न्यायिक वृत्त
ऊसाचे दर निश्चित न केल्यामुळं खंडपीठाची राज्य सरकारला नोटिस
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)
राज्यातील साखर कारखाने व साखर आयुक्त यांनी साखर कारखाना बंद होत असतानाच्या एक विशिष्ट थांबा ठरवून त्या नियोजना प्रमाणे ७०:३० च्या फॉर्मुला वापरून भाव काढण्याची तरतूद सन-२०१३ च्या कायद्यामध्ये केली असून त्याप्रमाणे ऊस दर देण्याचे निश्चित करूनही त्याकडे साखर कारखानदार व साखर आयुक्त जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याने त्यातून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत होते याकडे लक्ष वेधून घेत एक याचिका दाखल करून घेतली होती त्या बाबत नुकतीच सुनावणी संपन्न झाली असून या बाबत माजी आ. बाळासाहेब मुरकुटे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी संपन्न होऊन औरंगाबाद खंडपीठाने याबाबत राज्यसरकार व साखर आयुक्त,ऊस दर नियामक मंडळ यांना नोटीस बजावली असून चार आठवड्यात आपले म्हणणे सादर करण्यास बजावले आहे.त्यामुळे या साखर धंद्यात घुसलेल्या कोल्ह्यांनीं चांगलाच धसका घेतला आहे.
सदर याचिकेची सुनावणी नुकतीच होऊन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाने राज्य शासन,ऊस दर मंडळ,साखर आयुक्त,आदींना नोटिसा बजावून ४ आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे.त्यामुळे साखर कारखानदारीत शिरलेल्या या कोल्ह्यांनीं चांगलाच धसका घेतला आहे.या याचिकेकडे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागुन आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”केंद्र शासन दरवर्षी उसाचे दर निश्चित करण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत एफ.आर.पी. म्हणून उसाचे दर प्रत्येक हंगामात निश्चित करत असते परंतु स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार महाराष्ट्र शासनाने २०१३ साली महाराष्ट्र शुगर केन प्राईस रेगुलेशन अॅक्ट-२०१३ हा अस्तित्वात आणून केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफ.आर.पी.ला आधार धरुन जे कारखाने उपपदार्थांची निर्मिती करतात व प्रेसमड बगॅस को जनरेशन याद्वारे उपपदार्थांची निर्मिती करतात अशा कारखान्यांना रेव्हेन्यू शेअरींग फॉर्मुला प्रमाणे कारखाना सुरू होण्याच्या आधी असलेल्या साठ्याचा विचार करून व कारखाना बंद होत असतानाच्या एक थांबा ठरवून त्याप्रमाणे नियोजन करून ७०:३० च्या फॉर्मुल्या प्रमाणे भाव काढण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.सदर कायद्याखाली एका मंडळाची निर्मिती करण्याची देखील तरतूद करण्यात आली आहे. त्या मंडळावर भाव निश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.सदर कायदा हा महाराष्ट्रात २०१३ सालापासून अंमलात येऊन देखील आजतागायत त्या कायद्याच्या आधारे ऊस दर निश्चित करण्यात आले नाही हे विशेष ! स्वाभाविकच हा कायदा असून अडचण नसून खोळंबा ठरला होता.त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची करोडो रुपयांची लूट करण्यात येत असल्याचा आरोप.एफ.आर.पी.ऊसदर नियंत्रण कायद्याच्या आदेशाचा आधार घेऊन करण्यात आला होता.परंतु राज्यांमधील बहुतांशी कारखान्यांनी एफ.आर.पी.च्या दराप्रमाणे बिल अदा केले नाहीत तसेच सदर कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे १४ दिवसाच्या आत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देयके अदा केली नाही.या शिवाय त्याच्यावर व्याज देण्याची तरतूद असून देखील सदर रकमांवर व्याज देखील दिले नाही.असे असताना देखील त्या संदर्भात कोणतीही दखल साखर आयुक्त कार्यालय घेत नव्हते.व झोपेचे सोंग घेत होते.तसेच २०१३ च्या कायद्याचा आधार घेऊन ऊस दर निश्चित केले जात नव्हते.त्यामुळे माजी आ.बाळासाहेब मुरकुटे यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाला वारंवार या संदर्भात निवेदन दिले सदर निवेदनाची दखल साखर आयुक्त कार्यालयाने घेतली नाही.त्यामुळे माजी आ.मुरकुटे यांनी निळवंडे कालवा कृती समितीच्या ५२ वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या कालव्यांचा न्यायिक लढा यशस्वी लढविणारे प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांचे मार्फत रिट याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथे दाखल केली होती. सदर याचिकेची सुनावणी नुकतीच होऊन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खण्डपीठाने राज्य शासन,ऊस दर मंडळ,साखर आयुक्त,आदींना नोटिसा बजावून ४ आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे.त्यामुळे साखर कारखानदारीत शिरलेल्या या कोल्ह्यांनीं चांगलाच धसका घेतला आहे.या याचिकेकडे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागुन आहे.
