सहकार
भ्रष्ट व्यवस्थापनामुळे साखर कारखाना आर्थिक संकटात-..या नेत्याचा आरोप

न्यूजसेवा
कोपरगाव-(प्रतिनिधी)
शिरसगाव अशोक कारखाना व्यवस्थापनाने ३० एप्रिल च्या आत गाळप झालेल्या संपूर्ण उसाचे एफ.आर.पी.प्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देयक त्वरित अदा करावे अन्यथा शेतकरी संघटना तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे दिला आहे.

“सन-२००९-१० मध्ये साखरेचे दर ०२ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल असताना अशोक कारखान्याने ०२ हजार रु. प्रतिक्विंटल दर दिला होता.त्यावेळी कारखान्याकडे कोजन इथेनॉल असे कुठलेही उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प नव्हते.ते अस्तित्वात नसतानाही साखरेचा दर व उसाच्या दरामध्ये फक्त दोनशे रुपयांचा प्रति टन फरक होता.आज रोजी साखर दर ०३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल असून उसाचा दर ०२ हजार ७०० रुपये प्रति टन आहे हे काय गौडबंगाल आहे”-अनिल औताडे,अध्यक्ष,अ.नगर जिल्हा शेतकरी संघटना.

त्यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,”श्रीरामपूर तालुक्यातील अशोक सहकारी साखर कारखान्याची गाळप हंगाम २०२३-२४ ची सांगता कारखान्याचे अध्यक्ष भानुदास मुरकुटे यांनी नुकतीच केली आहे.अशोक सहकारी साखर कारखाना हा गेली चाळीस वर्षापासून ऊस उत्पादक सभासदांनी विश्वास ठेवल्यामुळे एक हाती सत्ता भानुदास मुरकुटे यांच्याकडे दिली आहे.कारखान्याबाबत सातत्याने कारखान्याचे सर्वेसर्वा समजले जाणारे माजी आ.भानदास मुरकुटे यांनी सातत्याने अशोक शेजारील गणेश व डॉक्टर तनपुरे कारखान्याची उदाहरणे देऊन सभासदांना खोटी भीती दाखवली गेली आहे.परंतु अशोक कारखान्याची वस्तुस्थिती समोर येऊ दिली नाही.याबाबत जिल्हा शेतकरी संघटनेने गेल्या १२-१३ वर्षापासून शेतकरी संघटनेचे नेते व प्रदेश उपाध्यक्ष स्व.बबनराव काळे यांच्या नेतृत्वाखाली व तदनंतर त्यांचे सुपुत्र अड्. अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहाराची पोलखोल केली गेली आहे.सन-२००९-१० मध्ये साखरेचे दर ०२ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल असताना अशोक कारखान्याने दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर दिला होता.त्यावेळी कारखान्याकडे कोजन इथेनॉल असे कुठलेही उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प अस्तित्वात नव्हते.उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प अस्तित्वात नसतानाही साखरेचा दर व उसाच्या दरामध्ये फक्त दोनशे रुपयांचा प्रति टन फरक होता.आज रोजी साखर दर ०३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल असून उसाचा दर ०२ हजार ७०० रुपये प्रति टन आहेत.तसेच कारखान्याकडे उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प आहेत तरीही अशोक कारखाना आज रोजी १५ जानेवारी ते १५ एप्रिल पर्यंतचे देयक देण्यास असमर्थ कसा ठरत आहे.ही बाब तालुक्याच्या व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुर्दैवी व गंभीर आहे.कारखाना व्यवस्थापनाच्या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचे ऊसाचे देयक होत नाही हि वस्तुस्थिती आहे.आज रोजी अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर ४०० कोटी मध्यम मुदत कर्ज व १३५ कोटी पूर्व हंगामी कर्ज असे एकूण ५३५ कोटी रुपये कर्ज आहे.सदर कर्जाबाबत अशोक संचालक मंडळ सभासदांपुढे वस्तुस्थिती मांडताना दिसत नसून केंद्राच्या धोरणावर व साखरेच्या दरावर बोट दाखवून ऊस उत्पादकांची दिशाभूल करण्याचे काम चालू आहे.परंतु कारखाना अध्यक्ष मुरकुटे यांनी अद्याप पर्यंत केंद्राच्या व राज्य सरकारच्या धोरणाबाबत कधीही संघर्ष केलेला दिसून येत नाही यावरून ही फक्त नौटंकी असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप केला आहे.हा फॉर्म्युला जिल्ह्यातील इतर कारखान्या प्रमाणेच भानुदास मुरकुटे यांचा गेल्या पंचवीस वर्षापासून सुरू आहे.त्यामुळे अशा चुकीच्या पद्धतीने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून घेतली जाणार नाही असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.अशोक कारखान्याकडे असलेल्या ५३५ कोटी कर्जापैकी १०० कोटी कर्ज जिल्हा बँकेने वसूल केले आहे आणि सदर कर्ज हे कारखान्याने नियम बाह्य पद्धतीने घेऊन सदर कर्जातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप केला आहे.आज रोजी जिल्हा बँकेवर कारखान्याचे अध्यक्ष स्वतः भानदास मुरकुटे हे संचालक असून त्यांच्याकडून कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती वाचविण्यासाठी दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांची जिल्हा बँकेची असलेली कर्ज वसुली सक्तीने केली आहे.या धोरणाबाबतही अशोकच्या व्यवस्थापनाचा शेतकऱ्यांच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे.अशोक कारखाना व्यवस्थापनाने नाबार्डचे निकष डावलून मनमानी पद्धतीने जिल्हा बँकेकडून गरज नसताना वित्त पुरवठा घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे एफ.आर.पी.पेमेंट रखडले आहे.शेतकऱ्यांचे एफ.आर.पी.पेमेंटची तरतूद करण्यासाठी शासनाची आर.आर.आर.सी.कारवाई असून साखर आयुक्तांनी आर.आर.सी.दाखल केल्यास अशोक कारखान्याची मालमत्ता साखर आयुक्तांना जप्त करण्यासाठी शिल्लक राहिलेली नाही.अशोक कारखान्याने गाळप केलेली संपूर्ण साखर जिल्हा बँकेने जप्त केली असून संपूर्ण मालमत्ता जिल्हा बँकेला तारण असल्यामुळे साखर आयुक्त पुढे आर.आर.सी.कारवाई करण्याचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.तसेच कारखाना व्यवस्थापनाने १३५ कोट पूर्व हंगामी कर्ज संचालकांच्या मालमत्तेवर प्रतिज्ञापत्र देऊन राज्य सरकारचे थक हमी योजनेचा ही वापर केला आहे.

वास्तविक राज्य सरकारची थक आम्ही योजना ही अडचणीच्या काळात वापरण्याची योजना असून अशोक कारखान्याने गरज नसताना यापूर्वीच सदर योजनेचा उपयोग करून तीही पत संपविली आहे.त्याचप्रमाणे कायमस्वरूपी कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर व अधिकाऱ्यांवर प्रति कर्मचारी बारा लाख रुपये अशा स्वरूपाचे व्यक्तिगत कर्जही राष्ट्रीयकृत बँकेकडून घेऊन कामगारांनाही अडचणीत आणण्याचा प्रकार समोर आला आहे.
अशोक कारखान्याच्या व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेल्या या गंभीर आर्थिक परिस्थितीची पोल खोल करण्याचा इशाराही शेतकरी संघटनेने दिला.याबाबत शेतकरी संघटना शासन स्तरावर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडणार असून न्यायालयातही जाणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप,सुदाम औताडे,साहेबराव चोरमल,डॉ.दादासाहेब आदित,डॉ.विकास नवले,शरद असणे,गोविंद वाघ,शरद पवार,प्रभाकर कांबळे,राजेंद्र कोकणे,विष्णुपंत खंडागळे,बंडू पाटील पटारे,दिलीप औताडे,शैलेश वमने,शिवाजी ताके,सतीश नाईक, तुषार ताके,दत्ता जानराव,शिवाजी दांगट,प्रभाकर पटारे,सुभाष पटारे,इंद्रभान चोरमल,कडू पवार आदींनी शेवटी दिला आहे.