जलसंपदा विभाग
गोदावरी कालव्यांना पाणी द्या-कोपरगाव तालुक्यातून मागणी
न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
गोदावरी नदी वर्तमानात दुधडी तुडुंब वाहत असताना गोदावरी कालवे मात्र कोरडे आहेत,तरी खरिपाच्या पिकासाठी गोदावरी कालव्यांद्वारे पाणी मिळणे कामी लोकप्रतिनिधींनी आता वेळ द्यावा असे आवाहन काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन शिंदे यांनी केले आहे.
“मेंढेगीरी अहवालातील एकुण सहा पर्यायापैकी पहिल्या पर्यायात जायकवाडी मध्ये २८ टि.एम.सी.म्हणजे ३७ टक्के पाणीसाठा होत नाही तोपर्यंत खरीप पिकांसाठी पाणी सोडता येत नाही.मात्र २८ टि.एम.सी.म्हणजे ३७ टक्के पाणीसाठा झाला असेल तर एकुण खरीप क्षेत्राच्या ८० टक्के खरीप क्षेत्राला पाणी देता येते.तसेच पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे जायकवाडीत ४१.५ टिएमसी म्हणजे ५४ टक्के पाणी झाल्यावर खरीपाच्या एकुण क्षेत्राच्या ८० क्षेत्रास अधिक रब्बीच्या एकुण क्षेत्राच्या ३२ टक्के क्षेत्राला पाणी देता येते.या प्रमाणे पुढील पर्यायाप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे मात्र याकडे राजकीय नेते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे”-नितीन शिंदे,सरचिटणीस,नगर जिल्हा काँग्रेस.
वर्तमानात गोदावरी नदीस जलसंपदा विभागाने सुमारे ५८ हजार क्युसेस ने पाणी सोडले असताना गोदावरी कालवे मात्र अद्याप कोरडे ठाक असल्याचे दिसत आहे.मात्र यावर सत्ताधारी वर्गातून कोणतीही प्रतिक्रिया येणास तयार नाही.हे विशेष मानले जात आहे.यावर काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन शिंदे यांनी नेमक्या वेळी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या आपल्या पत्रकात म्हटले आहे की,”कोविड काळामध्ये सुरुवातीला पाचशे रुपये प्रति लिटर सॅनिटायझर विकणारे व्यावसायिक कारखाने नंतर काही दिवसातच शंभर रुपये लिटर प्रमाणे सॅनिटायझर विकायला लागले व गेल्या हंगामातील ऊस तोडणी नियोजनाचा झालेला फज्ज्या सभासदांनी सहन करून ही कारखाने संचालक मंडळ निवडणूक बिनविरोध केले.विधानसभेतील सत्तांतर व कारखाना निवडणूक संपल्या असल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पिकासाठी कालवा द्वारे पाणी मिळणे कामे वेळ द्यावा.
मेंढेगीरी अहवालातील एकुण सहा पर्यायापैकी पहिल्या पर्यायात जायकवाडी मध्ये २८ टि.एम.सी.म्हणजे ३७ टक्के पाणीसाठा होत नाही तोपर्यंत खरीप पिकांसाठी पाणी सोडता येत नाही.मात्र २८ टि.एम.सी.म्हणजे ३७ टक्के पाणीसाठा झाला असेल तर एकुण खरीप क्षेत्राच्या ८० टक्के खरीप क्षेत्राला पाणी देता येते.तसेच पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे जायकवाडीत ४१.५ टिएमसी म्हणजे ५४ टक्के पाणी झाल्यावर खरीपाच्या एकुण क्षेत्राच्या ८० क्षेत्रास अधिक रब्बीच्या एकुण क्षेत्राच्या ३२ टक्के क्षेत्राला पाणी देता येते.या प्रमाणे पुढील पर्यायाप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.परंतु बहुचर्चित पर्याय क्रमांक तीन म्हणजे जोपर्यंत जायकवाडीतील पाणीसाठा ६५ टक्के म्हणजे ५० टि.एम.सी. होत नाही तो पर्यंत,नगर नाशिक मध्ये पिकांना पाणी देऊ नये,याचेच गारुड प्रशासनावर पडलेले दिसत आहे.तसेच ते जनमानसावरही बिंबवले जावे,यासाठी सातत्याने चर्चेत ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे.क्षेत्रिय पातळीवर पिकव्यवस्था कशी जगेल,यावर फोकस देण्याऐवजी,नेहमीच अहवालाचा बागुलबुवा दाखवून कागदी घोडे नाचवले जातात.
ऊर्ध्व धरण कालवे लाभक्षेत्रातील खरीप हंगामातील पिकांना पाणी देऊ नये असे मेंढीगीरी अहवालात कोठेही म्हंटलेले नाही.प्राप्त परीस्थितीत जी शिफारस लागू होईल त्या शिफारसी (फाॅरम्युला) प्रमाणे ऊर्ध्व धरण लाभक्षेञातील खरीप हंगामातील पिकांना पाणी देण्यात यावे असे मेंढीगीरी अहवाल सांगतो.
जर १५ ऑक्टोबर नंतर जायकवाडी साठी पाणी सोडण्याची वेळ आली तर ऊर्ध्व धरण लाभक्षेञातील पिकांना खरीप हंगामासाठी जे पाणी वापरलेले ते पाणी हिशेबात धरण्यात येईल व प्राप्त परीस्थितीत मेंढीगीरी अहवालातील सहा शिफारसी(फाॅरम्युला)पैकी जी शिफारस लागू होईल त्या प्रमाणे जायकवाडीस पाणी सोडण्यात येईल अशी स्थिती असतांना प्रशासनाकडुन जायकवाडी ६५ टक्के झाले नाही आणि पूर पाणी कालवे,नाल्यात वळविता येणार नाही,हेच गाणे सातत्याने वाजवले जाते.अहो कोण म्हणतेय कालवे,नाल्यात सोडा म्हणून लाभक्षेत्रात पुरेसा पाऊस नाही.खरीपाला पाणी पाहिजे.जायकवाडी ३७ टक्के झाले असल्याने पर्याय क्रमांक एक लागु झाला असल्याच्या घटनेकडे नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे.व शेवटी त्याप्रमाणे पाणी सोडावे असे आवाहन नितीन शिंदे यांनी शेवटी केले आहे.
