१८२ दुष्काळी गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण कुठे-गमे यांचा सवाल

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(प्रतिनिधी)

वर्तमानात लोकसभा निवडणूक सुरु असून महायुती आणि महाआघाडी यांच्यात कुरघोड्या सुरु असल्याचे दिसत असून एकमेकावर वैयक्तिक चिखलफेक सुरु असताना दिसत असून त्यात मतदार संघाचे विकासाचे प्रश्न हरवले असल्याचे दिसत असून निळवंडे धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील दुष्काळी १८२ गावातील पिण्याच्या पाण्याचा आरक्षणावर कोणीही बोलावयास तयार असल्याचे दिसत नाही या प्रश्नी सत्ताधाऱ्यानीं या पाण्याच्या आरक्षणाचे काय करणार याचे दुष्काळी जनतेला उत्तर देण्याची गरज असल्याची मागणी निळवंडे पाटपाणी समितीचे माजी अध्यक्ष गंगाधर गमे यांनी केली आहे.

  सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,”उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी ५४ वर्ष उलटत आली असून हा प्रकल्प ७.९३ कोटीवरून यावर्षीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ५ हजार १७७.३८ कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी अड.अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (क्र.१३३/२०१६) दिला होता.त्यानंतर १३ जुलैला आर्थिक अधिकार गोठवले होते.त्यानंतर कालव्यांच्या कामास वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च २०२३ अखेर तर उजवा कालवा हा जून २०२३ अखेर पूर्ण करणे क्रमप्राप्त ठरले होते.तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयासमोर दिले होते.हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा हि राजकीय नेत्यांची मानसिकताच दिसत नाही त्यांना आपल्या मद्य धोरणासाठीही प्रकल्प होऊ नये यासाठी विविध क्लुप्त्या लढविण्याचे व प्रकल्प अर्धवट ठेवण्यासाठी काम अद्याप सुरूच ठेवले आहे.त्याचे ताजे उदाहरण हे या धरणातील पाणी त्यांनी प्रवरा खोऱ्यात वर्ग केले असून दुष्काळी जनतेचे पाणी प्रवरा खोऱ्यात वर्ग केले आहे.ते दि.२८ एप्रिल २०२४ रोजी सोडले असून निळवंडेचे हक्काचे पाणी दुष्काळी शेतकऱ्यांना मिळून देण्यात स्थानिक नेत्यांनी अडसर केला आहे.आजही तीच स्थिती निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रातील दुष्काळी जनतेला उपाशी मारण्याचे पाप केले जात आहे.या आधी त्यांनी या कालव्यांत आपल्या महाविद्यालयाच्या इमारती बांधण्याचे काम केले होते.तर बऱ्याच ठिकाणी भूसंपादन होऊ दिले नव्हते.काहींनी त्यांना मंत्रिपद मिळाल्या-मिळाल्या वाळू बंद करण्याचे पवित्र काम केले होते.उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधून ते काम तातडीने कालवा कृती समितीने सुरु केले होते.

  दरम्यान ‘निळवंडे कालवा कृती समिती’ने निळवंडे लाभक्षेत्रातील दुष्काळी १८२ गावांसाठी पिण्याचे पाणी त्याच धरणावर नैसर्गिक न्यायाने आरक्षित व्हावे या साठी वेळोवेळी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा केलेला आहे.मात्र संबंधित विभागाने व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने त्याकडे सविस्तर कानाडोळा करून एकमेकांवर जबाबदारीची टोलवाटोलवी केलेली आहे हि अत्यंत वेदनादायी बाब आहे.या प्रकल्पाला मंजुरी मिळून जवळपास ५४ वर्ष पूर्ण होत आहे.मात्र राजकीय नेतृत्वाने आपल्या सोयीसाठी त्याकडे कानाडोळा केलेला आहे.व विशेष म्हणजे प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करावे या सारखे दुःख नाही.गत पाच सहा वर्षा पासून,’निळवंडे कालवा कृती समिती’ने लेखी पाठपुरावा करूनही उपयोग झालेला नाही.हा या भागातील दुष्काळी शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय आहे.त्यासाठी शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाला वाचा फोडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.अन्यथा कालवा कृती समिती त्या प्रश्नाला भिडण्यास तयार असल्याचे ही समितीने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.या प्रश्नी गत दहा वर्ष विद्यमान खासदारांना भारतीय संसदेत पाणी आरक्षणाबाबत तोंड उघडता आलेले नाही हि शोकांतिका असल्याचे गंगाधर गमे यांनी शेवटी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

   या प्रसिद्धी पत्रकावर निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे,अध्यक्ष रुपेंद्र काले,गंगाधर रहाणे,उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ,सोनीबापू उऱ्हे,सचिव कैलास गव्हाणे,निळवंडे समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर वर्पे,डी.एम.चौधरी,पाटपाणी समितीचे उपाध्यक्ष उत्तमराव घोरपडे,संघटक नानासाहेब गाढवे,कौसर सय्यद,आप्पासाहेब कोल्हे,सौरभ शेळके,विलास गुळवे,रावसाहेब मासाळ,उत्तमराव जोंधळे,अशोक गांडोळे,सचिन मोमले,अशोक जोंधळे,परबत दिघे,राजेंद्र निर्मळ,सोमनाथ दंरदले,तानाजी शिंदे,भिवराज शिंदे,वसंत थोरात,नवनाथ शिंदे,विजय थोरात,भाऊसाहेब थोरात आदींच्या सह्या आहेत.