आधी नेत्यांची मग जनतेची अतिक्रमणे काढा…या नेत्याची मागणी

न्युजसेवा

कोपरगाव-(नानासाहेब जवरे)

    प्रस्थापित आमदार व माजी आमदार यांचा तथाकथित जनता दरबार म्हणजे जनतेचा सरकारी अधिकाऱ्यांपासून आपण बचाव करतो हे दाखवण्यासाठी केलेली नौटंकी असून त्यांनी आधी आपले सरकारी जागेतील अतिक्रमणे हटविण्याची हिंमत दाखवावी असे आव्हान विद्यमान आ.आशुतोष काळे आणि माजी आ.स्नेहलता कोल्हे यांचे नाव न घेता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रदेश सचिव नितीन शिंदे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केला आहे त्यामुळे कोपरगाव शहरात खळबळ उडाली आहे.

  

“महसूल विभागाने वास्तविक पाहता कोपरगावातील शासकीय गावठाण जमीनीवरील ‘महात्मा गांधी जिल्हा चॅरिटेबल ट्रस्ट’चे बांधकाम निष्कासित करणे साठी महसूल विभागाने नगरपालिका यांना लेखी आदेश दिले असताना,नगरपालिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अतिक्रमण पाडणे अथवा निष्कासित करणेकामी जबाबदारी अद्याप पार पाडलेली नाही मात्र व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांचे प्रपंच उघड्यावर आणले आहे हे सर्व दुःखद असून हा दिव्याखालील अंधार आहे”- नितीन शिंदे,सचिव,प्रदेश काँग्रेस.

 

कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांच्या महावितरण,राज्य परिवहन महामंडळ,रेल्वे विभाग व पोलीस प्रशासन आदी विभागा संदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी शुक्रवार दि.२८ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ०२ वाजता तहसील कार्यालय,कोपरगाव येथे आ.आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी महावितरण अधिकाऱ्यांसह अतिक्रमण विरोधी पथकांतील अधिकाऱ्यांचे अनेक गैरप्रकार उघड झाले आहे त्यानंतर शिंदे यांनी हा आरोप केला आहे.

  

“लोकशाहीचा तिसरा व चौथ्या खांब म्हणजे ‘ न्यायालय ‘ व ‘पत्रकार ‘ हे हल्ली खूप खर्चिक झाल्याचां आरोप केला आहे.त्यामुळे लोकशाही व्यवस्था केवळ धनिकांसाठी असल्याचा समज पसरला तर त्याला दोष देता येणार नाही’- नितीन शिंदे,कोपरगाव.

  

त्यात त्यांनी पुढे म्हंटले आहे की,”कोपरगाव तालुक्यातील विद्यमान आमदार आणि  माजी आमदार हे दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून त्यात वेगळे काहीच नाही.दुर्दैव हे की लाचार जनतेला हे लक्षात येताना दिसत नाही हे विशेष !परिणामी तालुक्यात विरोधक जिवंत राहिलेला नाही.त्यामुळे ही राजकीय नेते मंडळी सत्ताधारी आणि विरोधक अशी दोन्ही पात्रे एकावेळी वठवत आहेत.त्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करत आहेत हे सूर्य प्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.ठराविक कालावधीत कोपरगांव सरकारी कचेरी मध्ये आमदार काळे हे जनता दरबार घेऊन लोकशाहीचा प्रशासनाचा दुसरा खांब हा किती दुबळा,पोकळ आणि भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकला आहे याची जाणीव करून देत आहे.आमचे वैयक्तिक शासकीय कामे नियमित करून द्यावीत असा संदेश देण्यासाठी असल्याचा आरोप केला आहे.वास्तविक पाहता शासकीय गावठाण जमीनीवरील ‘महात्मा गांधी जिल्हा चॅरिटेबल ट्रस्ट ‘चे बांधकाम निष्कासित करणे साठी महसूल विभागाने नगरपालिका यांना याचिकाकर्ते बाळासाहेब जाधव यांचे याचिकेत लेखी आदेश दिले असताना,नगरपालिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अतिक्रमण पाडणे अथवा निष्कासित करणेकामी जबाबदारी अद्याप पार पाडली नाही हा पुरावा त्यासाठी पुरेसा आहे.त्यासाठी त्यांनी प्रांताधिकारी शिर्डी यांच्या दि.१० नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्राचा संदर्भ देऊन कोपरगाव येथील सिटी सर्व्हे क्रं.१९३५ अ मधील ५० एकर ३३ गुंठे क्षेत्रात झालेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे आदेश अपर यांना जिल्हाधिकारी यांनी दिले असल्याचा संदर्भ (महाराष्ट्र शासन महसूल व वान जमीन विभाग शासन निर्णय क्रं.जमीन ०३/२०११ /प्र.क्रं.५३/ज.१दि.१२ जुलै २०११ अन्वये सार्वजनिक वापरातील जमीन/ गायरान जमीन इतर प्रयोजनासाठी निर्बंध घालणेबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करणेबाबत निर्देश दिलेले आहे.) दिला आहे.त्यानुसार सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रं.८ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार मौजे कोपरगाव येथील सि.स.नं.१९३५ अ क्षेत्र ५० एकर ३३ आर.ही शासकीय जमीन सार्वजनिक वापराची असल्याने सदरचे शासकीय जमिनीवरील करण्यात आलेले बेकायदेशीर अतिक्रमण महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियम १९६६ कलम ५० अन्वये तात्काळ निष्कासित करणेबाबत कोपरगाव तहसीलदार यांना कळवले असल्याचा दावा केला आहे.त्यामुळे सामान्य माणसाला एक न्याय व सत्ताधारी वर्गाला एक न्याय हे सूत्र लोकशाही त अपेक्षित नसल्याचा मोठा शालजोडा लगावला आहे.

   सामान्य माणसाला अतिक्रमण काढताना कुढलीही दयामया दाखवली नसल्याचा आरोप केला आहे.त्यात अपंग महिलांना सोडले नाही असा दावा केला आहे.अपंग महिलेच्या मुलास बेदम मारहाण करून त्यास बेशुद्ध करण्याचे काम केल्याचा आरोप केला आहे.सामान्य जनतेचे अतिक्रमण काढते वेळी कुठली ही माणुसकी दाखवली नाही.गरीब सामान्य जनतेला श्रीमंतांच्या अतिक्रमणाबाबत बोलायची हिमंत नाही,तर श्रीमंत नागरीकांना बोलायला वेळ नाही.याचा गैरफायदा लोकशाही तील दोन खांब जनतेतून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी यांनी नुकताच  घेतला असल्याचा आरोप केला आहे.

   सदर प्रसंगी त्यांनी पुढे बोलताना,”लोकशाहीचा तिसरा व चौथ्या खांब म्हणजे ‘ न्यायालय ‘ व ‘पत्रकार ‘ हे हल्ली खूप खर्चिक झाल्याचां आरोप केला आहे.त्यामुळे लोकशाही व्यवस्था केवळ धनिकांसाठी असल्याचा समज पसरला तर त्याला दोष देता येणार नाही असा दावा करून तो या अतिक्रमण मोहीम निमित्ताने पक्का झाला असल्याचे म्हंटले आहे. या प्रकाराला शहरातील जनता वैतागली असून सरकारी अधिकाऱ्यांनी ते कायद्याचे खरे रक्षक असल्यास त्यांनी सरकारी जमिनीवरील या नेत्यांचे ५०एकर ३३ आर मधील अतिक्रमण आधी काढावे मगच सामान्य जनतेच्या अतिक्रमणाला हात लावावा असे आवाहन नितीन शिंदे यांनी शेवटी केले आहे.स्वतःची सरकारी जागेतील अतिक्रमणे तशीच ठेवून सामान्य  जनतेची अतिक्रमणे काढल्याने हा दिव्याखालील अंधार असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.त्यामुळे आता या अतिक्रमण मोहिमेने वेगळे वळण घेतले असल्याचे दिसून येत असून आता सामान्य  नागरिक व विस्थापित नेमकी काय भूमिका घेणार ? या कडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.