये १.१० कोटी टन साखरेचे उत्पादन होते व राज्यातील जवळपास १५ लाख हेक्टर जमीन ऊस उत्पादनासाठी वापरले जाते.यातील काही क्षेत्राचा वापर बेणे,गुळ,खांडसरी,गुऱ्हाळे आदीसाठी वापरले जाते,असे असून देखील या क्षेत्रात काम करणारी माणसे तसेच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाही कारखानदारी निदान कागदोपत्री तरी आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असल्याचे चित्र दिसते,तर साखर कामगारांच्या व्यथा वेगळ्याच आहेत याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या लेखात न करतोय.

महाराष्ट्रातील जवळपास ९५ टक्के पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखानदारी ही राजकीय नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या ताब्यात आहे.त्यामुळे या व्यवस्थेतील अडचणी संदर्भात कोणीही स्पष्ट बोलण्यात तयार नाही.कारखानदारांच्या संघटना या सरकारच्या बाहुल्या असल्यासारखे काम करत आहे.परिणामी ही व्यवस्था पूर्णपणे नादुरुस्त झाली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

   *ऊस उत्पादक शेतकरी*

  महाराष्ट्रातील अग्रगण्य समजले जाणार व शेतकऱ्यांना आधार देणारे पीक म्हणजे ऊस हे समजलं जातं.इतर कोणत्याही पिकापेक्षा उसाची शेती करणारा शेतकरी आपल्या प्राथमिक कर्ज या पिकाच्या माध्यमातून कशाबशा भागवतोय.नसता कृषी क्षेत्राची दिवसेंदिवस होत असलेली बिकट परिस्थिती व त्या माध्यमातून होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या या राज्याला नवीन नाहीत.शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याची प्रक्रिया या पिकांमध्ये आहे.परंतु हा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्यामुळे स्वाभाविकच लुटीच्या व्यवस्थेला ते हातभार लावते असे असले तरी किमान कायद्याचा धाक असल्याकारणाने प्रत्येक कारखान्याला एफ.आर.पी.देणे बंधनकारक आहे.त्यामुळेच या पिकाकडे शेतकरी आकर्षित होतो.परंतु यामध्ये देखील वास्तविक परिस्थितीचा अभ्यास करून सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

केंद्र शासनाने साखरेचा एम.आर.पी.जाहीर करून किमान आधारभूत किंमत ठरवली आहे.परंतु गेली कित्येक वर्षापासून त्यामध्ये सुधारणा न केल्यामुळे साखर उद्योगा पुढच्या अडचणी वाढल्या आहेत.उपपदार्थांच्या बाबतीत देखील शासकीय धोरणे मोठी अडचण निर्माण करत आहे.असे असून देखील कारखानदारी सुस्थितीत चालू शकते परंतु सहकार कारखानदारीला लागलेली घरघर म्हणजे राजकीय अनास्था.सामाजिक दायित्वाचा अभाव.भ्रष्टाचार, नियोजनाचा अभाव,अधीकची कामगार भरती,अवास्तव खर्च आदी कारणामुळे खऱ्या अर्थाने सक्षम अशा आर्थिक स्थैर्य निर्माण करून देणाऱ्या संस्थांना घरघर लागली आहे.

साखर कारखानदारी..
   महाराष्ट्र मध्ये जवळपास २०३ पेक्षा जास्त सहकारी व खाजगी कारखाने आहेत त्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे.जवळपास ९५ टक्के सहकारी साखर कारखाने हे कर्जात बुडालेले आहेत.प्रामुख्याने याची कारणे शोधली असता सकृत दर्शनी काहा ठराविक त्रुटी निदर्शनास येतात.त्यामध्ये केंद्र शासनाचा साखरेच्या बाबतीतील धोरण हे प्रमुख कारण असून साखरेला आवश्यक वस्तू कायद्यामध्ये आणून एक प्रकारे या उद्योगाला त्यांनी साखळ दंडात कैद केले असल्याचे जाणवत आहे.केंद्र शासनाने साखरेचा एम.आर.पी.जाहीर करून किमान आधारभूत किंमत ठरवली आहे.परंतु गेली कित्येक वर्षापासून त्यामध्ये सुधारणा न केल्यामुळे साखर उद्योगा पुढच्या अडचणी वाढल्या आहेत.उपपदार्थांच्या बाबतीत देखील शासकीय धोरणे मोठी अडचण निर्माण करत आहे.असे असून देखील कारखानदारी सुस्थितीत चालू शकते परंतु सहकार कारखानदारीला लागलेली घरघर म्हणजे राजकीय अनास्था.सामाजिक दायित्वाचा अभाव.भ्रष्टाचार, नियोजनाचा अभाव,अधीकची कामगार भरती,अवास्तव खर्च आदी कारणामुळे खऱ्या अर्थाने सक्षम अशा आर्थिक स्थैर्य निर्माण करून देणाऱ्या संस्थांना घरघर लागली आहे.या कारखानदारीवर सत्ताधारी राजकारण्यांचा वावर असल्या कारणाने स्वतःच्या स्वार्थासाठी पिढ्यानपिढ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी राजकारण्यांनी ही व्यवस्था वापरली हे वास्तव आहे.सहकारी साखर कारखानदारीचे नेतृत्व करणाऱ्यांना सरकारच्या विरोधात बोलण्याची क्षमता (स्वतःच्या स्वार्थापोटी) नसल्यामुळे या व्यवसायाची अधोगती होताना दिसत आहे.महाराष्ट्रातील जवळपास ९५ टक्के पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखानदारी ही राजकीय नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या जवळच्या लोकांच्या ताब्यात आहे.त्यामुळे या व्यवस्थेतील अडचणी संदर्भात कोणीही स्पष्ट बोलण्यात तयार नाही.कारखानदारांच्या संघटना या सरकारच्या बाहुल्या असल्यासारखे काम करत आहे.परिणामी ही व्यवस्था पूर्णपणे नादुरुस्त झाली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.त्यामुळे स्वाभाविकच यावर अवलंबून असणारी व्यवस्था कोलमडून गेली आहे.

    

राज्यातीलसाखर कामगारांना किमान वेतनाच्या तरतुदी पूर्ण क्षमतेने दिल्या जात नाही.हजेरी पत्रकावर नाव नाही ठरल्याप्रमाणे पगार मिळत नाही.पगार वेळेवर दिला जात नाही.आरोग्य सुविधांकडे प्रचंड दुर्लक्ष केलं जातं.वर्षानुवर्ष तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणूक देऊन त्यांची पिळवणूक केली जाते.निवृत्तीनंतर शाश्वत आधार नसतो.आणि दुर्दैव म्हणजे कायदे असून देखील यांना कायद्याचं भक्कम संरक्षण नाही.कामगार आयुक्त हे पद नावाला निर्माण झालं असं प्रथम दर्शनी निदर्शनास येते.कोणताही धाक या पदाचा कारखानदारीवर असल्याचं दिसत नाही.किंबहुना साखर आयुक्त असेल किंवा कामगार आयुक्त असतील ही पद फक्त नावापुरतीच असल्याचे दिसत आहे.

  साखर कामगार व त्यांच्या अडचणी…
   साखर कारखानदारातील अतिशय महत्त्वाचा घटक हा साखर कामगार आहे.साखर हंगाम साधारणतः ऑक्टोबर ते मे असा साधारणता सहा ते सात महिन्याचा असतो. प्रामुख्याने या काळामध्ये कारखानदारीला कुशल कामगारांची गरज असते व इतर वेळा व अकुशल कामगार काम करून कारखान्याची व्यवस्था पाहू शकतात.एवढ्या जबाबदारीचे काम करणाऱ्या कामगारांकडे मात्र या व्यवस्थेचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याचे लगेच लक्षात येते.सातत्याने गेले कित्येक वर्ष साखर कामगार संघर्ष करत आहेत.साखर उद्योगाचा कणा असलेले साखर कामगार मात्र शेतकऱ्यांप्रमाणेच मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत.कामगारांना स्वतःच्या फायद्यासाठी राजकीय मंडळी वापरताना दिसत आहे असे असून देखील या कामगारांना मात्र वाऱ्यावर सोडल्याचे निदर्शनास येते.किमान वेतनाच्या तरतुदी पूर्ण क्षमतेने दिल्या जात नाही.हजेरी पत्रकावर नाव नाही ठरल्याप्रमाणे पगार मिळत नाही.पगार वेळेवर दिला जात नाही.आरोग्य सुविधांकडे प्रचंड दुर्लक्ष केलं जातं.वर्षानुवर्ष तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणूक देऊन त्यांची पिळवणूक केली जाते.निवृत्तीनंतर शाश्वत आधार नसतो.आणि दुर्दैव म्हणजे कायदे असून देखील यांना कायद्याचं भक्कम संरक्षण नाही.कामगार आयुक्त हे पद नावाला निर्माण झालं असं प्रथम दर्शनी निदर्शनास येते.कोणताही धाक या पदाचा कारखानदारीवर असल्याचं दिसत नाही.किंबहुना साखर आयुक्त असेल किंवा कामगार आयुक्त असतील ही पद फक्त नावापुरतीच असल्याचे दिसत आहे.कारखानदारी मध्ये या दोन पदांच्या माध्यमातून बऱ्याच काही गोष्टी सुसंगत करता येऊ शकतात परंतु ही दोन्ही पदं राजकीय व्यवस्थेचे बटीक झाले असल्याचे दिसतात.त्यामुळे साखर कामगारांची ससेहोलपट पाहायला मिळते.नोकरीसाठीचा हा संघर्ष प्रचंड केविलवाणा असल्याचे दिसते.या कामगारांना कोणताही भक्कम आधार नसल्यामुळे कामगार आपल्या हक्कापासून वंचित असल्याचे दिसते.त्यांना आंदोलन करता येत नाही.त्यांना आपल्या मागण्या ताकतीने मांडता येत नाही.व्यवस्थापनेच्या विरोधात जाण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही आणि त्यामुळे ते या व्यवस्थेमध्ये पुरते पिळून निघाल्याचे निदर्शनास येते.कामगार संघटनांच्या मागणीवरून राज्य शासनाने त्रिपक्षीय समिती गठित केली त्याचा निर्णय १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी झाला.सदर समिती ही जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली.या समितीमध्ये साखर उद्योगातील १२ प्रतिनिधी कामगार संघटनांचे १४ प्रतिनिधी साखर आयुक्त व कामगार आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश केला.सदर समितीने २०१९ ते २०२४ दरम्यान काम केलं.त्याच्या माध्यमातून त्रिपक्षीय करार करण्यात आले.या कराराच्या माध्यमातून ठराविक गोष्टींवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.त्यामध्ये मुख्यत्वे करून पगार वाढ,वर्गवारी व वेतनश्रेणी नोकरीच्या कालावधीमध्ये पगारवाढ देण्याबाबतची तरतूद.रात्रपाळी भत्ता महागाई भत्ता रिटेन्शन अलाउन्स,धुलाई भत्ता,वैद्यकीय भत्ता,वेटेज,स्त्रियांसाठी बाळंतपणा बाबतचे रोजच्या संदर्भात सूचना.मयत व सेवानिवृत्त कामगारांना मिळणारे फायदे सवलतीच्या दराने दरमहा साखर देण्याबाबतचा निर्णय,फरकाची रक्कम,रजा व पगारी सुट्ट्या,अपघात पगारी रजा व अपघातातील खर्च देण्याबाबतच्या तरतुदी कारखान्यांमध्ये कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका,ग्रुप ग्रॅच्युईटी विमा, योजना या व इतर अशा महत्त्वाच्या या करारात समाविष्ट करण्यात आल्या;परंतु खऱ्या अर्थाने या कराराच्या अनुषंगाने साखर आयुक्त कार्यालय कामगार आयुक्त कार्यालय व संबंधित कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने व कामगार प्रतिनिधींनी याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग केला का किंवा या त्रिपक्षीय समितीचे उद्दिष्ट सफल झाले का यावर एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे कारण की करार करण्याची प्रक्रिया पाच वर्षांपूर्वी होऊन देखील साखर कामगारांची अवस्था आजही खूप वाईट आहे व दिवसेंदिवस ती वाढत जात असल्याचे दिसून येत आहे.

साखर कामगारांना आपल्या न्याय आणि हक्क मागण्यासाठी जिल्ह्यातील प्राधिकरण म्हणजे सहाय्यक कामगार आयुक्त.कामगार त्यांच्याकडे थकीत वेतनासंदर्भात व मासिक फायदे व अनुषंगिक बाबीसाठी दावा दाखल करु शकतात.असा दावा दाखल केल्यास एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित प्राधिकरणाने वसुली प्रमाणपत्र द्यावे अशी कायद्यात तरतूद आहे.वेतन प्रदान अधिनियम १९३६च्या कलम १४(१) नुसार जे अधिकारी कारखाने अधिनियम १९४८ अंतर्गत नियुक्त अधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकता व तशी कार्यवाही तो अधिकारी त्या कायद्यांतर्गत करू शकतो,तसेच कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत देखील वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ अंतर्गत अथवा किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत
दावे दाखल करता येतात.हे सर्व असलं तरी साखर कामगार आणि शेतकरी हे दोन्ही घटक त्यांची कोणतीही चूक नसताना अडचणीत सापडल्याचे दिसते.

  साखर कामगारांसाठी कायदा व त्यांच्या हक्क..

   कामगार संघटनांबरोबर व्यवस्थापनाने वेतन व सेवाशर्ती संदर्भात करार केले असतील त्या परिस्थितीमध्ये औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ च्या कलम ३३(१) अन्वये संबंधित जिल्ह्यातील प्राधिकरण म्हणजे सहाय्यक कामगार आयुक्त.यांच्याकडे थकीत वेतन संदर्भात व मासिक फायदे व अनुषंगिक बाबीसाठी दावा दाखल करता येऊ शकतो.असा दावा दाखल केल्यास एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित प्राधिकरणाने वसुली प्रमाणपत्र द्यावे असे कायद्यात तरतूद आहे.वेतन प्रदान अधिनियम १९३६च्या कलम १४(१) नुसार जे अधिकारी कारखाने अधिनियम १९४८ अंतर्गत नियुक्त अधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकता व तशी कार्यवाही तो अधिकारी त्या कायद्यांतर्गत करू शकतो,तसेच कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत देखील वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ अंतर्गत अथवा किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत
दावे दाखल करता येतात.हे सर्व असलं तरी साखर कामगार आणि शेतकरी हे दोन्ही घटक त्यांची कोणतीही चूक नसताना अडचणीत सापडल्याचे दिसते तेवढ्या सक्षम अशा व्यवस्थेकडे राज्य शासनाने केंद्र शासनाची धोरणात्मक अनास्था,भ्रष्ट पुढाऱ्यांमुळे संपत चाललेली व्यवस्था ही निश्चितच एक चिंतेची बाब निर्माण झाली आहे.त्यामुळे या सर्वांकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे.नसता शेतकरी व कामगारांना असलेला हा आधार एक दिवस कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही.

————————————————————-
    ॲड.अजित काळे,
उपाध्यक्ष,शेतकरी संघटना,
महाराष्ट्र राज्य.