निळवंडे कालव्यांचे ५४ वर्षातील दशावतार !

न्यूजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

   शिर्डी लोकसभा मतदार संघाची निवडणूक आगामी १३ मे २०२४ रोजी संपन्न होत आहे.या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांकडून जोरदार तयारी होत आहे.निवडणूक आज छाननी आज संपन्न होत असून उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची अंतीम तारीख २९ एप्रिल रोजी आहे.त्यानंतर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.मात्र या निवडणूकीत अनेकांनी आपला बेताल प्रचार आधीच सुरु केला असून वर्तमान लोकप्रतिनिधी व त्यांचे हितेशी बगलबच्चे निळवंडे प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत दिशाभूल करणारे वक्तव्य करून जनतेत संभ्रम निर्माण करत आहे.वास्तविक या प्रकल्पास मदत करण्यात प्रामुख्याने शिर्डी लोकसभा मतदार संघाचे सन-२००९ साली प्रथम शिवसेनेचे शिर्डीचे प्रथम खासदार म्हणून भाऊसाहेब वाकचौरे हे निवडून आल्यावर त्यांनी केंद्रीय जलआयोगाच्या सोळा मान्यता मिळवून देण्यात जी अहंम भूमिका निभावली आहे ‘ती’ मैलाचा दगड ठरली आहे.बाकी सर्व थोतांड असून त्यावर जनतेने मुळीच विश्वास ठेवू नये हे उत्तम.या प्रकल्पास गत १० वर्षात निधी आणण्याचा दावा करणाऱ्या व शिर्डीचे नेतृत्व करणाऱ्या थोतांड पुढाऱ्यांनी केंदातून ०१ रुपयांचे योगदान दिलेले नाही हे खरे वास्तव.

केंद्रीय जल आयोगाने राज्यातील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी,’ वेग वर्धित सिंचन योजना’ (ए.आय.बी.पी.) कार्यान्वित केलेली होती.यात केंद्र सरकारचा ९० तर राज्य सरकारचा १० टक्के वाटा प्रस्तावित करण्यात आला होता.त्याकडे शिर्डीचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे कालवा कृती समितीने लक्ष वेधून घेतले होते.त्यात त्यांनी तात्काळ लक्ष घालून केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री हरीश रावत,त्यानंतर गुलाम नबी आझाद,ना.उमा भारती यांचेकडे हा प्रश्न समितीला घेऊन उपस्थित केला होता.व केंद्रीय जल आयोगाकडून सन-२०१४ अखेर एकूण १७ (सतरा) मान्यता पैकी १६ (सोळा ) मान्यता दोन वर्षात मिळवून दिल्या होत्या त्या मैलाचा दगड ठरल्या आहेत.

   माजी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी शिर्डी लोकसभा मतदार संघात पहिल्याच टप्प्यात आपला प्रभाव सोडला असून आपल्या कार्यकाळात त्यांनी समाज मंदिरांसह रस्ते,आपले मिळणारे खासदारकीचे मानधनही समाजिक कामांना व मंदिरांना दान केले आहे.यासह अनेक विकास कामे मार्गी लावली असल्याचे सांगण्याची गरज नाही.विशेष म्हणजे या मतदार संघातील अकोले तालुक्यातील वाढीव म्हणजे जवळपास १९० दुष्काळी गावे आहेत.त्या सर्वांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणून निळवंडे प्रकल्प तथा अप्पर प्रवरा प्रकल्प-२ हा गणला जातो.त्या प्रकल्पास पूर्ण करण्यासाठी अनेक दशके येथील स्थानिक नेतृत्वाने भूलथापा दिल्या होत्या.केवळ निवडणूका आल्या की त्यावर पिपाण्या वाजविण्याचे काम स्थानिक राजकीय मंडळी मनोभावे करत होती.मात्र थेट या प्रश्नाला भिडत नव्हती.त्यामुळे जवळपास पंचेचाळीस वर्ष (हा दहा वर्षा पूर्वीची स्थिती) प्रकल्प केवळ दुष्काळी जनतेसाठी मृगजळ ठरत होता.त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीच्या कार्यकर्त्यानी मार्च-२०१२ साली निर्मळ पिंप्री येथील ‘रास्ता रोको’ आंदोलनानंतर कागदपत्रकीय पाठपुरावा सुरु केला.त्यावेळी राज्य सरकारवर जवळपास ३.५० लाख कोटींचे कर्ज होते.त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडे निधीची चणचण होती.शिवाय राज्यात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा गाजत होता.त्यामुळे यावर उपाय म्हणून निळवंडे कालवा कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रश्नांकडे तत्कालीन शिवसेनेचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे लक्ष वेधून हा प्रश्न उपस्थित करून याला आर्थिक तरतूद करण्यासाठी संसदेत वाचा फोडण्याची मागणी केली होती.त्या सुमारास केंद्रीय जल आयोगाची राज्यातील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी,’ वेग वर्धित सिंचन योजना’ (ए.आय.बी.पी.) कार्यान्वित झालेली होती.यात केंद्र सरकारचा ९० तर राज्य सरकारचा १० टक्के वाटा प्रस्तावित करण्यात आला होता.त्याकडे शिर्डीचे खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे कालवा कृती समितीने लक्ष वेधून घेतले होते.त्यात त्यांनी तात्काळ लक्ष घालून केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री हरीश रावत,त्यानंतर गुलाम नबी आझाद,ना.उमा भारती यांचेकडे हा प्रश्न समितीला घेऊन उपस्थित केला होता.व केंद्रीय जल आयोगाकडून सन-२०१४ अखेर एकूण १७ (सतरा) मान्यता पैकी १६ (सोळा ) मान्यता दोन वर्षात मिळवून दिल्या होत्या.(बाकी नाममात्र मान्यता होत्या हे नाकारता येणार नाही)

  

एप्रिल २०१४ व राज्यात ऑक्टोबर २०१४ ला केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर झाले होते.सुरुवातीचा मदतीचा काळ अपवाद वगळता त्यांनी स्थानिक नेत्यांच्या सूचनांनुसार त्यांनी आपल्या भूमिकांत बदल केला होता.त्यामुळे निळवंडे कालवा समितीची पंचाईत झाली होती.अशा वेळी कालवा कृती समितीने त्यावर मार्ग काढण्यासाठी एक अत्यंत गुप्त मोहीम राबवली व निर्णायक क्षणी उर्वरित मान्यतांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन औरंगाबाद (संभाजीनगर) खंडपीठात अड्.अजित काळे यांच्या सहकार्याने समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) दाखल करून उर्वरित कालव्यांचे काम सप्रमाण मार्गी लावले आहे.

  दरम्यान या मान्यतात शिर्डीचे तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या माध्यमातून निळवंडे कालवा कृती समितीने १) परियोजना व मूल्यांकन संचालनालय,(पी.ए.डी.),२) जलनिष्पत्ती संचालनालय,(एच.डी.) ३) सिंचन नियोजन संचालनालय,(आय.पी.डी.)४) आंतरराज्य प्रश्न संचालनालय (आय.एस.एम.डी.)५) बांधकाम यंत्र सामुग्री संचालनालय,(सी.एम.डी.सी.) ६) बॅरेज कालवा संचालनालय (बी.सी.डी.)  ७) संधारक व दगडी धरण संकल्पन संचालनालय (सी.एम.डी.डी.) ८) एनबँकमेन्ट डायरेक्टोरेट ९)गेट्स डायरेक्टोरेट १०) अंदाजपत्रकीय संचालनालय,११) आदिवासी विकास मंत्रालय १२) केंद्रिय भूजल मंडळ १३) केंद्रीय माती व सामग्री संशोधन संस्थान (सी.एस.एम.आर.एस.) १४) कृषी मंत्रालय,भारत सरकार १५) पर्यावरण व वन मंत्रालय,वन जमिनी हस्तांतरण मान्यता १६) पर्यावरण मान्यता आदी मान्यता मिळवल्या होत्या.तथापि शेवटची १७ वी मान्यता हि महाराष्ट्रातील राज्य सरकारशी संबंधित होती.त्यात राज्याची तांत्रिक मान्यता (एस.एफ.सी) समितीची मान्यता प्राप्त झाल्यावर केंद्रीय जल आयोगाची शेवटची १७ वी बजेट आणि टेक्निकल,फायनान्स आणि मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्स ची मान्यता मिळणार होती.मात्र पुन्हा एकदा निळवंडे प्रकल्पाची सत्तांतर झाल्यावर स्थानिक नेत्यांची साडेसाती सुरु झाली होती.

  

अकोले तालुक्यातील निळवंडे धरणानजीकचे कि.मी.० ते २८ चे काम जलसंपदा विभाग राजकीय दबावातून सुरु करत नव्हता.त्यासाठी न्यायालयाने दि.२६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्या.प्रसन्न वराळे,न्या.मनीष पितळे यांनी आदेश देऊन ०८ दिवसांचे आत काम पोलिस बंदोबस्तात सुरु करण्याचे फर्मान काढले होते.तरीही अकोलेतील स्थानिक नेतृत्वाने आपल्या समर्थकांना घेऊन अडथळे आणले होते.शेवटी न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.ए.एम.ढवळे या न्यायालयाने दि.०३ मे २०१९ रोजी आदेश पारित करून जलसंपदा विभागाला २५० अधिकारी,पोलिसांना आदेश देऊन उभ्या पिकातून कालव्यांचे काम बंदोबस्तात सुरु केले होते.याचे नेते (? ) सोडून अनेकांना स्मरण असेल.पुढे माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे मार्फत सर्वाधिक १०५६ कोटींचा निधी व वनीकरण भूसंपादन केले होते व कालवा अस्तरिकरणाचे काम मंजूर करण्यासह ५१७७ कोटींची पाचवी सुप्रमा मंजूर केली होती.

  दरम्यान केंद्रात एप्रिल २०१४ व राज्यात ऑक्टोबर २०१४ ला सत्तांतर झाले होते.व केंद्रात स्पष्ट बहुमतात तर राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार आले होते.सुरुवातीचा मदतीचा काळ अपवाद वगळता त्यांनी स्थानिक नेत्यांच्या सूचनांनुसार त्यांनी आपल्या भूमिकांत बदल केला होता.त्यामुळे निळवंडे कालवा समितीची पंचाईत झाली होती.अशा वेळी कालवा कृती समितीने त्यावर मार्ग काढण्यासाठी एक गुप्त मोहीम राबवली होती.व निर्णायक क्षणी उर्वरित मान्यतांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन औरंगाबाद (संभाजीनगर) खंडपीठात अड्.अजित काळे यांच्या सहकार्याने समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे व विक्रांत काले यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका (क्रं.१३३/२०१६) दाखल करून केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेतले होते.त्यास तत्कालीन खा.वाकचौरे यांची नैतिक मदत झाली होती.त्यामुळे हि लढाई लढता आली होती हे नक्की.

 

अद्याप दुष्काळी १८२ गावांचे पिण्याचे पाणी आरक्षण जलसंपदा विभागाने मद्यसम्राट नेत्यांच्या दबावातून टाकलेले नाही.याबाबत कालवा कृती समिती सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.या प्रकल्पाचे श्रेय घेणाऱ्या पुढाऱ्यांना याबाबत गावोगावच्या दुष्काळी मतदारांनी शेलक्या शब्दात जाब विचारायला हवा.विशेष आनंदाची बाब हि की या अर्धवट प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या तीनही कृती समित्या अपवाद वगळता एकत्र आल्या आहेत.

  दरम्यान या याचिकेतून सरकारच्या जलसंपदा विभागाला जाग आली होती.व त्यांनी प्रथम या याचिकेवर दि.१४ सप्टेंबर २०१६ ला उच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दिले होते.मात्र त्यात कालवे करण्यास कोणतीही समयसुचिता दिली नसल्याने ते व त्यासारखे अनेक शब्दच्छल करणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयाने व कालवा कृती समितीच्या वकीलांनी फेटाळले होते.त्यानंतर सरकारी यंत्रणा भानावर येऊन उच्च न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता अमरजितसिंह गिरासे यांच्या माध्यमातून दि.१४ मार्च २०१७ रोजी एक प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागले होते.त्यानुसार सदर निळवंडे प्रकल्पाचा डावा कालवा ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत तर उजवा कालवा हा दि.३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करून देण्याचे लेखी आश्वासन द्यावे लागले होते.

दरम्यान या वर्षी दि.१८ जानेवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या संपन्न झालेल्या सुनावणीत न्या.रवींद्र व्ही.घुगे व न्या.वाय. जी.खोब्रागडे यांनी,”निळवंडे प्रकल्पात कोणाही मोठ्या पदावरील व्यक्तींचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही.तसे करण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल” असा इशारा दिल्याने या प्रकल्पात स्थानिक गेली ५४ वर्षे चुबुकडूबुक करणाऱ्या नेत्यांना व त्यांच्या हितेशी अधिकाऱ्यांना मोठी चपराक बसली असल्याचे मानले जात आहे.

   दरम्यान जलसंपदा विभागाच्या लेखी आश्वासन देऊनही सरकार अकोले तालुक्यातील निळवंडे धरणानजीकचे कि.मी.० ते २८ चे काम सुरु करत नव्हते.त्यासाठी न्यायालयाने दि.२६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्या.प्रसन्न वराळे व न्या.मनीष पितळे यांनी आदेश देऊन ०८ दिवसांचे आत काम पोलिस बंदोबस्तात सुरु करण्याचे फर्मान काढले होते.तरीही स्थानिक नेतृत्वाने आपल्या समर्थकांना घेऊन प्रसिद्धीचा मोठा गाजावाजा करून त्यास निळवंडे धरणानजीक अडथळे आणले होते.शेवटी न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.ए.एम.ढवळे या न्यायालयाने दि.०३ मे २०१९ रोजी आदेश पारित करून जलसंपदा विभागाला २५० अधिकारी,पोलिसांना आदेश देऊन उभ्या पिकातून कालव्यांचे काम बंदोबस्तात सुरु केले होते याचे अनेकांना स्मरण असेल.त्यानुसार प्रतिवर्षी आर्थिक तरतुद करून सदर प्रकल्पास गती आली होती.मात्र सदर प्रकल्पाचे कालवे पूर्ण करण्यात सरकार टाळाटाळ करत असल्याने व उच्च न्यायालयाने तब्बल सहा मुद्तवाढी देऊनही काम पूर्ण होत नसल्याने सरकारवर उच्च न्यायालयाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.वाय.जी.खोब्रागडे आदींनी दि.१८ जानेवारी २०२३ रोजी ताशेरे ओढले व आर्थिक अधिकार गोठविण्याचा इशारा दिला होता.व न्यायालय व कालवा कृती समिती त्यावर थांबली नाही त्यांनी दि.१३ जुलै २०२३ रोजी आर्थिक अधिकार गोठवले होते.आज या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यांची प्रथम चाचणी गत वर्षी ३१ मे २०२३ रोजी घ्यावी लागली आहे.त्यानंतर कुठलीही मदत न करणाऱ्या श्रेयवादी पुढाऱ्यांनी या कालव्यांचे तीन वेळा जलपूजन केले आहे हे विशेष.त्यानंतर ५३ वर्षानंतर या  भागातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना डाव्या-उजव्या कालव्याचे व निळवंडे प्रकल्पाचे पाणी कालव्यांना पाहावयास मिळाले आहे.एका ठिकाणी तर काही फुकटचे श्रेय घेणाऱ्या काही नेत्याना आणि त्यांच्या समर्थकांना लाठ्या काठ्या घेऊन स्थानिक शेतकऱ्यांनी फेटाळले असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.दरम्यान या कालव्यांत यात अर्थातच माजी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांचे व कालवा कृती समितीचे मोठे योगदान राहिले आहे.मात्र श्रेय वादासाठी आज स्थानिक पुढाऱ्यांची,’पळे पळे कोण पुढे पळे तो’ अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली असून यातील दुष्काळी जनतेला यातील सत्य माहिती आहे.दरम्यान हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात ज्या न्यायालयाच्या आदेशांनी निर्णायक भूमिका निभावली आहे.व केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यता कोणाही सुज्ञास हवे असतील ते त्यांनी संबंधित कालवा समितीच्या कार्यकर्त्यांकडून आवश्यकता वाटेल त्यावेळी जरूर मागून घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

  दरम्यान राहुरी तालुक्यातील उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रात तांभेरे-वरवंडी येथील वन विभागाची जमीन (गट क्रं.१०८) क्षेत्र ३.२७ हे.भूसंपादन होण्याची बाकी होती ती कालवा कृती समितीने माजी खा.प्रसाद तनपुरे यांचे मार्फत वन व जलसंपदा विभागाकडे मुंबई,नागपूर,भोपाळ पर्यंत पाठपुरावा करून पूर्ण केली आहे.अद्याप दुष्काळी १८२ गावांचे पाणी आरक्षण टाकलेले नाही.याबाबत कालवा कृती समिती सातत्याने पाठपुरावा करत असून नेत्यांनी डोळ्यावर कातडे ओढले आहे.श्रेय घेणाऱ्या पुढाऱ्यांना याबाबत गावोगावच्या दुष्काळी मतदारांनी शेलक्या शब्दात जाब विचारायला हवा.अद्याप चाऱ्या बाकी असून कालव्यांचे अस्तरीकरण बाकी आहे.निविदा जाहीर होऊनही त्याला कोणी वाली असल्याचे दिसत नाही.विशेष आनंदाची बाब हि की या अर्धवट प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या तीन कृती समित्या एकत्र आल्या आहेत.त्याबाबत लाभक्षेत्रातील जनतेने समाधान व्यक्त केले आहे.

   विधानसभेचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे हे एकदा म्हणाले होते की,”संसद वा विधिमंडळ हे लोकशाहीचे महामंदिर आहे.जनता जनार्दन हि त्याची स्वयंभू सार्वभौम देवता आहे.आमदार-खासदार हे त्या देवतेचे उपासक आहे.त्या उपसकांचे सेवा साधनेचे माध्यम (जनकल्याणाचे) म्हणजे विधी मंडळातील चर्चा.सत्ता आणि सेवा,विरोध आणि विनोद,शक्ती आणि युक्ती,वाद आणि संवाद,कतृत्व आणि वक्तृत्व,मान आणि इमान,नय आणि विनय,निष्ठा आणि प्रतिष्ठा,सवाल आणि जबाब,आवेश आणि आर्जव,आदी गोष्टींचा पावन संगम या विधिमंडळात अनुभवयास मिळावा.तोल न सुटता बोल कसा लावावा,दुजाभाव सोडून सद्भाव कसा निर्माण करावा.वैर न करता वार कसा करावा याबाबत मार्गदर्शन केले होते यात वर्तमान खा.लोखंडे महाशय कुठेही दिसत नाही हे विशेष ! या उलट तत्कालीन खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी प्रश्न विचारण्यात देशभरातील खासदारांत दहावा क्रमांक पटकावला होता हि बाब नक्कीच कौतुकास्पद ठरते.त्यांनी केंद्राच्या व परदेशात कार्यरत असलेल्या अनेक समित्त्यांवर काम केले आहे.त्यांचा स्वभाव आणि कार्यशैली सामान्यजणांसाठी नक्कीच कौतुकास्पद आहे.याबाबत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व.यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते,”मतभेद हि लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण आहे.परंतु मनभेदाच मतभेदात,व्यक्तिमत्वाला व्यक्तिद्वेषाचे आणि व्यतिद्वेषाला व्यक्ती सुडाचं रूप देते आणि तेंव्हाच लोकशाहीचं मांगल्य संपते.वर्तमानात विविध मुलाखती आणि बातम्या पाहता शिर्डीत हि स्थिती निर्माण झाली असून व्यक्तीदोष निर्माण होत आहे हे शिर्डीकरांचे मोठे दुर्दैव आहे.त्यांची अवस्था उंच निवास आणि नीच करणी ठरत आला आहे.दैव फिरते तेंव्हा एखादा धुलिकनही मेरू पर्वत होतो तर प्रत्यक्ष बापही कालपुरुष होतो.हातातील हारही सर्प होतो.वर्तमानात खा.लोखंडे यांची हि स्थिती उदभवली आहे.त्यांनी मतदारांना दहा वर्ष तोंड दाखवले नाही त्यांस तेच जबाबदार आहे.आता निवडनुकीत शिवसेनेसह महाआघाडीचे माजी खा.भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या सारखा उमेदवार असताना मतदारांनी काय निर्णय घ्यायचा तो सांगण्यास कोणा ज्योतिषाची गरज वाटत नाही इतकेच.

आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये जरूर नोंदवा.संपर्क-9423 43 9946.