महिला समुदेशकाना स्वतंत्र कार्यालय द्या-…यांची मागणी

न्युजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
  

   राज्यामध्ये महिलांवरील अत्याचार व त्यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता महिला व बालकल्याण विभागाने प्रत्येक तालुक्याला पोलिस स्टेशनमध्ये महिलांना मदत करण्यासाठी एक समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय चौदा वर्षापूर्वी घेतला होता.महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत त्यांना मोकळेपणे बोलता यावे व कायद्याची मदत घेऊन पुढे काय करायचे याची माहिती मिळावी म्हणून अधिकाधिक समुपदेशन केंद्रे राज्यात उघडली आहेत.मात्र त्यांना बसण्यास जागा देण्याची जबाबदारी पोलिस विभागाची असताना कोपरगाव येथील चित्र वेगळे दिसत असून त्यांना पंचायत समितीत बसण्यास लावलेले असून त्या ठिकाणी पंचायत समितीचे महिला बालकल्याण विभागांचे कार्यालय असल्याने तेथील कामात अडथळा येत असून या केंद्रासाठी स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी कोपरगाव येथील महिला समुदेशक वैशाली झाल्टे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना केली आहे.

 

आमचे प्रतिनिधी यांनी शिर्डी पोलिस उपविभागीय अधिकारी शिरीष वमने यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”आमचे पोलिस विभागाकडे या बाबत महिला पोलीस कर्मचारी असल्याचे सांगितले आहे.मात्र त्यासाठी स्वतंत्र महिला समुदेशक नेमण्याची तरतूद असून त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था व खर्च पोलिस विभागाने करावयाचा आहे याची आठवण करून दिली असता त्यांनी याबाबत अधिकची माहिती घेऊन तुमच्याशी बोलतो” असे उत्तर दिलं आहे.

   सध्या राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये महिलांसाठी विविध स्वयंसेवी संस्था व पोलिस यंत्रणेमार्फत जवळपास १५२ समुपदेशन केंद्रे सुरू केली आहे.पोलिस स्टेशनला एखादी तक्रार किंवा गुन्हा नोंदवायला आलेल्या स्त्रियांना आपल्यावर झालेल्या अत्याचारबाबत अनेकदा जाहीरपणे काही सांगायची भीती वाटते.त्यांना संरक्षण कोण देणार, नक्की कोणाकडे दाद मागायची याची माहिती नसते.अनेक पोलिस स्टेशनमध्ये महिला अधिकारी नसतात त्यामुळे पुरुष अधिका-यांशी बोलायची लाज अनेक तक्रारदार महिलांना वाटते.परिणामस्वरूप या कारणावरून अत्याचार होऊनही अनेक महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाहीत व त्यामुळे आरोपी रोजरोस फिरत असतात.तसेच काही तक्रारी या घरगुती स्वरूपाच्याही असतात.अशा प्रकरणात कुटुंबीयांच्या दबावामुळे त्या महिला हतबल असतात.पोलिस विभागाला महिलांविषयी तक्रारी हाताळण्याचे प्रशिक्षण नसते अशा उणिवांमुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या नोंदी होत नसल्याचे उघड झाले होते.

आमचे प्रतिनिधीने संबधित महिला बालविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ही मागणी बरोबर असल्याचे सांगून त्यांनी,”महिला समुदेशन कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय गरजेचे असल्याची कबुली दिली आहे.त्यासाठी आपण कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचेशी व संबधित पोलिस अधिकाऱ्यांची बोलून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले आहे.

  दरम्यान शासनाच्या महिला समुदेशक नेमण्याच्या या नवीनतम यंत्रणेतून महिलांना मानसिक आधार देण्याचा प्रयत्न होत असून त्याला चांगले यश येत आहे.विविध कारणांनी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना पोलिस ठाण्यात नोंद होत नसल्याने आरोपींवर कारवाई करण्यात अडथळे येत होते.अशा अत्याचारित महिलांना समुपदेशन केंद्रांमधून मानसिक आधार मिळावा,या उद्देशाने ग्रामीण भागात समुपदेशन केंद्रे वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.अत्याचारित महिलांचे म्हणणे ऐकून त्यावर कायदेशीररीत्या काय करता येऊ शकते याबाबत त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येत आहे.समुपदेशन केंद्रात काम करणारे समुपदेशक हे सामाजिक कार्य (एम.एस.डब्ल्यु.)या शाखेतील पदवीधर असल्याने व या विषयांत प्रशिक्षित असल्याने महिलांना त्याचा फायदाच होत आहे.या यंत्रणेच्या खर्चाचा भार महिला बालकल्याण विभाग आणि पोलिस यंत्रणा उचलत आहे.याची जबाबदारी पुणे येथील महिला बाल कल्याण विभागाच्या आयुक्त आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांचेंवर निश्चित करणेत आली आहे.त्यासाठी पोलिसांनी महिला समुदेशक यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासह फर्निचर,टेलिफोन,स्टेशनरी व इतर मुलभूत सुविधा संबंधित पोलीस स्टेशनने उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी निश्चित करणेत आली आहे.या शिवाय आयुक्त,महिला व बाल विकास,पुणे यांनी सदर समुपदेशन केंद्र कार्यान्वित झाल्याबाबत व त्यांच्या कामकाजाबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा असे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत.असे असताना कोपरगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सुरू असलेल्या समुदेशक महिलेला स्वतंत्र ऑफिसला जागा नसल्याची बाब उघड झाली आहे.त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने कोपरगाव पंचायत समितीच्या महिला आणि बाल विकास कार्यालयात बसण्याची नामुष्की आली आहे.त्या ठिकाणी बसण्यास हरकत नाही मात्र त्या ठिकाणी महिला बाल कल्याण विभागाच्या इतर अधिकारी आणि कर्मचारी बसत असल्याने त्यांना या कामामुळे व्यत्यय येत असल्याचे आढळून येत आहे.आलेल्या म हिला आणि त्यांच्या कुटुंबाचे विवाद त्या ठिकाणी मोठ्या आवाजात सुरू असतात.त्यांना त्या रोषात आपण कोणत्या आवाजात काय बोलतो याचे भान बऱ्याचदा राहत नाही.शिवाय एकत्रित कार्यालय आणि तेथील अधिकारी आणि कर्मचारी असल्याने महिलांना समुदेशक महिलेशी बोलण्यास मर्यादा येत आहे.त्यांना या असंबद्ध कटकटीचे काही सोयरसुतक नसते;परिणामी कार्यालयातील आधिकरी आणि कर्मचारी त्रस्त होण्याचा धोका वाढत असतो.त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.त्यासाठी या महिला समुदेशक यांना अहिल्यानगर येथील पोलिस विभागाने स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी झाल्टे यांनी केली आहे.

   कोपरगाव येथील पोलिस ठाण्यांना दोन स्वतंत्र दोन मजली इमारती निर्माण केल्या असून त्यात अनेक खोल्या बांधण्यात आलेल्या आहेत.त्यातील एक स्वतंत्र खोली या सामाजिक कार्यालयास उपलब्ध करून दिल्यास महिलांना मोठा न्याय मिळण्यासाठी मदत मिळणार असल्याची मागणीही महिला सामुदेशक वैशाली झाल्टे शेवटी केली आहे.

   दरम्यान याबाबत आमचे प्रतिनिधी यांनी शिर्डी पोलिस उपविभागीय अधिकारी शिरीष वमने यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”आमचे पोलिस विभागाकडे या बाबत महिला पोलीस कर्मचारी असल्याचे सांगितले आहे.मात्र त्यासाठी स्वतंत्र महिला समुदेशक नेमण्याची तरतूद असून त्यांच्या बसण्याची व्यवस्था व खर्च पोलिस विभागाने करावयाचा आहे याची आठवण करून दिली असता त्यांनी याबाबत अधिकची माहिती घेऊन तुमच्याशी बोलतो” असे उत्तर दिलं आहे.

   दरम्यान याबाबत आमचे प्रतिनिधीने संबधित महिला बालविकास अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी,”महिला समुदेशन कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय गरजेचे असल्याची कबुली दिली आहे.त्यासाठी आपण कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचेशी व संबधित पोलिस अधिकाऱ्यांची बोलून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले आहे.