न्यायिक वृत्त
‘त्या’ कारखान्याच्या कामगारांना तीन हप्त्यात थकीत देयके देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश,माजी मंत्र्याला झटका
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
उत्तर नगर जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यातील अग्रणी समजल्या जाणाऱ्या पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे व श्री गणेश सहकारी साखर कारखान्याच्या वित्तीय खात्यासह अन्य मालमत्तेची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका अवमानना याचिकेत मागितली होती नुकत्याच संपन्न झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीत न्या.आर.धनुका,न्या.एस.जी.मेहरे यांच्या पीठाने आता या २१ कामगारांना ८९ लाख रुपये तीन समान हप्त्यात देण्याचे फर्मान काढले आहे.या आदेशाने भाजपचे माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना झटका बसला आहे. कारण हा कारखाना त्यांच्या व खा.सुजय विखे यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
“गणेश सहकारी साखर प्रशासनाकडून कामगारांच्या देण्याबाबद अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले त्यामुळे अनेकांना उपचार घेता आले नाही.अनेकांना या जगाचा निरोप घ्यावा लागला मात्र या समस्या पीडित साखर कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ॲड.अजित काळे व अड्.कु.साक्षी काळे यांनी मोठे परिश्रम घेऊन आम्हाला न्याय मिळवून दिला त्याबद्दल आम्हाला आम्ही सर्व त्यांचे सदैव ऋणी आहे”-रमेश देशमुख,याचिकाकर्ते,श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे कि,राहाता तालुक्यातील गणेश सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन हा कारखाना चालविण्यास सन-२०१३ अखेर असमर्थ ठरल्याने अखेर हा कारखाना लोणी येथील डॉ.पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यास १६ एप्रिल २०१४ रोजी एका करारान्वये भागीदारी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचे ठरले. त्याच बरोबर गणेश कारखान्याची एकूण देणी ३३ कोटी ३३ लाख ७९ हजारांची विविध देणी चालविण्यास घेतलेल्या विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून घेतली होती.त्यातील काही रक्कम कराराआधी तर काही टप्प्याटप्य्याने देण्याचे ठरविण्यात आले होते.त्यावर सनियंत्रण ठेवण्यास साखर आयुक्तांना बजावले होते.त्यात सेवानिवृत्त १२० कामगारांची अंतिम देयके,देयकातील फरक,रिटेन्शन,भविष्य निर्वाह निधी,बोनस,आदी मिळून जवळपास तीस कोटींची देणी थकीत होती.ती ही या करार करणाऱ्या डॉ.विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून सेवानिवृत्त कामगारांना एकरकमी देण्याचे या करारान्वये कबुल केले होते.
सन-२०१४ च्या करारान्वये सेवानिवृत्त १२० कामगारांची अंतिम देयके,देयकातील फरक,रिटेन्शन,भविष्य निर्वाह निधी,बोनस,आदी मिळून जवळपास तीस कोटींची देणी थकीत होती.ती ही या करार करणाऱ्या डॉ.विखे कारखान्याने आपल्या माथी मारून सेवानिवृत्त कामगारांना एकरकमी देण्याचे या करारान्वये कबुल केले होते.मात्र त्यास कारखाना प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षदा दाखवल्याने त्यांना २१ सेवानिवृत्त कामगारांनी उच्च न्यायालयात च्या औरंगाबाद खंडपीठात खेचले होते.
प्रत्यक्षात या बाबत या कामगारांनी आपली देणी जेंव्हा कारखाना व कामगार आयुक्त यांच्याकडे मागण्यास सुरुवात केली त्यावेळी या व्यवस्थापनाने ३० कोटी रुपायांपैकी ०७ कोटींची रक्कम विशेष लेखापरिक्षकाने कमी केल्याचे आढळले.तर उर्वरित २३ कोटी रकमेपैकी कारखाना व्यवस्थापनाने अधिकची पस्तीस टक्के रक्कम अनाधिकाराने कपात करण्याचे फर्मान काढल्याने हे कामगार हवालदिल झाले.त्यांनी या प्रकरणी कामगार आयुक्त व विभागीय कामगार आयुक्त यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे न्याय मागितला मात्र अनेक वेळा न्याय मागूनही त्याना तो मिळाला नाही.यात सुमारे पाच वर्षाचा कालखंड गेला त्यामुळे या कामगारांना आपल्या मुलांचे शिक्षण त्यांचे लग्नकार्य,आरोग्यावर खर्च करणे,जिकरीचे बनले.काहींनी तर निराशेत जाऊन आपली इहलोकीची जीवनयात्रा संपवली. तरीही कामगार आयुक्त व कारखाना प्रशासनाला दया आली नाही.अखेर सेवानिवृत्त कामगार नेते रमेश विश्वनाथराव देशमुख व इतर २७ जणांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाण्याचा निर्णय घेतला.निळवंडे कालवा कृती समितीचे प्रसिद्ध विधिज्ञ व औरंगाबाद येथील प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांच्या मार्फत त्यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी औरंगाबाद खंडपिठापुढे याचिका दाखल करून न्याय मागितला होता.त्याची सुनावणी गत ०३ डिसेंबर रोजी संपन्न झाली.त्यावेळी या घटनेचे गांभीर्य न्यायालयाच्या लक्षात आले.व न्यायालयाने लागलीच या प्रकरणाची सुनावणी ०५ डिसेंबर रोजी ठेवली होती त्यावेळी या कामगारांची बाजू विधीज्ञ अजित काळे यांनी जोरदारपणे मांडून या कामगारांना न्याय मागितला होता.त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी यांना महसुली येण्या प्रमाणे सदर कारखाण्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे व वसुली करण्याचे आदेश दि.२५ मार्च २०२१ रोजी दिले होते.या खेरीज दि.०९ जुलै २०२१ च्या आदेशाप्रमाणे व नगर येथील कामगार न्यायालय यांच्या वसुली आदेशाप्रमाणे रक्कम अदा केली नाही तरीही प्रशासनाने कोणतीही हालचाल न केल्याने संबधित कामगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाकडे अवमानना याचिका नुकतीच अड्.काळे यांच्या मार्फत दाखल केली होती.त्या बाबत नुकतीच सुनावणी पूर्ण झाली असून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.आर.धनुका,न्या.एस.जी.मेहरे यांनी हा आदेश २१ कामगारांना उद्देशून दिला आहे.२७ कामगारांपैकी सहा कामगारांना तडजोड करून त्यांच्या सुमारे २५-३० टक्यांचा झटका प्रशासनाने दिला होता त्यांना आता तोंड झोडण्याचा अनास्था प्रसंग ओढवला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर याचिका कर्त्या सेवानिवृत्त कामगारांनी अड.अजित काळे यांचा सत्कार केला तो क्षण.
उच्च न्यायालयाने आपल्या या आदेशात म्हटले आहे की,”दि.१४ मार्च रोजी डॉ.पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड प्रवरानगर व श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड गणेशनगर या दोन्ही या कारखान्यांचे सर्व बँकांची बँकांमध्ये असलेले वित्तीय संस्थांची माहिती तसेच ग्रॅज्युटीची रक्कम उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेशाप्रमाणे व कामगार न्यायालय अहमदनगर यांचे वसुली आदेशाप्रमाणे सेवानिवृत्त साखर कामगारांची ग्रॅज्युटीची रक्कम दहा टक्के व्याजासह दर दोन आठवड्यात आगामी ३१ मार्च पर्यंत उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे भरणा करण्यात यावी” अशी नोटीस दोन्ही कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांना दिली होती.मात्र कारखान्यांने सदर रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शवली होती मात्र न्यायालयाने आपला कामगार न्यायालयाचा आदेश असल्याचे सांगून आपला रुद्र अवतार दाखवल्याने व केवळ तीन हप्त्याची सवलत देऊ केली आहे.
या आदेशाप्रमाणे डॉ.पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पा.सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड प्रवरानगर व श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड गणेश नगर या दोन्ही कारखान्यांची तारण असलेली मालमत्ता व विनातारण असलेली मालमत्ता या सर्व मालमत्तेची माहिती व उतारे व तसेच बँक खाती व इतर वित्तीय संस्थांचे खाते यांची संपूर्ण माहिती दि.३१ मार्च पर्यंत उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल करणेबाबत आदेश दिलेले होते त्या नंतर त्या प्रकरणाची सुनावणी नुकतीच ०४ मे रोजी संपन्न झाली आहे त्यावेळी न्या.आर.धनुका,न्या.एस.जी.मेहरे यांच्या पीठाने हे आदेश दिले आहे.त्यामुळे गणेश सहकारी कारखान्याचा गलथान कारभार करणाऱ्या संचालक मंडळ व प्रशासनास चाप बसण्यास मदत मिळणार आहे
दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यात ऊस उत्पादकांची पिळवणूक होत होतीच पण साखर कारखाना कामगारांची कशी पिळवणूक करतो व त्यांचे कसे रक्तशोषण करतो याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून गणेश सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळ व व्यवस्थापन आगामी काळात ओळखले जाणार आहे.
सदरची अवमान याचिका कायदेशीर लढाई निळवंडे कालवा कृती समितीचे प्रसिद्ध वकील ॲड.अजित काळे यांनी मोठ्या काळजीने लढविली व आम्हा सर्व सेवानिवृत्त साखर कामगारांना न्याय मिळवून दिला आहे.या कायदेशीर लढाईमध्ये अड.काळे यांना त्यांची कन्या ॲड.कु.साक्षी काळे यांनी सहाय्यक म्हणून मदत केली आहे. या यशाबद्दल श्री गणेश परिसरातील सर्व सेवानिवृत्त साखर कामगार शेतकरी व सहकारी साखर कारखान्याचे कामगार सभासद आदींनी आभार मानले आहे.
